आयुक्तांची वादग्रस्त कारकीर्द ११ महिन्यांत संपुष्टात

धडाकेबाज निर्णय घेण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या तुकाराम मुंढे यांची आयुक्तपदाची कारकीर्द ११ महिन्यांमध्ये संपुष्टात आली.

नामदेव मोरे / नवी मुंबई
धडाकेबाज निर्णय घेण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या तुकाराम मुंढे यांची आयुक्तपदाची कारकीर्द ११ महिन्यांमध्ये संपुष्टात आली. लोकप्रतिनिधींशी संवाद साधण्यात आलेले अपयश. अतिक्रमण कारवाई, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवरील कारवाई व प्रकल्पग्रस्तांचा तीव्र विरोध यामुळे त्यांचा कार्यकाळ वादग्रस्त ठरला. २५ आॅक्टोबरलाच त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव मंजूर झाला होता; पण मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीतील अधिकारी असल्याने त्यांना पाच महिने अभय मिळाले होते. नागरिक, लोकप्रतिनिधी व सहकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये योग्य समन्वय साधता आला नसल्याने त्यांच्या कार्यकाळात एकही महत्त्वाचा प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला नाही.
महापालिकेचे आयुक्त म्हणून २ मे २०१६ रोजी तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारला. पदभार स्वीकारण्यापूर्वीच मालमत्ता कर विभागात जाऊन तेथील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना धारेवर धरले. ‘पहिल्याच दिवशी आयुक्तांनी प्रशासनाला धरले धारेवर’ या आशयाच्या बातम्या झळकल्या व आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीविषयी शहरवासीयांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली. पहिल्याच दिवशी मुंढे यांच्या कामकाजाच्या कौतुकाच्या बातम्या सुरू झाल्या व पुढे रोज महापालिकेच्या जनसंपर्क विभागातून किंवा मुंढे यांच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांकडून प्रसार माध्यमांकडे धडाकेबाज निर्णयाच्या बातम्या जाऊ लागल्या व थोड्याच दिवसांत आयुक्तांना प्रसिद्धीची खूपच हौस असल्याची टीका सुरू झाली. पहिल्या दिवशीच दोन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात करण्यात आली. यानंतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे सत्रच सुरू झाले. अनेक अधिकाऱ्यांना रक्तदाब, तर दोघांना हृदयविकाराचा झटका आला. एनएमएमटीमधील २१४ ठोक मानधनावरील कर्मचारी व १३ कायम कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. अतिक्रमणांविरोधात जोरदार मोहिमा राबविल्या जाऊ लागल्या. आयुक्तांच्या सर्व कारवायांचे स्वागतच करण्यात आले; परंतु यानंतर अतिक्रमण कारवाईमध्ये पक्षपातीपणा केला जात असल्याचे निदर्शनास येऊ लागले. आयुक्तांनी केलेल्या कारवाईला न्यायालयातून स्थगिती मिळाली. एपीएमसीमधील अतिक्रमण पाडण्याची घोषणा झाली; पण एक वीटही हलविता आली नाही. पामबिच रोडवरील रिजन्सी टॉवरवरील कारवाईच्या घोषणाही हवेतच विरल्या. डॉ. डी. वाय. पाटील रुग्णालयावर आकसाने झालेल्या कारवाईनंतर आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीविषयी प्रचंड वाढली.
आयुक्तांनी ‘वॉक विथ कमिशनर’च्या माध्यमातून नागरिकांशी संवाद साधण्याचा उपक्रम सुरू केला; पण या उपक्रमामध्ये संवाद साधण्यापेक्षा अनेक वेळा नागरिकांना झापले जाऊ लागले. ऐरोलीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन स्मारकाच्या डोमला मार्बल बसविण्याच्या निर्णयाला विरोध केल्याने आंबेडकरी जनतेने आंदोलनाचा इशारा दिला. आयुक्तांवर मनमानीचा आरोप करून २५ आॅक्टोबरला त्यांच्यावर अविश्वास ठराव मांडण्यात आला. भाजपाचे ६ नगरसेवक वगळता, इतर सर्वांनी अविश्वास ठरावाला पाठिंबा दिला. भाजपाच्या नगरसेवकांनीही मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशामुळे मुंढेंच्या बाजूने मतदान केले असले, तरी खासगीत आयुक्तांच्या कार्यपद्धती विषयी नाराजी व्यक्त केली होती.

महापौरांचाही अवमान
आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर महापौर सुधाकर सोनावणे यांची भेटही घेतली नाही. सोनावणे यांनी त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली. शहराच्या विकासासाठी सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले होते; पण नंतर महापौरांचीच कोंडी सुरू झाली. अधिकारी त्यांचे आदेश ऐकेनासे झालेत. त्यांनी बोलावल्यानंतरही आयुक्तांच नाव सांगून त्यांना भेटणेही टाळले जाऊ लागले. महापौरांना स्वीय सहायक मिळेनासा झाला. त्यांनी सुचविलेल्या कामांनाही वाटाण्याचा अक्षता दाखविल्या जाऊ लागल्या यामुळे लोकप्रतिनिधी व आंबेडकरी जनतेमध्ये प्रचंड रोष वाढला होता.

एकही महत्त्वाचा प्रस्ताव नाही
आयुक्त व लोकप्रतिनिधींच्या वादामध्ये एक वर्षात एकही महत्त्वाचा प्रस्ताव मार्गी लागू शकला नाही. आयुक्तांनी नगरसेवकांची कोंडी केल्याने नगरसेवकांनी महासभेत प्रस्ताव मंजूर न करण्याचे धोरण आखून आयुक्तांवर कुरघोडी करण्यास सुरुवात केली. वर्षभरामध्ये सुरू असलेल्या भांडणामुळे व थांबलेल्या संवादामुळे एकही चांगला प्रस्ताव मार्गी लागू शकला नाही.

