नवी मुंबई : शहराच्या विकासावर दीर्घकालीन परिणाम करणारे महत्त्वाचे प्रस्ताव आयत्यावेळी सभागृहात मांडण्याची चुकीची प्रथा अनेक वर्षांपासून सुरू झाली होती. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी याला लगाम लावला आहे. बुधवारी होणाऱ्या सभेत विकास आराखडा तयार करणे, स्मार्ट सिटी व मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याचा प्रस्ताव मूळ विषयपत्रिकेत घेवून सर्व नगरसेवकांना अभ्यास करण्याची संधी प्राप्त होणार आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या कामकाजामध्ये २५ वर्षांमध्ये अनेक चुकीच्या गोष्टी सुरू झाल्या होत्या. यामध्ये आयत्या वेळच्या विषयांचा समावेश होता. सर्वसाधारण सभेच्या मूळ विषयपत्रिकेवर महत्त्वाचे विषय दिले जात नव्हते. आयत्यावेळी सभागृहात विषय मांडून तो मंजूर करून घेतला जात होता. यामुळे नगरसेवकांना अभ्यास करण्याची संधीच मिळत नसल्याने प्रस्तावांवर सविस्तर चर्चा होत नव्हती. यामुळे अनेक प्रस्तावांमध्ये त्रुटी राहून पालिकेचे व शहरवासीयांचे नुकसान होवू लागले होते. विरोधी पक्षांनी वारंवार याविषयी नाराजी व्यक्त केली होती. महत्त्वाचे प्रस्ताव आठ दिवस अगोदर मिळाले तर त्यावर योग्य अभ्यास करता येईल असे मत व्यक्त केले होते. परंतु यामध्ये कधीच बदल झाला नाही. महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पहिल्यांदा महत्त्वाच्या विषयांचा मूळ प्रस्तावांमध्ये समावेश केला आहे. बुधवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेमध्ये शहराचा विकास आराखडा तयार करण्याचा प्रस्ताव चर्चेसाठी ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय विकास आराखडा सल्लागाराऐवजी पालिकेच्या नगररचना विभागाकडून तयार करून घेतला जाणार आहे. लेखा परीक्षण अहवालही सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात येत आहे. नवी मुंबईमधील मालमत्तांचे अनेक वर्षांपासून सर्वेक्षण झालेले नाही. यामुळे शहरातील मालमत्तांचे लाइट डिटेक्शन अँड रँगिंग टेक्नॉलॉजी (लीडार) तंत्राचा वापर करून सर्वेक्षण करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेमध्ये येणार आहे. अत्यंत आधुनिक पद्धतीने सर्वेक्षण केल्यामुळे शहरातील सर्व मालमत्तांची सविस्तर माहिती उपलब्ध होणार आहे. ज्यांनी वाढीव बांधकाम केले त्यांना बांधकामाप्रमाणे मालमत्ताकर आकारणे शक्य होणार आहे. यामुळे उत्पन्नामध्ये वाढ होणार आहे. यासाठी वीस कोटी रूपये खर्च येणार असून प्रस्तावाला मंजुरी मिळणार का याकडे लक्ष लागून आहे. (प्रतिनिधी)>आयुक्त लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारावर गदा आणत असल्याची चर्चा शहरभर सुरू आहे. परंतु आयुक्तांनी लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारावर गदा आणली जात नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. धोरण ठरविण्यासाठी सर्व प्रस्ताव सभेसमोर ठेवले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. महत्त्वाचे सर्व विषय मूळ विषयपत्रिकेवर ठेवून ते कृतीतून दाखवून दिले असून आता लोकप्रतिनिधी काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे. >पुन्हा स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावावरून यापूर्वी मोठे वादळ निर्माण झाले होते. बुधवारी होणाऱ्या सभेमध्ये पुन्हा एकदा स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव चर्चेसाठी येणार आहे. स्वनिधीतून ही योजना राबवायची आहे. वादग्रस्त एसपीव्हीचा समावेशही यामध्ये करण्यात आला आहे. वास्तविक एसपीव्हीविषयी असणारे गैरसमज आयुक्त दूर करून देणार का? यापूर्वी विरोध करणारे सत्ताधारी या प्रस्तावास मंजुरी देणार का याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
सर्वसाधारण सभेच्या कामकाजामध्येही आयुक्तांची पारदर्शकता
By admin | Updated: July 20, 2016 02:54 IST