Maharashtra Politics: राज्यात नवीन उद्योग उभारण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारचे जोरदार प्रयत्न सुरू असतानाच केंद्राकडून ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोन मिळविण्याच्या आठ राज्यांच्या स्पर्धेत महाराष्ट्र माघारला आहे. ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोन मिळवण्यात मध्य प्रदेशच्या औद्योगिक विकास महामंडळाने बाजी मारली आहे. यावरूनही आता विरोधकांकडून शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीका होत आहे. यातच राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी विरोधकांवर पलटवार केला असून, जुन्या सरकारच्या काळात गेलेले प्रकल्प आमच्या नावाने दाखवणे बंद केले पाहिजे, असे ठणकावून सांगितले आहे.
वेदांत-फॉक्सकॉन, टाटा-एअरबस हे प्रकल्प गुजरातला गेल्याने आधीच शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीका होत आहे. बल्क ड्रग पार्क गेल्यावरूनही विरोधकांनी सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले होते. त्यातच ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोन मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) प्रयत्नशील होती. मात्र, मध्य प्रदेशाने यात बाजी मारली. यानंतर यासंदर्भात खुलासा करताना शिंदे-फडणवीस सरकारने यासाठी आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारला दोषी ठरवले आहे.
जुन्या सरकारच्या काळात गेलेले प्रकल्प आमच्या नावाने दाखवणे बंद केले पाहिजे
बडे उद्योजक अर्ज करताना हतोत्साहित होतात. एखादा प्रकल्प राज्यात आला नाही, तर महाराष्ट्रातून तो पळवला गेला, अशा प्रकारचा कांगावा केला जाईल, अशी भीती त्यांना वाटते. कुठलीही माहिती न घेता माझे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे फोटो छापून टाकणे चुकीचे आहे. जुन्या सरकारच्या काळातले गेलेले प्रकल्प आमच्या नावाने दाखवणे बंद केले पाहिजे, असे जुन्या सरकारच्या काळातले गेलेले प्रकल्प आमच्या नावाने दाखवणं हे बंद केले पाहिजे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. दुसरीकडे, या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्राबरोबरच आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिळनाडू आणि तेलंगणा ही आठ राज्ये प्रयत्नशील होती. महाराष्ट्राकडून एमआयडीसीने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला होता. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने या आठ राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावांचे एका एजन्सीमार्फत मूल्यमापन केले. त्या मूल्यमापनात मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास महामंडळाच्या प्रस्तावाला सर्वांत जास्त गुण देण्यात आले.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या फेब्रुवारी २०२२ अर्थसंकल्पात २०२२-२३ साठी या झोनचा घोषणा करण्यात आली होती. ५ वर्षासाठी ४०० कोटी रुपये या झोनसाठी मिळणार होते. याची अधिसूचना १३ एप्रिल २०२२ रोजी काढण्यात आली. एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दाखल करण्याची अंतिम तारीख ८ जून २०२२ ही होती. या काळात राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते, असा खुलासा शिंदे-फडणवीस सरकारकडून करण्यात आला आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"