गणेश देशमुख मुंबई : मंत्रालयातील उंदीर घोटाळा गाजत असतानाच आणखी एक ‘काँक्रीट घोटाळा’ समोर आला आहे. काम न करताच काँक्रीटीकरणाची बिले उचलण्यात आली असून यासंदर्भात तक्रार दाखल होताच बांधकाम विभागाने चौकशी सुरू केली आहे.मंत्रालयाच्या आवारातील काँक्रीटीकरण करण्यासाठी २४ लक्ष रुपये खर्च करण्याचे ठरले. प्रत्येकी तीन लक्ष रुपये याप्रमाणे आठ कार्यादेश काढण्यात आलेत. गजानन महाराज मजूर सहकारी संस्था, साई अभिषेक सह. मजूर संस्था., नीलम सह. मजूर संस्था आणि जितेश मजूर संस्था या कंपन्यांना प्रत्येकी तीन लक्ष रुपये आणि मे. प्रवीण कन्स्ट्रक्शन्स या कंपनीला तीन-तीन लक्ष रुपयांची चार, अशी एकूण १२ लक्ष रुपयांची कामे देण्यात आली. २०१५ सालच्या आॅगस्ट आणि नोव्हेंबर महिन्यांत निघालेल्या या कार्यादेशांनुसार मंत्रालयाच्या आवारात फाउंडेशन आणि बेडिंगचे काम करावयाचे होते. या कामाचे नाव ‘प्रोव्हायडिंग अ‍ॅण्ड लेर्इंग इन सिटू सिमेंट काँक्रीट एम १५ आॅफ ट्रॅप मेटल फॉर फाउंडेशन अ‍ॅण्ड बेडिंग इन्क्ल्युडिंग मेलिंग आऊट वॉटर मॅन्युअली फॉर वर्क काम्पॅक्टिंग अ‍ॅण्ड क्यंरिंग’ असे आहे. परंतु हे काम केलेच गेले नाही. या कामाची सर्व देयके २७ मार्च २०१७ रोजी लेखाशीर्ष २०५९ अंतर्गत अदा करण्यात आली. या न झालेल्या कामाची देयके काढण्यासाठी कार्यकारी अभियंत्यांनी शक्कल लढविली. १५ आॅगस्ट व २६ जानेवारी रोजी देशभरातील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती मंत्रालयात येतात. त्यासाठी म्हणून ही कामे महत्त्वाची आहेत, असा उल्लेख अंदाजपत्रकात सर्वसाधारण माहिती भरताना करण्यात आलेला आहे.८०० ट्रक : या कामासाठी ८०० ट्रक काळ्या दगडाचे ‘सोलिंग’ केल्याचे दाखविण्यात आले. दिवसाला ४० ट्रक असे महिनाभराच्या कालावधीत ही दगडे मंत्रालयाच्या आवारात आणली असेही दाखविले गेले. वास्तविक काँक्रीटीकरणासाठी काळ्या दगडांच्या ‘सोलिंग’ची गरज नसते.तरीही पुन्हा काँक्रीटीकरण : मंत्रालयाच्या इमारतीला आग लागल्यानंतर पुनर्निर्मितीच्या इतर कामांसोबत दोन कोटी ३४ लक्ष रुपयांचे काँक्रीटीकरणही केले गेले होते. त्या काक्रीटीकरणाचे आयुष्य २० वर्षे असून सन २०३४पर्यंत पुन्हा काँक्रीटीकरण करण्याची गरज नसल्याचेही तत्कालीन कंपनीने स्पष्ट केले होते. तरीही नवे काम दाखविण्यात आले.
मंत्रालयात ‘काँक्रीट घोटाळा’!, कामाविनाच निघाली देयके
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 29, 2018 05:29 IST