संदीप शिंदे
मुंबई : विद्यमान विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार (डीसीआर) टीडीआर, प्रिमियमच्या सवलती घेत कमीत कमी १.१५ आणि जास्तीत जास्त २.५५ चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार (एफएसआय) बांधकाम करता येत होते. मात्र, नव्या युनिफाईड डीसीआरमधिल सुधारित तरतुदीनुसार ही मर्यादा १.६० ते ३ पर्यंत वाढणार आहे. ‘अँन्सिलरी एफएसआय’सुध्दा बहाल केला जाणार आहे. त्यामुळे सध्या अनुज्ञेय असलेल्या बांधकामापेक्षा किमान ३० ते ३५ टक्के जादा बांधकाम करण्याची परवानगी विकासकांना मिळेल अशी माहिती नगरविकास विभागातल्या विश्वसनीय सुत्रांकडून हाती आली आहे.
सुधारित नियमावली मंजूर झाल्याची माहिती नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच दिली. विधान परिषद निवडणुकीनंतर ती लागू होईल. विद्यमान प्रचलित नियमालींमध्ये एफएसआयमध्ये वाढ झाली आहे. सध्या मुंबई वगळता उर्वरित सर्व महापालिकांमध्ये बेस एफएसआय एक असून आरजीचे क्षेत्र वगळल्यास तो ०.८५ इतकाच होते. या बांधकामांना २०१६ सालच्या मंजूर धोरणानुसार रस्त्याच्या रुंदीनुसार टीडीआर मिळतो. त्याशिवाय ०.३३ टक्के प्रिमियम एफएसआय घेण्याची तरतूद आहे. वेगवेगळ्या पालिकांमध्ये बाल्कनी, जीना आदी क्षेत्र प्रिमियम आकारून देण्याची मुभा आहे. या परवानग्यांसाठी वापरली जाणारी स्वतंत्र नियमावली हद्दपार झाली आहे.
किमती नियंत्रणात ठराविक जमिनीवर जास्त बांधकाम करण्याची मुभा मिळाल्याने विकासकांच्या प्रकल्प खर्चात कपात होईल. कमी जागेत जास्त घरांची उभारणी शक्य होईल. त्यामुळे घरांच्या किंमती नियंत्रणात राहतील. पर्यायाने आवाक्याबाहेर जात असलेले गृह खरेदीचे स्वप्न साकार करणे अनेक कुटुंबांना शक्य होईल अशी भूमिका एफएसआय वाढीमागे असल्याचे समजते. मात्र, या सवलतीचा फायदा विकासकच लाटतात की सर्वसामान्यांनाही त्याची फळे चाखता येतात हे येणा-या काही वर्षांत स्पष्ट होईल.