coronavirus: मुंबई-पुण्यासह रेड झोनमध्ये ३१ मेपर्यंत लॉकडाउन

ज्या ठिकाणी रेड झोन आहे व जेथे कोरोनाबाधितांची संख्या रोज नव्याने वाढत आहे, त्या ठिकाणी ३१ मेपर्यंत लॉकडाउन वाढविण्यावर महाविकास आघाडीच्या समन्वय समितीत एकमत झाले आहे.

- अतुल कुलकर्णीमुंबई : महाराष्ट्रात सध्या ज्या ठिकाणी रेड झोन आहे व जेथे कोरोनाबाधितांची संख्या रोज नव्याने वाढत आहे, त्या ठिकाणी ३१ मेपर्यंत लॉकडाउन वाढविण्यावर महाविकास आघाडीच्या समन्वय समितीत एकमत झाले आहे. तसा प्रस्ताव आता केंद्र सरकारला राज्याकडून पाठविला जाणार आहे. त्यासोबतच कोणत्या भागात रेड झोन जाहीर करायचा, याचे अधिकार राज्य सरकारला असावेत, असेही या पत्रात लिहिण्यात आले.महापौर बंगल्यावर झालेल्या बैठकीस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, नगर विकासमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील उपस्थित होते. परदेशातून काही उद्योजक महाराष्ट्रात उद्योग काढण्यासाठी उत्सुक आहेत. त्याकरिता राज्याच्या उद्योग विभागाचे धोरण कसे असावे, यावरही या बैठकीत प्राथमिक चर्चा झाल्याची माहिती मंत्री चव्हाण यांनी दिली. तसेच परिवहन विभागाची कार्यालये विविध जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्याच्या दृष्टीने व महसुलात वाढ करण्यासाठी कोणकोणते विभाग कोणत्या झोनमध्ये सुरू करता येतील, यावरही चर्चा झाल्याचे चव्हाण म्हणाले. मुंबईत लोकल सुरू झाल्या तर परिस्थितीवर नियंत्रण आणणे कठीण जाईल. मात्र, सरकारी कार्यालयांमध्ये जेवढे लोक येणे आवश्यक आहे किंवा आरोग्य सेवा, पोलीस प्रशासन, महापालिकेचे कर्मचारी यांच्यासाठी लोकल सुरू ठेवताना मर्यादित फेऱ्या चालवाव्यात. ओळखपत्र किंवा विशेष पासशिवाय लोकलमध्ये प्रवेश देऊ नये. या अटीवर त्या सुरू करण्याची शिफारसही राज्याने केंद्र सरकारला केली आहे. १८ मे रोजी सोमवारी पुन्हा समन्वय समितीची बैठक घ्यायची आणि निर्णय जाहीर करायचे, असे महसूलमंत्री थोरात म्हणाले.केंद्राच्या भूमिकेनुसार पावले उचलणारदेशपातळीवर १७ मेपर्यंत लॉकडाउन आहे. त्यानंतर केंद्र सरकार कोणती भूमिका घेते, त्यानुसार महाराष्ट्रात कोणती पावले उचलायची यावर निर्णय घ्यावा, असे बैठकीत ठरले. केंद्र सरकारने रेड झोन ठरवताना जिल्हा म्हणून विचार केला आहे. मात्र, कंटेनमेंट एरियानुसार कोणता झोन कुठे ठेवायचा व कोणत्या ठिकाणी ग्रीन, आॅरेंज झोन करायचे, याचा निर्णय राज्याने घ्यावा यासाठी केंद्र सरकारला कळविण्याचे या बैठकीत ठरले.