पुणे : राज्याच्या आरोग्य विभागाने खासगी रुग्णालयांतील कोरोनाबाधित रुग्णांसाठीच्या ऑक्सिजन बेडचे ऑडिट करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. हे करताना ऑक्सिजन बेडसाठी प्रति मिनिट ७ लिटर तर आयसीयुसाठी १२ लिटर ऑक्सिजन वापराचे सुत्र ठरविण्यात आले आहे. हे बंधन अशास्त्रीय आणि मृत्यूदर अधिक वाढविण्याच्या दृष्टीने टाकलेले पाऊल असल्याची टीका इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए)ने केली आहे. हे आदेश मागे घेण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी दोन दिवसांपुर्वी हे आदेश काढले आहेत. देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक ऑक्सिजन बेड आहेत. सध्या दररोज ६०० मेट्रिक टनाहून अधिक ऑक्सिजनची गरज भासत आहे. मात्र, खासगी व पालिका रुग्णालयांमधील ऑक्सिजनवरील रुग्णांची संख्या व प्रत्यक्ष ऑक्सिजनची गरज यामध्ये तफावत आढळून येत आहे. आपल्याकडे उत्पादित होणार वैद्यकीय ऑक्सिजन गरजेपेक्षा जास्त आहे. पण असाच वापर वाढल्यास पुढील काही दिवसांत चित्र उलटे असेल. याबाबत केंद्र सरकारनेही नाराजी व्यक्त केली आहे. देशाचे ऑक्सिजनवरील रुग्णांचे प्रमाण सध्या ५ ते ६ टक्के एवढे आहे. महाराष्ट्रात मात्र हे प्रमाण जवळपास १० टक्के आहे. काही खासगी रुग्णालयांकडून रुग्णांना गरज नसताना अधिक काळ ऑक्सिजन दिला जात आहे. त्यावर नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे. त्यासाठी खासगी रुग्णालयांचे आॅक्सिजन वापराचे ऑडिट करावे, असे आदेशात स्पष्टपणे नमुद करण्यात आले आहे.
या आदेशावर ‘आयएमए’कडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. ‘हा आदेश खासगी डॉक्टरांवर केलेला सर्वात मोठा आणि क्रुर आघात आहे. रुग्णांची सेवा करणाऱ्या डॉक्टरांच्या व्यावसायिक स्वायत्ततेवर घाला घालण्यात आला आहे. राज्यातील मृत्यूदर अधिक वाढविण्याच्या दृष्टीने टाकलेले पाऊल आहे. ऑक्सिजन सिलेंडरच्या वाढत्या किंमती व पुरवठादारांच्या नफेखोरीला आळा घालण्याऐवजी डॉक्टरांना वेठीस धरले जात आहे. ऑक्सिजन बेडसाठी ७ लिटर व आयसीयुसाठी १२ लिटर या बंधनाचा निषेध करतो. हे बंधन टाकणारे आदेश मागे घ्यावेत,’ अशी मागणी आयएमएचे राज्य अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे व राज्य सचिव डॉ. पंकज बंदरकर यांनी केली आहे.------------