Congress Harshwardhan Sapkal News: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर महाराष्ट्रात रंगलेल्या मराठी-हिंदी भाषेच्या वादात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची एंट्री झाली आहे. संघाच्या मते देशातील प्रत्येक भाषा ही राष्ट्रीय भाषा आहे आणि प्रत्येकाने आपल्या मातृभाषेतूनच शिक्षण घेतले पाहिजे. संघात ही बाब आधीपासून स्पष्ट आहे, असे स्पष्ट मत संघाचे अखिल प्रचारप्रमुख भारतीय सुनील आंबेकर यांनी व्यक्त केले. देशात वेगवेगळ्या भागात राहणारे लोक तेथील आपापली मातृभाषा बोलतात. त्यामुळे मुलांना प्राथमिक शिक्षण हे त्यांच्या मातृभाषेतूनच मिळाले पाहिजे, असा आग्रह असतो. मातृभाषेतून शिक्षण ही गोष्ट खूप आधीपासून ठरलेली आहे, असेही आंबेकर यांनी सांगितले. यावरून महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टीका केली आहे.
पुण्यात महात्मा गांधींच्या पुतळ्यावर हल्ला करण्याच्या घटनेचा धिक्कार करून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, महात्मा गांधी यांची १९४८ साली हत्या करण्यात आली पण आजही एका विचारधारेच्या मानगुटीवर गांधी बसलेले आहेत, त्यांना आजही गांधींची भीती वाटते. त्यांच्याबद्दल अपशब्द वापरणाऱ्याला खासदारकी दिली जाते. पुण्यात जो प्रकार घडला तो आरएसएस व भाजपाने आतापर्यंत पेरलेल्या विषवल्लीचे फळ आहे. परभणीत संविधानाच्या प्रतिमेची मोडतोड करणाऱ्याला जसे मनोरुग्ण ठरवले तसेच पुण्यातील या शुक्ला नावाच्या माथेफिरुलाही मनोरुग्ण ठरवून टाकतील. महात्मा गांधींना संघ, भाजपाचा एवढा टोकाचा विरोध का आहे तर त्यांनी आयडिया ऑफ इंडिया देशात रुजवली पण संघाला तर बंच ऑफ थॉटची संकल्पना रुजवायची आहे.
हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका दुटप्पी
मराठी हिंदी वादावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने दिलेल्या विधानावर उत्तर देताना हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, ही त्यांची दुटप्पी भूमिका आहे. जर मातृभाषेतून शिक्षण हवे तर मग संघाने बंच ऑफ थॉटची होळी करावी. वन नेशन वन इलेक्शन, वन लिडर, वन लँग्वेज, वन ड्रेसकोड हे खोटे आहे हे जाहीर करावे, असेही सपकाळ म्हणाले. पहिल्यापासून हिंदी सक्ती हा संघाचाच अजेंडा आहे. मराठी माणसाने त्याला प्रचंड विरोध केला म्हणून संघाने तात्पुरती माघार घेतली आहे पण ते पुन्हा हिंदी-हिंदुत्व-हिंदूराष्ट्र हा अजेंडा राबवण्याचा प्रयत्न करतील पण आम्ही तो पुन्हा हाणून पाडू असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.
दरम्यान, राज्यातील भाजपा युती सरकार आणू पहात असलेला जनसुरक्षा कायदा हा हुकूमशाहीचा परमोच्च बिंदू आहे. ब्रिटीश सरकारने १९१९ मध्ये देशात रौलेट कायदा आणला होता. कोणालाही, कसलीही चौकशी न करता थेट तुरुंगात डांबण्यासाठी हा काळा कायदा आणला होता. आता देवेंद्र फडणवीस तोच रौलेट कायदा नव्या रुपात महाराष्ट्रात आणू पहात आहेत. जनतेचा आवाज दडपण्यासाठी हा कायदा आणला जात आहे. जनसुरक्षा कायद्याला काँग्रेस पक्षाचा विरोध असून सर्वांनी हा कायदा हाणून पाडला पाहिजे, असे हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटले आहे.