दप्तराचे ओझे कायम

शहरातील मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर आजही ५ ते १० किलोंपर्यंत वजनाचे दप्तर असल्याचे दिसून येते

पुणे : शहरातील मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर आजही ५ ते १० किलोंपर्यंत वजनाचे दप्तर असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्याची बाब केवळ चर्चात्मक पातळीवरच आहे. शिक्षण विभागाकडूनही दप्तरतपासणी मोहिमेकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. न्यायालयाने आदेश देऊनही राज्य शासन, पालक व शाळांकडून या गोष्टीकडे गंभीरपणे पाहिले जात नसल्याचे समोर येत आहे.राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत घोषणा केली होती. तसेच, विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर दप्तराचे वजन किती, याबाबतचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने दिलेल्या शिफारशीनुसार राज्य शासनाने अध्यादेश प्रसिद्ध केला होता. विद्यार्थ्याच्या वजनाच्या १० टक्के वजनाचे दप्तर त्याच्या पाठीवर असणे अपेक्षित आहे. एका वर्षाचा कालावधी उलटून गेला, तरीही शाळांकडून त्यावर कोणत्याही उपाययोजना केल्या जात नसल्याचे दिसून येत आहे.शाळांनी विद्यार्थ्यांना वेळापत्रकानुसार दप्तर आणण्यास सांगणे आवश्यक आहे. मात्र, शिक्षकांकडून सर्व विषयांची पुस्तके व वह्या आणण्यास सांगितले जाते. विद्यार्थी वह्या-पुस्तकांबरोबरच वॉटर बॅग, जेवणाचा डबा, कंपास पेटी आदी शैक्षणिक साहित्य वर्गात घेऊन येतात. त्यामुळे त्यांच्या पाठीवरील दप्तराचा भार वाढत आहे. प्रत्यक्षात सर्व शाळांनी विद्यार्थ्यांना शाळेच्या आवारात पिण्याच्या पाण्याची योग्य सोय करून देणे आवश्यक आहे. मात्र, शहरातील बहुतांश शाळांकडून पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केली जात नाही; त्यामुळे विद्यार्थ्यांना वॉटर बॅग आणावी लागते.शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांवर व मराठी माध्यमाच्या अनुदानित शाळांवर शिक्षण विभागाचे नियंत्रण आहे. मात्र, सीबीएसई बोर्डाच्या अनेक शाळांमध्ये राज्याच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना प्रवेशही दिला जात नाही. त्यामुळे या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत शिक्षण विभागाला यश आले नाही. शहरात इंग्रजी माध्यमाच्या व सीबीएसई बोर्डाच्या शाळांची संख्या अधिक आहे. शाळा सुरू होऊन एक महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी होत आला, तरीही शिक्षण विभागाने शाळांना अचानक भेट देऊन दप्तर तपासणी मोहीम राबविली नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाकडून याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे स्पष्ट होते.