राज्यातील सर्व दुकाने, आस्थापनांच्या पाट्या मराठी भाषेत असाव्यात, या कायद्यातील पळवाटा आता बंद होणार आहेत. दहापेक्षा कमी कामगार असलेल्या दुकानांना मराठी पाट्या न लावण्याची आतापर्यंतची सूट आता कायद्यातील पळवाट म्हणून वापरता येणार नाही. यावर राज्य सरकारने दुकाने आणि आस्थापनावरील मराठी पाट्यांबाबत घेतलेल्या निर्णयावरुन व्यापारी वर्गातून विरोध होत आहे. फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशननं दुकानदारांवर सक्ती करु नका अशी भूमिका घेतली आहे. दरम्यान, यानंतर मनसेनं इशारा दिला आहे.
"ज्या व्यापारांचा मराठी पाटीला विरोध आहे, त्यांना एकच प्रश्न आहे. पाटी बदलण्याचा खर्च जास्त आहे की दुकानाच्या काचा बदलण्याचा??," असा सवाल मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी केला आहे. देशपांडे यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून इशारा दिला आहे.
संघटनेचा विरोधराजकीय व्हॉटबँकपासून दुकानदारांना दूर ठेवा असं आवाहन असोसिएशनचे अध्यक्ष विरेश शाह यांनी केलं आहे. याबाबत विरेन शाह म्हणाले की, २००१ मध्ये फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनकडून हायकोर्टात याचिका टाकली होती. त्यावर मूलभूत अधिकारातंर्गत हायकोर्टाने स्थगिती दिली होती. दुकानावर मोठ्या अक्षरात कोणत्या भाषेत नाव लिहायचं हा आमचा अधिकार आहे. मुंबई हे कॉस्मोपॉलिटिन शहर आहे. त्याठिकाणी जगभरातून लोकं येत असतात. त्यामुळे दुकानावर मराठी पाट्या लावू पण मोठ्या अक्षराची सक्ती नको असं त्यांनी म्हटलं होतं.
तसेच आम्ही महाराष्ट्रात राहतो, मराठीचा आदर आहे. परंतु दुकानावर मोठ्या अक्षरात इंग्रजी नाव लिहियचं असेल तर तो दुकानदाराचा अधिकार आहे. कोरोना काळात दुकानदारांनी खूप नुकसान झालं आहे. कर्मचाऱ्यांना पगार देता येत नाही. अनेक नुकसान झालं आहे. अशा काळात सरकारने हा निर्णय घेतला. दुकानदारांना मतपेटीच्या राजकारणापासून दूर ठेवावं अशी भूमिका फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष विरेन शाह यांनी घेतली.