CM Devendra Fadnavis on Ladki Bahin Yojna: विधानसभा निवडणकीत महायुती सरकारच्या विजयाचा मोठा वाटा उचलणाऱ्या लाडकी बहीण योजनेच्या निधीवरुन सध्या आरोप प्रत्यारोप सुरु आहेत. सरकारच्या महत्त्वांकाक्षी लाडकी बहीण योजनेसाठी दुसऱ्या विभागाचा निधी वळवण्यात आल्याचा आरोप मंत्र्यांनंतर विरोधकांनी केला होता. सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी न्याय विभागाचा कोट्यवधींचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवण्याच आल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला होता. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी कोणत्याही विभागातून पैसा वळवलेला नाही असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
लाडकी बहीण योजनेसाठी महायुती सरकारने सामाजिक न्याय विभागाचे ४१० कोटी रुपये महिला व बालविकास विभागाकडे वर्ग केले होते. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी याबाबत उघडपणे नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच न्याय विभाग बंद करुन टाका असंही म्हटलं होतं. त्यानंतर लाडकी बहीण योजनेसाठी आदिवासी कल्याण विभागाचे ३३५ कोटी रुपये महिला व बालविकास विभागाकडे वळवल्याचा दावा विरोधकांकडून करण्यात आला होता. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत खुलासा केला आहे.
"आपल्या अर्थसंकल्पाच्या नियमांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना त्यांच्या हेडखालीच दाखवाव्या लागतात. त्याची तरतूद ही त्या हेड खालीच करावी लागते. म्हणूनच अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडताना त्या हेड खाली ती तरतूद केली आणि भाषणात सांगितले की आम्ही रेग्युलर तरतुदी पेक्षा किती जास्तीची तरतूद केलेली आहे आणि ती कशाकरता वापरणार आहोत," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
"जेव्हा दुसऱ्या कामाकरता एखादा निधी ठेवला असेल आणि तो तिसऱ्या कामावर खर्च केला जातो, तेव्हा आपण निधी वळवला असं म्हणतो. अर्थसंकल्पामध्ये जर कायद्यानेच तुम्हाला त्या विभागाकरता किंवा त्या घटकाकरता जो पैसा खर्च होतो तो त्या घटकाच्या मंत्रालयात दाखवावा लागत असेल तर ते दाखवणे चूक नाही. पैसा कुठेही वळवलेला नाही. त्या विभागातच तो पैसा दाखवणे हा अर्थसंकल्पाचा नियम आहे. त्याचप्रमाणे ते अर्थसंकल्पामध्ये दाखवलेले आहे आणि त्यातून तो खर्च केलेला आहे," असंही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.