मुंढे यांच्या बाजूने व विरोधात सोशल प्रचार
आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची बदली झाल्यानंतर प्रामाणिक अधिकाऱ्यावर कारवाई केल्याचा निषेध मनसेने केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तीन किलो वजनाची कागदपत्रे पाठविली आहेत. बदली रद्द करावी, अशी मागणी गजानन काळे यांनी केली आहे. सोशल मीडियावरही त्यांच्या बाजूने अनेकांनी प्रचार सुरू केला आहे. दुसरीकडे प्रकल्पग्रस्त, सर्व राजकीय पक्ष, व्यापारी व इतर घटकांनी आयुक्तांच्या बदलीचे समर्थन केले आहे. यामुळे आता मुंढेंच्या बाजूने कोण उभे राहणार व त्यांच्या विरोधात कोण? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

२ मे २०१६ ते २५ मार्च २०१७ पर्यंतचा घटनाक्रम

२ मे : महापालिका आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारला. पहिल्याच दिवशी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची झाडाझडती.
३ मे : गैरहजर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई
४ मे : घणसोली डेपोच्या उद्घाटनाला माजी मंत्री गणेश नाईकांना न बोलावण्याचा निर्णय.
७ मे : उपस्वच्छता अधिकाऱ्यांवर निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवून कारवाई
१३ मे : ठाणे-बेलापूर रोडच्या विस्तारीकरणामधील दिघा येथील अडथळा दूर
२४ मे : शहरात अतिक्रमण झाल्यास विभाग अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे परिपत्रक
२५ मे : मालमत्ता कर विभागाचे मुख्य कर निर्धारक व संकलक प्रकाश कुलकर्णींवर निलंबनाची कारवाई
२५ मे : एकाच दिवशी ६०० झोपड्यांवर कारवाई
२९ मे : बेलापूरमध्ये पहिला ‘वॉक विथ कमिशनर’ उपक्रम
३१ मे : ठेकेदारांची बिले थेट बँक खात्यात जमा करण्याचे आदेश
८ जून : अनधिकृत होर्डिंग लावणाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल
१३ जून : एनएमएमटीमधील २१४ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई
१४ जून : एपीएमसीच्या मसाला मार्केटमधील गाळे सील
१९ जून : कोपरखैरणेमधील डी-मार्टचा अनधिकृत मजला सील
२० जून : इनॉर्बिट मॉलमधील हायपरसिटीवर कारवाई
२३ जून : एनएमएमटीमधील १३ कायमस्वरूपी कर्मचारी निलंबित
२७ जून : मुख्य आरोग्य अधिकारी डॉ. संजय पत्तीवार यांचा राजीनामा
२९ जून : हॉटेलच्या ६० गाळ्यांवर केली कारवाई
४ जुलै : पालिका शाळेतील १६२ शिक्षकांच्या बदल्या
१३ जुलै : महापालिकेच्या उपअभियंत्यांवर निलंबनाची कारवाई
१६ जुलै : आयुक्तांच्या निषेधार्थ प्रकल्पग्रस्तांचा एल्गार, नवी मुंबई बंद
२६ जुलै : दिघामधील राष्ट्रवादीच्या तीनही नगरसेवकांची पदे रद्द
२८ जुलै : सतरा प्लाझातील अनधिकृत गाळ्यांवर कारवाई
४ आॅगस्ट : पावसाळ्यात पाणीकपात, कृत्रिम टंचाईने नागरिक त्रस्त
३१ आॅगस्ट : पाणी मीटरवरून महापौरांची आयुक्तांवर टीका
११ सप्टेंबर : गणेश विसर्जन स्वयंसेवकांचे आयुक्तांविरोधात आंदोलन
२१ आॅक्टोबर : आयुक्तांविरोधात सर्वपक्षीय नगरसेवक एकवटले
२३ आॅक्टोबर : मुंढे समर्थनासाठी काढलेल्या रॅलीकडे नागरिकांनी पाठ फिरविली
२५ आॅक्टोबर : मुंढे विरोधात अविश्वास ठराव मंजूर - १११ पैकी १०५ नगरसेवकांचा मुंढे हटावचा नारा
२८ आॅक्टोबर : सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी घेतली उद्धव ठाकरे यांची भेट
२८ आॅक्टोबर : सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी घेतली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट
१६ नोव्हेंबर : डॉ. डी.वाय. पाटील रुग्णालयावर आकसाने गुन्हा दाखल
४ डिसेंबर : घणसोली विभाग अधिकाऱ्यांचे निलंबन
१४ डिसेंबर : घणसोली नोडचे सिडकोकडून पालिकेकडे हस्तांतरण
२५ जानेवारी : मालमत्ता कर विभागाचे निलंबित मुख्य कर निर्धारक प्रकाश कुलकर्णींवर गुन्हा दाखल
फेब्रुवारी : गृहनिर्माण सोसायटींवरील सहा हजार पत्रा शेड हटविण्याचे आदेश
८ फेब्रुवारी : यादवनगरमधील ५०० अनधिकृत झोपड्यांवर कारवाई
६ मार्च : महापे एमआयडीसीतील १८०० झोपड्या जमीनदोस्त
१८ मार्च : अतिक्रमण विभागाचे सहायक आयुक्त कैलास गायकवाड यांची रुग्णालयात बदली
२२ मार्च : ठोक मानधनावरील ८०० कर्मचाऱ्यांना कमी करण्याचे परिपत्रक
२४ मार्च : आयुक्तांची अखेर बदली.