सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने महाराष्ट्रात आलेल्या राजकीय भूकंपाच्या राजकारणाला मोठे वळण मिळण्याची शक्यता आहे. बंडखोर आमदारांचे निलंबन १२ जुलैपर्यंत शक्य नसल्याने ठाकरे सरकारविरोधात कधीही अविश्वास ठराव दाखल होण्याची शक्यता आहे.
शिवसेनेचे बंडखोर आमदार महाराष्ट्रात आले नाहीत तरी देखील भाजपाकडे मित्रपक्ष मिळून १२३ चे संख्याबळ आहे. मविआकडे १००-११० च्या आसपास संख्याबळ आहे. यामुळे जर अविश्वास ठराव मांडला गेला तर मविआ सरकार कोसळण्याची शक्यता आहे, किंवा त्यापूर्वीच उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आज भाजपाच्या कार्यकारिणीची बैठक झाली. यामध्ये भाजपा आपणहून अविश्वास प्रस्ताव मांडणार नाही, अशी वेट अँड वॉचची भूमिका मांडण्यात आली. तर दुसरीकडे शिंदे गटाकडून काही प्रस्ताव आल्यास त्यावर विचार करण्यात येईल, बैठका घेण्यात येतील असे मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.
असे असताना भाजपाच्या आपापल्या मतदारसंघात गेलेल्या आमदारांना २९ जूनपर्यंत मुंबईत येण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे उद्याच्या दिवसभरात मोठ्या घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे. शिंदे राज्यपालांकडे येऊन आपले शक्तीप्रदर्शन करतात की सरकारचे समर्थन काढल्याचे पत्र देतात, तसेच बहुमत सिद्ध करण्याचा प्रस्ताव देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.