मुंबई : आमचे सरकार येऊन दोनच महिने झाले आहेत. आम्ही वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्पाबाबत तातडीने बैठक घेतली. त्यांच्याशी ई-मेलद्वारे संपर्कातदेखील होतो. कंपनीला अनुदान देण्याचे मान्य केले. मात्र, आमचे सरकार येण्याच्या कितीतरी महिने आधीच हा प्रकल्प गुजरातला नेण्याचा निर्णय या कंपनीने घेतला होता. तसे ट्वीटही कंपनीचे अनिल अगरवाल यांनी केले होते, असे सांगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच हा प्रकल्प गुजरातला गेल्याची टीका केली. मुंबईतील एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.
वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्पावरून अजूनही राज्यातील राजकारण तापलेले आहे हेच यावरून स्पष्ट झाले आहे. शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधला. हा प्रकल्प गेल्यानंतर मी पंतप्रधानांशी चर्चा केली आहे. महाराष्ट्रात मोठे उद्योग आले पाहिजेत, रोजगार निर्माण झाला पाहिजे. उद्योग आणण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिल्याचेही शिंदे यांनी सांगितले. मागील सरकारमध्ये दीड ते दोन वर्षांपासून कंपनीला जो प्रतिसाद मिळायला हवा होता तो मिळाला नाही. सहकार्य न मिळाल्याने त्यांनी गुजरातला जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगत, शिंदे यांनी अप्रत्यक्षपणे उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधला. दुर्दैवाने आधी जे घडले ते घडायला नको होते, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
दोन महिन्यांत घेतले ७०० निर्णयमागील दोन महिन्यांत आम्ही ७०० निर्णय घेतले. आम्ही महाराष्ट्रात परिवर्तन केले. सर्व क्षेत्रातील लोकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न आम्ही केला. शेतकरी, कामगार, शिक्षण, आरोग्य, कृषी, पर्यावरण हे आमचे केंद्रबिंदू आहेत, असेही शिंदे यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
पूर्वीचे सरकार जबाबदार : केसरकरवेदांता-फॉक्सकॉन कंपनी महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसंदर्भात आली, तेव्हा आमचे सरकार नव्हते. कंपनीचे शिष्टमंडळ मागील सरकारच्या हाय पॉवर कमिटीला भेटायला आले होते. तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना भेटीसाठी वेळही दिली नाही. असे शिक्षण मंत्री व शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर पुण्यात म्हणाले.
अडीच वर्षांतील नाकर्तेपणामुळे राज्य माघारले : उपमुख्यमंत्री
माझ्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात औद्योगिक गुंतवणुकीबाबत महाराष्ट्र देशात क्रमांक एकवर होता. गुजरातला आम्ही मागे ठेवले, याचा मला आनंदच आहे. गेल्या अडीच वर्षांतील नाकर्तेपणा, घोटाळे आणि नकारात्मकता यामुळे महाराष्ट्र माघारला, अशी टीका करताना येत्या दोन वर्षांत महाराष्ट्र पुन्हा एकदा क्रमांक एकवर नेल्याशिवाय राहणार नाही, असा निर्धार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे व्यक्त केला.
लघु उद्योग भारतीच्या संमेलनात प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. रशिया दौऱ्यावरून परतताच त्यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले. ते म्हणाले की, २०१३ मध्ये परकीय गुंतवणुकीबाबत महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर होता, तर २०१५ मध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर होता. २०१५ ते १९ या आमच्या काळात तो सातत्याने क्रमांक एकवर राहिला.
सबसिडीसाठी १० % द्यावे लागायचेमहाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उद्योजकांना वीज सबसिडी घ्यायची तर दहा टक्के लाच द्यावी लागायची, असा गंभीर आरोप फडणवीस यांनी केला. मविआने आधी ही सबसिडी बंद केली. मग सुरू केली. सबसिडीसाठीही लाच? आमच्या काळात असे कधीही घडले नाही, असे फडणवीस म्हणाले.
निर्णय आम्ही येण्याआधीच झालावेदांता-फॉक्सकॉनचा प्रकल्प गुजरातमध्ये नेण्याचा निर्णय आमचे सरकार येण्याआधीच कंपनीने घेतलेला होता. मुख्यमंत्री आणि मी दोघेही कंपनीचे अध्यक्ष अनिल अगरवाल यांच्याशी बोललो. त्यांना घरी जाऊन भेटलो. गुजरातपेक्षा अधिक सवलतींचे पॅकेज देतो असे सांगितले.
जमिनींमध्ये दलालांमार्फत गैरव्यवहारदलालांनी आधी जमिनी विकत घ्यायच्या आणि नंतर पाच-सात पट दराने एमआयडीसीने त्या खरेदी करायच्या, असा दलालीचा धंदा पूर्वीच्या सरकारमध्ये चालला होता, असा आरोपही फडणवीस यांनी केला. जमिनींचे आरक्षण उठविण्यातही गैरव्यवहार झाल्याचे ते म्हणाले.
अधिकाऱ्यांना थेट घरीच बसविणारकाही दलाल, अधिकाऱ्यांना पैसे खायचे असतात. त्यांची आता खैर नाही. या अधिकाऱ्यांना आता थेट घरी बसविणार. सरकारी निर्णयांची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावी अन् त्याच्याबाहेर कोणी अधिकारी जाणार असेल तर लगेच निलंबित करायचे, असे महसूल अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे, असे ते म्हणाले.