राज्य शिखर बँकेच्या नफ्यात घट

काही वर्षांपूर्वी घोटाळ्यांनी गाजलेली राज्य सहकारी बँक प्रशासक मंडळाने गेल्या वर्षी तब्बल ४१२ कोटी रुपयांनी नफ्यात आणली तेव्हा अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या

यदु जोशी,  मुंबईकाही वर्षांपूर्वी घोटाळ्यांनी गाजलेली राज्य सहकारी बँक प्रशासक मंडळाने गेल्या वर्षी तब्बल ४१२ कोटी रुपयांनी नफ्यात आणली तेव्हा अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. मात्र, यंदा या नफ्याला घसरण लागणार असे स्पष्ट दिसत आहे. रिझर्व्ह बँकेने जिल्हा बँकांना इतरत्र ठेवी ठेवण्यास दिलेली अनुमती व राज्य बँकेने कमी केलेला व्याज दर याचा हा परिपाक आहे, की प्रशासक मंडळाचे अपयश, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. राज्य बँकेला २०१३मध्ये ३१५ कोटी, २०१४मध्ये ४०१ कोटी तर २०१५मध्ये ४१२ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाला होता. चालू आर्थिक वर्षात ३१ डिसेंबरपर्यंत हा नफा २२५ कोटी रुपयांचा झाला आहे. गेल्या वर्षीइतका नफा मिळवायचा तर येत्या मार्चपर्यंत उर्वरित तीन महिन्यांमध्ये आणखी १८७ कोटी रुपयांचा नफा राज्य बँकेला मिळवावा लागणार असून, सध्याची एकूण परिस्थिती लक्षात घेता हा आकडा गाठणे अशक्य दिसते, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. या बँकेच्या प्रशासक मंडळात खांदेपालट करीत शासनाने डॉ. एम. एल. सुखदेवे यांची मंडळाच्या अध्यक्षपदी १५ जुलै २०१५ रोजी नियुक्ती केली होती. ए. ए. मगदुम आणि के. एन. तांबे हे मंडळाचे दोन सदस्य आहेत. आघाडी सरकारने नेमलेल्या प्रशासक मंडळाने बँकेला तोट्याच्या गर्तेतून बाहेर काढत नफ्यात सातत्याने वाढ केली. मात्र, नव्या भाजपा सरकारने नेमलेल्या प्रशासक मंडळाच्या कार्यकाळात नफ्यात घसरण झाल्याचे दिसते. गेल्या काही महिन्यांत कर्जबुडव्या सहकारी साखर कारखान्यांच्या संपत्तीची विक्री करण्याचा प्रयत्न राज्य बँक करीत आहे. मात्र, साखर उद्योगातील एकूणच मंदी लक्षात घेता चारवेळा जाहिराती देऊनही कोणी खरेदीसाठी पुढे आलेले नाही. एकदा ही विक्री झाली तर नफा वाढू शकेल, असा बँकेचा होरा आहे. आधीच्या प्रशासक मंडळाने बँकेतील ठेवींवरील व्याजाचा दर ८ टक्क्यांवरून ७ टक्के केला. त्यामुळे ठेवी कमी झाल्या, असे एकीकडे म्हटले जात असले तरी व्याजापोटी बँकेला द्यावयाची रक्कम कमी झाली, असे समर्थनही दिले जात आहे.बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रमोद कर्नाड यांना याबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, बँकेची सुस्थिती ही केवळ नफ्याच्या परिमाणावर मोजली जाऊ शकत नाही. बँकेचे भांडवल पर्याप्तता निधीचे प्रमाण २०१३मध्ये १०.६४ टक्के इतके होते. गेल्या वर्षी ते १६.३० टक्क्यांवर गेले आणि यंदा ते १७ टक्क्यांहून अधिक असेल. चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या नऊ महिन्यांत नफा २२५ कोटी रुपये असला तरी शेवटच्या तीन महिन्यांत हा आकडा मोठ्या प्रमाणात वाढेल. ठेवी आताच १० हजार ४९० कोटींवर गेल्या आहेत. निव्वळ आणि ढोबळ अनुत्पादित कर्ज (एनपीए) कमी झाले. कर्जवसुली चांगली झाल्याचे हे द्योतक आहे. १० वर्षांनंतर बँकेने सभासदांना पहिल्यांदा लाभांश दिला. राज्य सरकारला १०० कोटी रुपयांच्या भागभांडवलावर बँकेने एकूण २७ कोटी रुपये दिले आहेत.