Congress Prithviraj Chavan On Caste Census: जातनिहाय जनगणना करण्याचा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. पुढील जनगणनेत ही प्रक्रिया अतिशय पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यात येईल, असे सरकारने म्हटले आहे. या विषयाचा विरोधकांनी राजकीय हत्यार म्हणून वापर केल्याबद्दल सरकारने टीका केली. काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी अशा प्रकारच्या जनगणनेची मागणी केली होती. तसेच जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने अकस्मात जाहीर केला असला तरी याचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र, ही जनगणना कधी करणार याचा कालावधीही सरकारने जाहीर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. आम्ही देशभरात जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी मोहीम राबवली, ज्याचा परिणाम म्हणजे सरकारने घेतलेला हा निर्णय आहे, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले होते. यावरून राजकीय वर्तुळात दावे-प्रतिदावे केले जात असतानाच माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली.
काँग्रेस पक्षानेने गेली अनेक वर्षे, अशी मागणी होत असताना, ती कधीही मान्य केली नाही. ते यावरून केवळ राजकारण करत राहिले. मोदी सरकारने घेतलेला जातीय जनगणनेचा निर्णय, हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. १९३१ नंतर पहिल्यांदाच जातीय जनगणना होत आहे. यापूर्वी, मनमोहन सिंग सरकारने जातीय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला होता, पण त्यांच्याच मंत्रिमंडळात विरोध झाल्याने त्याला एससीसीसीमध्ये रूपांतरित केले आणि जनगणनेऐवजी ग्राम विकास विभागाच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्यात आले. मात्र, त्याचे आकडे कधीच प्रसिद्ध केले नाहीत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते. यावर आता पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट शब्दांत उत्तर दिले.
तेव्हा मी केंद्रात होतो, फडणवीस नाही
त्यावेळी मी केंद्रात कार्यरत होतो. फडणवीस केंद्रात नव्हते, त्यांना याबाबत कदाचित माहिती नसेल. परंतु, सन २०११ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने जातनिहाय निरीक्षण करायचा निर्णय घेतला होता. परंतु, या प्रक्रियेत अनेक त्रुटी आढळून आल्या. त्यामुळे ही आकडेवारी एकदम प्रकाशित करणे योग्य नसल्याने डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ती जाहीर केली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यानंतर मोदी सरकार आले. त्यांनी जुन्या निरीक्षणातील दोष, चुका, त्रुटी दुरुस्त करण्याच्या सूचना दिल्या. डॉ. मनमोहन सिंग यांचा निर्णय मोदी सरकारने पुढे चालू ठेवला. मात्र, मोदींनीही सदरची माहिती प्रकाशित केली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे, असे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, सन १९३१ मध्ये झालेली शेवटची जातनिहाय जनगणना ठरली. त्यानंतर आपण जातनिहाय माहिती गोळा करणे थांबवले. आता जातनिहाय जनगणना करताना बिहार आणि तेलंगणा राज्यांनी केलेल्या निरीक्षणाचाही विचार होणे गरजेचे आहे. देशाच्या विकासाचे निर्णय घेताना जनगणना ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. या निर्णयामुळे काँग्रेसची बऱ्याच वर्षांपासूनची मागणी मान्य झाली आहे. भाजपने आपली भूमिका बदलली आहे, ही गोष्ट देशासाठी अत्यंत चांगली बाब असल्याचेही ते म्हणाले.