लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : गेल्या तीन वर्षांपासून निसर्गाचा लहरीपणा वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना आता नुकसान टाळण्यासाठी पीक विमा काढणे अपरिहार्य ठरत आहे. पीक विमा काढल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षणाची निश्चित हमी मिळते. या संदर्भात शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करतानाच तंत्रज्ञानाच्या मदतीने त्यांना पीकविमा काढणे अधिक सुसह्य व्हावे, याकरिता आता शासनाने ॲपची देखील सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
३१ जुलैची अंतिम मुदत
पीक विम्यासाठी १५ जुलै ही मुदत होती. पण यावेळी ती ३१ जुलैपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. परंतु, ज्यांनी आतापर्यंत पीक विमा काढलेला नाही, अशा शेतकऱ्यांनी फार प्रतीक्षा न करता लवकरात लवकर तो काढणे गरजेचे आहे. कारण, शेवटच्या दिवशी संगणकीय व्यवस्थेवर ताण येऊन अनेकवेळा विमा काढणे जिकिरीचे होते.
ॲपवर करा नोंदणी
पीक विम्यासाठी तयार करण्यात आलेले ई-पीक ॲप हे गुगल प्ले स्टोअरवर जाऊन डाऊनलोड करता येईल. ॲप डाऊनलोड केल्यानंतर त्यामध्ये जिल्हा, तालुका, गाव, खाते किंवा गट नंबर तसेच भूमापन किंवा गट क्रमांक, जमिनीचे एकूण क्षेत्रफळ, पोटखराबा आदी माहिती द्यावी लागेल. तसेच पिकाचे नाव, एकापेक्षा जास्त पिके असल्यास तशी माहिती असे अनेक बारकावे भरावे लागतील. या सर्व माहितीची या ॲपद्वारे शासन दफ्तरी नोंदणी होईल आणि एक रेकॉर्ड देखील तयार होईल. जर काही आपत्ती आली तर ही माहिती आधार मानली जाईल.
पीक विम्याची नोंदणी झपाट्याने होत आहे. हे सारे काम ऑनलाईन पद्धतीने केले जात आहे. तसेच, बीड जिल्ह्यासाठी यशस्वी ठरलेला बीड पॅटर्न यंदा राज्यभर राबवला जाणार आहे. - एकनाथ डवले, कृषी सचिव
यंदा बीड पॅटर्न
- विमा योजना राज्यात पहिल्यांदा बीड जिल्ह्यात राबविण्यात आली. याकरिता केंद्र सरकारने पीक विमा कंपनी निश्चित करून दिली. या योजनेशी संबंधित शेतकरी, विमा कंपनी आणि कृषी अशा तीनही घटकांना लाभ मिळावा, हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.
- मध्यप्रदेशाच्या धर्तीवर ८०-११० (टक्के) आणि ६०-१३० (टक्के) अशा दोन प्रकारांत ही योजना आहे. यातील ८०-११० (टक्के) योजनेनुसार, शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेत भरलेली रक्कम, त्यातून शेतकऱ्यांना पिकाच्या नुकसानीसाठी द्यावे लागणारे पैसे वजा करून उरलेली रक्कम हा नफा म्हणून गणला जाईल.
- नफ्यातील ८० टक्के रक्कम विमा कंपनीला तर उर्वरित २० टक्के रकमेतील १० टक्के रक्कम संबंधित जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी आहे. याच धर्तीवर ६०-१३० (टक्के) आखणी आहे. यंदापासून हीच योजना राज्यभर राबविली जाईल.