मुंबई : कोविड चाचणीच्या अहवालाची प्रत रुग्णाला द्यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले आहेत. त्यामुळे आम्हाला राज्य सरकार किंवा मुंबई महापालिकेला वेगळे आदेश देण्याचे गरज नाही, असे म्हणत रुग्णाला कोविड चाचणीचा अहवाल न देण्याच्या पालिकेच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने शनिवारी निकाली काढली.भाजपचे नगरसेवक विनोद मिश्रा यांनी महापालिकेच्या १३ जूनच्या परिपत्रकाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या परिपत्रकानुसार, कोविड पॉझिटिव्ह रुग्णाचा अहवाल थेट रुग्णाला देण्यास मनाई करण्यात आली आहे. हे परिपत्रक मनमानी व मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारे आहे, असे मिश्रा यांनी याचिकेत म्हटले होते.पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी ही याचिका जनहित याचिका म्हणून दाखल करणे आवश्यक आहे, असे म्हटले. तर मिश्रा यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, मिश्रा एका कोरोना रुग्णाच्या संपर्कात आल्याने ते वेगळे राहात आहेत. त्यामुळे जनहित याचिका दाखल करण्याची आवश्यकता नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत मुंबई महापालिकेला प्रतिवादी करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश महापालिकेसाठी बंधनकारक नाहीत.आम्हाला हा युक्तिवाद मान्य नाही, असे न्या. एस. जे. काथावाला आणि एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने म्हटले.>याचिका काढली निकाली‘सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असल्याने राज्य सरकार व महापालिकेला रुग्णाला किंवा त्याच्या नातेवाइकांना अहवाल द्यावा लागेल आणि ते देतील, याबाबत आम्हाला शंका नाही,’ असे न्यायालयाने म्हणत याचिका निकाली काढली.
CoronaVirus News : कोविड चाचणीचे अहवाल सर्व रुग्णांना द्या- उच्च न्यायालय
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 21, 2020 03:40 IST