समृद्धी महामार्ग, शक्तीपीठ द्रुतगती मार्ग, वर्सोवा-वांद्रे सागरी मार्ग, पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्ग मिसिंग लिंक, ठाणे खाडी-पुल इत्यादी सारख्या उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा प्रकल्पांनी महाराष्ट्रातील उत्कृष्ट प्रशासन मॉडेल आणि अभूतपूर्व कार्यसंस्कृती अधोरेखित केली आहे. हे प्रकल्प राजकीय इच्छाशक्ती आणि कार्यक्षम नोकरशाही यंत्रणा एकत्रितपणे वस्तू पोहोचवण्यासाठी कसे कार्य करतात याचे स्पष्ट चित्र देखील देतात. महाराष्ट्रातील प्रचंड क्षमता आणि सकारात्मक परिसंस्था पाहता, निती आयोगाने भारताचे आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्राची राजधानी ‘मुंबई’ निवडली.
दोन महत्त्वाचे मुद्दे आहेत ज्यामुळे निती आयोगाने मुंबई महानगर प्रदेश ( एमएमआर ) साठी एक मेटर प्लॅन अंतिम केला. एक, मुंबईत विकास आणि आर्थिक वाढीसाठी प्रचंड क्षमता आहे. दोन, महाराष्ट्र राज्यात एक सरकार आहे जे केवळ एमएमआर आणि राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करत नाही तर प्रदेशाच्या आर्थिक आणि आर्थिक क्षमता वाढवण्यावर देखील लक्ष केंद्रित करते. प्रचंड पायाभूत सुविधांमुळे या मार्गावरील राज्याची कल्पना येते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि राधेश्याम मोपलवार यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यासह त्यांच्या वॉर रूमने पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात एक अपवादात्मक आणि अनुकरणीय काम केले आहे ज्यामुळे निती आयोग प्रभावित झाला आहे.
त्याचा परिणाम म्हणून निती आयोगाने मुंबईच्या आर्थिक केंद्राच्या विकासासाठी एक मास्टर प्लॅन तयार केला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या मदतीने व सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या सर्वसमावेशक योजनेला अंतिम स्वरूप देण्यात येत आहे. एमएमआरसाठी $300 अब्ज जीडीपी योजना लागू करण्याचा विचार आहे ज्याचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे संपूर्ण राज्याला फायदा होईल. किंबहुना, केवळ मुंबईकरांच्याच नव्हे तर राज्यातील इतर लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकारला या प्रदेशाचा जीडीपी $300 अब्जपर्यंत वाढवायचा आहे. एमएमआरचा सध्याचा जीडीपी $140 अब्ज आहे. या योजनेवर निती आयोगाशी समन्वय साधण्यासाठी अधिकाऱ्यांची एक वेगळी टीम तयार केली जाईल. सीएम शिंदे यांचे प्रमुख सल्लागार (पायाभूत सुविधा) असलेले मोपलवार यांनी ही यंत्रणा योग्य प्रकारे काम करत असल्याची खात्री करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणे अपेक्षित आहे. मास्टर प्लॅनच्या अंमलबजावणीबाबत ते वेळोवेळी संबंधित अधिकार्यांशी त्यांचे इनपुट शेअर करणार आहेत. सीएम शिंदे यांच्या नीती आयोगाच्या सीईओसोबत झालेल्या बैठकीदरम्यान दिग्गज नोकरशहाही उपस्थित होते. आतापर्यंत हाती घेतलेल्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी ते पुरेसे सक्षम अधिकारी आहेत. शिवाय, भूसंपादन आणि रस्ते जोडणीशी संबंधित तांत्रिक समस्या मोपलवार अशा बैठकांमध्ये अधिक चांगल्या प्रकारे समजावून सांगू शकतील.
खरं तर, 2030 पर्यंत एमएमआरची लोकसंख्या 2.79 कोटींवर जाण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये प्रदेशाचा विकास दर सुमारे 5-5.5% आहे. विकास दर वाढवण्यासाठी $150 अब्ज गुंतवणुकीची गरज आहे. निती आयोगाचे सीईओ बीव्हीआर सुब्रह्मण्यम यांनी ही माहिती दिली. 2030 पर्यंत महाराष्ट्रातील 50% लोकसंख्या शहरी भागात असेल असेही ते म्हणाले.
राष्ट्रीय जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा सर्वात मोठा (13%) असल्याने, विकासासाठी आर्थिक वाढीची क्षमता समाविष्ट करणे आवश्यक आहे आणि ते केवळ पायाभूत सुविधांबाबत नसावे. निती आयोगाने केलेल्या सादरीकरणानुसार एमएमआरचा सध्याचा जीडीपी ($140 अब्ज) पोर्तुगाल, कोलंबिया, सौदी अरेबिया, मलेशिया, इस्रायल आणि चिली या देशांपेक्षा मोठा आहे.
देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचे योगदान सर्वाधिक १३ टक्के आहे. हे पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील प्रचंड वाढीस कारणीभूत आहे, त्याशिवाय उत्पादन क्षेत्राची भरभराट होऊ शकत नाही. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग सारख्या सुदृढ आणि मजबूत पायाभूत सुविधांमुळेच उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणूक मिळते ज्यामुळे राज्याच्या जीडीपीमध्ये वाढ होते. मुंबई महानगर प्रदेशासाठी निती आयोगाची प्रस्तावित योजना पायाभूत सुविधांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. यामध्ये मोपलवार यांच्या नेतृत्वाखालील वॉर रूम पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. रोजगार, पायाभूत सुविधा तसेच जमिनीचा पुरेसा वापर आणि आर्थिक विकासासाठी आर्थिक धोरण यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. समृद्धी महामार्ग, नागपूर-गोवा शांतीपीठ द्रुतगती मार्ग, बुलेट ट्रेन प्रकल्प, इत्यादीसारख्या विविध प्रकल्पांमध्ये दिसल्याप्रमाणे "जमिनीचा योग्य वापर" करण्याचे नियोजन करणे हे मोपलवार यांचे बलस्थान आहे. वित्तपुरवठा, वीज यांसारख्या पायाभूत सुविधा उभारण्यात एमएमआडीए ची भूमिका, रस्ते महत्वाचे असतील.
अधिका-यांचे म्हणणे आहे की एमएमआर विकासाचा महाराष्ट्रातील इतर क्षेत्रांच्या विकासावर परिणाम होईल कारण भांडवल आणि त्याच्या लगतच्या कोणत्याही प्रदेशातील वाढीचा राज्याच्या इतर खिशांवर प्रभाव पडतो. निती आयोगाचा मास्टर प्लॅन राज्याला दिल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी जलद गतीने होईल याची खात्री करण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे सर्व नोकरशाही आणि प्रशासकीय पथकांचा वापर करण्यास उत्सुक आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशाला ग्रोथ हब म्हणून विकसित करण्याच्या नीती आयोगाच्या योजनेच्या राज्य सरकारच्या वतीने अंमलबजावणी प्रक्रियेचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 11 सदस्यीय समिती आधीच स्थापन केली आहे. प्रधान सचिव (यूडी-1) हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील.