मुंबई - महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आता सर्वसामान्य शेतकरी देखील बाजार समितीची निवडणूक लढवू शकतील. या सुधारणेमुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व तसेच कामकाजात प्रत्यक्ष सहभाग वाढणार आहे.
या अधिनियमाच्या 13 (1)(अ) या कलमामध्ये सुधारणा करुन कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना निवडणूक लढविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या सुधारणेमुळे कृषी पतसंस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था यांच्या व्यवस्थापन समितीवरील निर्वाचित सदस्य व ग्रामपंचायत सदस्य यांच्यासोबतच सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक लढविता येईल.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीसाठी ग्रामपंचायत सदस्य आणि सोसायटी संचालक हे मतदार असतात. कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) ही एक राज्य सरकारमार्फत स्थापन केलेली विपणन मंडल आहे जेणेकरून मोठ्या विक्रेत्यांकडून शेतकर्यांचे शोषण होण्यापासून संरक्षण होते तसेच किरकोळ दराचा प्रसार होण्यापर्यंत हे सुनिश्चित करणे अत्यंत उच्च स्तरावर पोहोचू नये. शासनाने निश्चित केलेल्या शेतीमालाच्या आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी भावात शेती मालाची खरेदी-विक्री व्यवहार होणार नाहीत याची दक्षता घेणे हे कार्य असते.