भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवनाच्या (पुणे) विस्तारीकरणासाठी राज्य सरकार अत्यंत सकारात्मक असून, ही जागा स्मारकासाठीच आरक्षित करण्यासाठी सरकार न्यायालयात जनतेची बाजू मांडणार आहे, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. सरकारची ही भूमिका आंबेडकर अनुयायांसाठी मोठा दिलासा ठरली आहे. नागपूर विधान भवनात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या उपस्थितीत एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.
या बैठकीत शासनाने स्पष्ट केले की, मंगळवार पेठेतील ती जागा पूर्णतः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवनाच्या विस्तारीकरणासाठी वापरली जाईल. या जागेवर कोणताही कायदेशीर पेच राहू नये, यासाठी सरकार स्वतः पुढाकार घेऊन न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करेल. सरकार केवळ आश्वासनांवर न थांबता कृती करत आहे. या न्यायालयीन आणि तांत्रिक बाबी सोडवतानाच, दुसरीकडे समितीने तात्काळ भवनाच्या विस्तारीकरणाचा आराखडा आणि प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
यावेळी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक स्मारक समितीचे समन्वयक शैलेंद्र मोरे, दीपक गायकवाड, निता अडसूळे, बबन अडसूळ, नितीन कांबळे, सिद्धार्थ ओव्हाळ, विनोद गायकवाड, सचिन साठे आणि विजय खुडे उपस्थित होते. विधान परिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे आणि सरकारच्या या सकारात्मक भूमिकेमुळे आंबेडकरी जनतेच्या मनातील सांस्कृतिक स्मारक नक्की होईल असा विश्वास श्री मोरे यांनी व्यक्त केला.
Web Summary : Deputy Chief Minister Eknath Shinde affirmed the government's commitment to expanding Dr. Babasaheb Ambedkar Cultural Bhavan in Pune. The government will advocate in court for reserving the land for the memorial. A committee has been directed to submit an expansion plan.
Web Summary : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुणे में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन के विस्तार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। सरकार स्मारक के लिए भूमि आरक्षित करने के लिए अदालत में पैरवी करेगी। एक समिति को विस्तार योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।