चंद्रकांत कित्तुरेकोल्हापूर : आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर वाढू लागताच केंद्र सरकारने साखरेच्या निर्यात अनुदानात दोन हजार रुपयांची कपात केली आहे. २० मेपासून प्रतिटन चार हजार रुपयेच अनुदान मिळणार आहे. गेली दोन तीन वर्षे अडचणीतून जात असलेल्या साखर कारखानदारीला निर्यातीतून आता कुठे चांगले पैसे मिळत असतानाच अनुदानात कपात करून जादा मिळू शकणारे पैसे सरकारने काढून घेतल्याची भावना या उद्योगातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.
केंद्र सरकारने देशातर्गत साखरेचे किमान विक्री दर ३१०० रुपये प्रतिक्विंटल ठरवून दिलेला आहे. मात्र, उत्पादनखर्च ३५०० रुपयांच्या आसपास असल्याने तो वाढवून मिळावा या मागणीचा पाठपुरावा साखर कारखानदार गेल्या अनेक महिन्यांपासून करत आहेत. त्या मागणीवर कोणताही निर्णय घ्यायला सरकार तयार नाही. उलट निर्यात अनुदानात कपात करुन सरकारने एकप्रकारे धक्काच दिला आहे.गेल्यावर्षी निर्यातीवर प्रतिटन १० हजार ४४८ रुपये अनुदान होते. ५९ लाख टन साखरेची निर्यातही झाली. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेचे दर वाढल्याने यंदा त्यात कपात करून ते प्रतिटन सहा हजार रुपये करण्यात आले आणि ६० लाख टन साखर निर्यातीचे लक्ष्य देण्यात आले होते.
अनुदान २०२३ पर्यंतचजागतिक व्यापार करारानुसार साखर निर्यातीवर डिसेंबर २०२३ पर्यंतच अनुदान देता येणार आहे. यामुळेच अतिरिक्त साखरेच्या प्रश्नावर उपाय म्हणून सरकारने इथेनॉल निर्मितीसाठी प्रोत्साहन दिले आहे.