अंबरनाथसह ठाणे जिल्ह्यातील बांधकामे केली नियमानुकूल, राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

अंबरनाथ येथील सूर्योदय सहकारी गृहनिर्माण संस्थेसह त्या धर्तीवर ठाणे जिल्ह्यात इतरत्र बांधण्यात आलेल्या निवासी संकुलांतील बांधकामे नियमानुकूल करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेत राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी हजारो नागरिकांना दिलासा दिला.

मुंबई : अंबरनाथ येथील सूर्योदय सहकारी गृहनिर्माण संस्थेसह त्या धर्तीवर ठाणे जिल्ह्यात इतरत्र बांधण्यात आलेल्या निवासी संकुलांतील बांधकामे नियमानुकूल करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेत राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी हजारो नागरिकांना दिलासा दिला.गृहनिर्माण संस्थांना निवासासाठी वाटप करण्यात आलेल्या शासकीय जमिनींवर बांधकामे करताना शर्तींचे उल्लंघन करण्यात आले होते. त्यामुळे ही बांधकामे अडचणीत आली होती. आजच्या निर्णयाने या बांधकामांवरील अनिश्चिततेचे सावट कायमचे दूर झाले आहे.अंबरनाथ येथील सूर्योदय सहकारी गृहनिर्माण संस्थेसह ठाणे जिल्ह्यातील सूर्योदयसारख्या इतर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवासासाठी वाटप केलेल्या शासकीय जमिनीवर ज्या-ज्या शर्तींचा भंग झाला त्या नियमाच्या चौकटीत बसविण्याबाबतचे धोरण फडणवीस सरकारनेच १३ एप्रिल २०१७ आणि २३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी निश्चित केले होते.आजच्या निर्णयानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय बहुमजली इमारत बांधण्यात आलेल्या सदनिका हस्तांतरणाबाबतचा शर्तभंग नियमानुकूल करताना भोगवटा प्रमाणपत्र असलेल्या किंवा नसलेल्या भूखंडाबाबत पहिल्या सदनिकेची प्रत्यक्ष विक्री किंवा नियोजन प्राधिकाºयांनी दिलेली बांधकाम परवानगी किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र यापैकी प्रथम केलेल्या दस्तावेजाच्या दिनांकास असलेले जमिनीचे मूल्यांकन विचारात घेण्यात येईल.वैयक्तिक भूखंडावरील सर्व सदनिकाधारक भूखंडाचा शर्तभंग नियमानुकूल करुन घेण्यास तयार नसतील अशा प्रकरणात शर्तभंग नियमानुकूल करण्यास तयार असणाºया सभासदांकडून त्यांच्या सदनिकेच्या क्षेत्राच्या प्रमाणात भूखंडाची अनर्जित रक्कम वसूल करुन त्यांचा शर्तभंग नियमानुकूल केला जाईल. अन्य सभासदांना त्यांच्या सदनिकेच्या क्षेत्राच्या प्रमाणात अनर्जित रक्कम महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता-१९६६ मधील तरतुदीनुसार वसूल केली जाईल.जमिनीचे हस्तांतरण, वाणिज्य वापर, टीडीआर वापर, जमिनीचा पुनर्विकास किंवा पुनर्बांधकाम या सर्व बाबी एकत्रित आढळून येत असणाºया प्रकरणांमध्ये भूखंडाच्या प्रचलित वार्षिक मुल्यदर तक्त्यानुसार काही ठिकाणी एकूण किमतीच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त वसुली करावी लागते. अशा प्रकरणांमध्ये एकूण किमतीच्या सरसकट ७५ टक्के ठोक कमाल रक्कम आकारुन सर्व शर्तभंग नियमानुकूल केल्याचा निर्णय घेतला.शेअर सर्टिफिकेट विचारात घेणार- भूखंडाचे विनापरवाना हस्तांतरण झाले असेल आणि नोंदणीकृत दस्तही उपलब्ध नसतील अशा प्रकरणांमध्ये विशेष बाब म्हणून मूळ सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने दिलेले शेअर सर्टिफिकेट विचारात घेण्यात येईल. त्यानुसार शेअर सर्टिफिकेट दिलेल्या वर्षाचा दर विचारात घेऊन शर्तभंगाबाबत दंडात्मक रकमेची आकारणी केली जाईल.- अंबरनाथ येथील सूर्योदय सहकारी गृहनिर्माण संस्थेसह ठाणे जिल्ह्यातील इतर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या सभासदांना दिलेल्या वैयक्तिक भूखंडाचा पुनर्विकास किंवा पुनर्बांधकाम करताना १३ एप्रिल २०१७ व २३ फेब्रुवारी २०१८ च्या धोरणातील तरतुदी लागू करण्यात येतील. अशा प्रकरणी परवानगी देण्याचे अधिकार ठाणे जिल्हाधिकाºयांना देण्यात आले आहेत.नवीन सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यांची अर्हता तसेच प्रवर्गनिहाय आरक्षणाबाबत प्रचलित शासन धोरणातील तरतुदी-अटी लागू होणार नाहीत. अशा बहुमजली इमारतीमधील सदनिकांचे भविष्यात हस्तांतरण करताना जिल्हाधिकाºयांची पूवार्नुमती आवश्यक राहील व त्यासाठी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांबाबत त्या त्या वेळी प्रचलित तरतुदीनुसार शासनाकडे हस्तांतरण शुल्काचा भरणा करणे अनिवार्य राहील.