शहरं
Join us  
Trending Stories
1
APMC निवडणूक घ्या, प्रशासक नियुक्ती रद्द; उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले
2
नवी मुंबईत ‘गाेल्डन मेट्रो’चे पुढचे पाऊल; डीपीआरचे पुनरावलोकन, ३० मिनिटांत गाठा विमानतळे
3
सोनम वांगचुक यांनीच लोकांना भडकावले; लेहमधील हिंसाचारासाठी गृहमंत्रालयाने धरले जबाबदार
4
"अक्खी दुनिया एक तरफ, मेरा बुमराह एक तरफ"; अभिनेत्याची फरमाईश अन् संजनाची डायलॉगबाजी (VIDEO)
5
कुजबुज! आता पवार कुटुंब एकत्र दिसणार का?; ‘झालं गेलं गंगेला मिळू द्या, महाराष्ट्र हितासाठी...'
6
मंत्रिमंडळाऐवजी पायाभूत समितीला अंतिम अधिकार; फडणवीस सरकारनं हा निर्णय का घेतला?
7
मुंबईत दुहेरी हत्याकांड! २३ वर्षीय तरुणाने वडील, आजोबांची केली हत्या; काकांवरही केला चाकू हल्ला
8
विरोधात लिहिले की पत्रकारांचा छळ सुरू होतो; हायकाेर्टानं नोंदवलं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
9
बोलघेवड्याचा बोलाचा भात...! रशिया-युक्रेन युद्धाला डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानानं नवं वळण?
10
मायबाप सरकार, फक्त कागदावर नको, बांधांवर या! निकष बाजूला सारून मदतीचा हात पुढे केला पाहिजे
11
विमानाच्या चाकातील 'त्याच्या' प्रवासाचा जीवघेणा थरार! हृदयाचा थरकाप उडवणारी एक कहाणी
12
मैदानावर क्रिकेट खेळा, खुन्नस कसली काढता?; राजकीय ‘आकां’ना आपण जाब विचारला पाहिजे
13
एकीकडे डोनाल्ड ट्रम्प यांची 'बोंबाबोंब', दुसरीकडे रशियाने मात्र थेट इराणसोबत केला अणू करार
14
राज ठाकरेंचे CM फडणवीसांना पत्र; सरकारला ५ महत्त्वाच्या सूचना, मदत-जाहिरातबाजीवरून टोचले कान
15
“शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारची मदत, ड्रोनने केलेले पंचनामे मान्य करणार”; CM फडणवीसांची ग्वाही
16
त्याला अजून फाशी का दिली नाही? मुख्यमंत्र्यांची हत्या करणाऱ्या आरोपीच्या याचिकेवर कोर्टाने सरकारला फटकारलं
17
सरकार शेतकऱ्यांचे आहे, चिंता करू नका! एकनाथ शिंदे यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिला धीर
18
वायरल 'बाल्कनी' हिमनगाचे केवळ टोक? ९९८ कोटींचा इंडोरा–दिगोरी उड्डाणपूलामुळे प्रभावित मालमत्तांची यादी तयार करण्याचे आदेश
19
“पूरग्रस्त प्रत्येक कुटुंबाला १० किलो गहू-तांदूळ, केंद्राची मदत १०० टक्के येईल”: छगन भुजबळ
20
"प्रत्येकाला स्वाभिमान असतो, त्याने..."; शाहीन शाह आफ्रिदीकडून हॅरिस रौफच्या कृतीचे समर्थन

श्रमिक कायद्यासाठी देशव्यापी यात्रा

By admin | Updated: July 13, 2017 01:44 IST

सामाजिक सुरक्षा कायदा लागू करावा आणि पथ विक्रेता कायदा देशभरात लागू झाला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कपिंपरी : सामाजिक सुरक्षा कायदा लागू करावा आणि पथ विक्रेता कायदा देशभरात लागू झाला आहे. मात्र, देशातील अनेक राज्यांना याची माहिती नाही. अधिकारी व विक्रेत्यांना याची माहिती व्हावी व देशपातळीवर सक्षम अंमलबजावणी व्हावी यासाठी कन्याकुमारी ते जम्मू काश्मीर अशी देशव्यापी यात्रा काढण्याचा निर्धार नॅशनल हॉकर्स फेडरेशन आयोजित दिल्ली येथील तीन दिवसीय कार्यशाळेत घेण्यात आला.राष्ट्रीय महासचिव शक्तिमान घोष, महाराष्ट्राचे काशिनाथ नखाते, ओरिसाचे जयन्तो दास, कर्नाटकचे मेधा रॉय, तेलंगणचे इनायत अली, उत्तर प्रदेशचे राविशंकर द्विवेदी, पंजाबचे इंद्र पाल, पश्चिम बंगालचे देवाशिष दास, उत्तराखंडचे प्रमोद अग्निहोत्री, झारखंडच्या अनिता दास, हिमाचल प्रदेशचे प्रवेश चेंदेल, राजस्थानचे मोहम्मद याकुब आदींसह २६ राज्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.तेलंगणा भवनात झालेल्या कार्यशाळेत विविध राज्यांतील पदाधिकाऱ्यांनी स्थानिक परिस्थितीची माहिती दिली. महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते म्हणाले, ‘‘राज्य शासनाची योजना कायद्यास धरून नाही. यात प्रशासनास जास्त अधिकार दिले आहेत. त्यात सुधारणा करून शहर फेरीवाला समितीस देण्यात यावेत.’’शक्तीमान घोष म्हणाले, देशातील श्रमिकांकडे दुर्लक्ष होत असून काही कायदे अडवले जात आहेत. काही कायदे रद्द केले जात असून काहींची अंमलबजावणी केली जात नाही. जनतेच्या प्रश्नांचे भांडवल करून सत्तेत आलेल्यांना आता विसर पडला आहे. देशातील असंघटितांना सामाजिक सुरक्षा गरजेची असून देशभरात फेरीवाल्यांसाठी विकास आराखड्यात २.५ टक्के जागा आरक्षित ठेवणे बंधनकारक असताना त्यात टाळाटाळ केली जात आहे. देशभरात पथविक्रेता कायदा लागू झाला असताना विविध राज्यांत वेगवेगळी परिस्थिती आहे. याचे प्रमुख कारण मानसिकता. अनेक राज्यात चांगले काम होत आहे. मात्र अनेक ठिकाणी दुर्दशा आहे.