नाशिक : महाराष्ट्र असोसिएशन आॅफ स्कूल आॅफ आर्किटेक्चरच्या (मासा) माध्यमातून राबविली जाणारी आर्किटेक्ट प्रवेश प्रक्रिया रद्द करून राज्य सरकारने सर्व आर्किटेक्चर महाविद्यालयांना ‘डीटीई’च्या माध्यमातून केंद्रभूत प्रक्रिया राबविण्याबाबतचा अध्यादेश अचानक काढल्याने ‘मासा’अंतर्गत प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. ‘मासा’ने सरकारच्या अध्यादेशाला फारसे गांभीर्याने न घेता प्रवेश प्रक्रिया सुरूच ठेवली असून, पहिली गुणवत्ता यादी जाहीर केली. आर्किटेक्चरला प्रवेश घेण्यासाठी राज्य सरकारमार्फत किंवा ‘नॅशनल अ‍ॅप्टिट्यूट टेस्ट आॅफ आर्किटेक्चर’मार्फत (नाटा) घेतली जाणारी प्रवेश परीक्षा विद्यार्थी देतात. त्यानंतर ‘मासा’ व राज्य सरकार राज्यातील विविध महाविद्यालयांमध्ये या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित करतात. बहुतांश खासगी आर्किटेक्चर महाविद्यालये ‘मासा’च्या माध्यमातून प्रवेशप्रक्रिया राबवतात. त्यानुसार यंदा प्रवेशप्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात झाली असतानाच डीटीईच्या संकेतस्थळावर ११ जून रोजी सरकारने अध्यादेश जारी करून ‘मासा’ची प्रवेशप्रक्रिया रद्द केल्याचे जाहीर केले. (प्रतिनिधी)न्यायालयाचा पर्यायसंबंधित कायदा प्रस्तावित असल्याने नव्या सरकारने अशा प्रकारचा अचानक अध्यादेश काढला. मात्र, अध्यादेशात कुठेही ‘मासा’ची प्रवेशप्रक्रिया रद्द करावी, असा उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे संभ्रम निर्माण होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अध्यादेश मागे घेतला जावा याकरिता मंत्र्यांशी बोलणी करू, अन्यथा न्यायालयाचा पर्याय निवडू. - विजय सोहनी, माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौन्सिल आॅफ आर्किटेक्चर
शासनाच्या अध्यादेशामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम
By admin | Updated: June 19, 2015 02:36 IST