शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"१०% लोकसंख्येचं सैन्यावर नियंत्रण...!", बिहारमध्ये मतदानापूर्वी राहुल गांधींचं वादग्रस्त विधान; भाजप म्हणाला, "आता जातीच्या आधारावर..."
2
टीव्ही, रेफ्रिजरेटर आणि मोबाईल फोन दुरुस्त करण्याचा त्रास संपला; या सरकारी योजनेमुळे लोकांचे हजारो रुपये वाचणार
3
पाकिस्तानच्या हरिस रौफवर दोन सामन्यांसाठी बंदी; ICC ची मोठी कारवाई, बुमराहासह सूर्यकुमारलाही ठोठावला दंड
4
पैलवान सिकंदर शेखला मोठा दिलासा! कोर्टाने जामीन मंजूर केला; सुप्रिया सुळेंनी मुख्यमंत्र्यांचे मानले आभार
5
"तळपायाची आग मस्तकात गेली आणि आता १०० टक्के खात्री पटली की..."; राज ठाकरेंचा निवडणूक जाहीर करताच पारा चढला
6
लोको पायलटने रेड सिग्नल दुर्लक्ष केला, छत्तीसगडमध्ये झालेल्या प्रवासी ट्रेन आणि मालगाडी अपघातामागील कारण काय?
7
आठवीत शाळा सोडली; मुलांसोबत टेनिस बॉलवर खेळत ‘क्रांती’ घडवली, आणि आज ती वर्ल्ड चॅम्पियन!
8
"मुख्यमंत्री होताच...!"; योगी आदित्यनाथ यांच्या 'टप्पू-पप्पू-अप्पू' विधानावरून तेजस्वी यादव यांचा मोठा पलटवार
9
बिहार विधानसभा निवडणुकीत PK यांच्या जनसुराजला किती जागा मिळणार? ओवेसींच्या पक्षाचं काय होणार? असा आहे सर्व्हेचा अंदाज
10
'...हे निवडणूक आयोगाने लक्षात ठेवावं'; मनसे नेते संदीप देशपांडेंचा थेट इशारा, कोणते प्रश्न विचारले?
11
अजित पवारांची बिहार विधानसभा निवडणुकीत वेगळी चूल; तेजस्वी यादवांविरोधात उतरवला उमेदवार, १५ उमेदवार कोण?
12
पलंगावर कुजलेल्या अवस्थेत पडलेले होत पती-पत्नीचे मृतदेह, पोटच्या मुलांनीच संपवले  
13
बिलासपूरजवळ भीषण रेल्वे अपघातात १० जणांचा मृत्यू ! जखमींच्या किंकाळ्यांनी परिसर थरारला; महाराष्ट्रातील प्रवासी किती?
14
जगाचे लक्ष अमेरिकेकडे! अणु क्षेपणास्त्र चाचणीसाठी हालचाली सुरू, ट्रम्प यांच्या विधानानंतर सैन्याने दिली मोठी अपडेट
15
बिहारमध्ये पुन्हा 'NDA राज', सर्व्हेत छप्परफाड जागा मिळण्याचा अंदाज; भाजप 'टॉप', कोण-कोण ठरणार 'फ्लॉप'?
16
महाराष्ट्रात निवडणुकीचा शंखनाद! २४६ नगरपरिषदा, ४२ नगरपंचायतींसाठी मतदान; वाचा जिल्हानिहाय यादी...
17
Bilaspur Train Accident: एक जण डब्यात अडकल्याची माहिती, बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू!
18
Divorce laws: 'या' देशांमध्ये घटस्फोटाचे नियम आहेत खूपच कडक; दोन ठिकाणी तर थेट बेकायदेशीर!
19
'दुधाचा अभिषेक घालायला हा काय देव आहे का?', रामराजेंचा रणजितसिंह निंबाळकरांवर निशाणा
20
Municipal Corporation Election: राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका कधीपर्यंत होणार? निवडणूक आयोगाने दिले उत्तर 

तुरुंगवासाच्या शिक्षेच्या विरोधात व्यापाऱ्यांनी केली धान्यखरेदी बंद

By यदू जोशी | Updated: August 24, 2018 02:35 IST

‘आधारभूत’पेक्षा कमी दर दिल्यास सजा; अकोला, जालना, बार्शीमधील व्यवहार ठप्प

- यदु जोशीमुंबई : शेतमालाची खरेदी सरकारने ठरवून दिलेल्या आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दरात खरेदी करणाºया व्यापाºयास एक वर्षाची कैद व ५० हजार रुपयांचा दंड करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून या निर्णयाच्या निषेधार्थ शेतमालाची खरेदी बंद करण्याची भूमिका व्यापाºयांनी घेतली आहे. अकोला, जालना, बार्शी येथील बाजार समित्यांमधील व्यवहार गुरूवारी ठप्प होते. शुक्रवारपासून त्याचे लोण अन्य बाजार समित्यांमध्ये पसरण्याची शक्यता आहे.राज्य मंत्रिमंडळाच्या दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत आधारभूत किमतीने खरेदी न करणाºया व्यापाºयांना तुरुंगात धाडण्याचा व रोख स्वरुपात दंड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे शेतमालाची खरेदी मनमानीपणे करण्याच्या व्यापाºयांच्या प्रवृत्तीला चाप बसेल, अशी सरकारची भूमिका आहे.पणन कायद्याच्या कलम २९ मध्ये शेतमालाची खरेदी आधारभूतपेक्षा कमी किमतीने होऊ नये यासाठी पाऊले उचलण्याचे अधिकार बाजार समित्यांना देण्यात आले. कमी दरात खरेदी करणाºया व्यापाºयाचा परवाना रद्द करण्याचे अधिकार बाजार समितीला आधीपासूनच आहेत. मात्र, आता शिक्षेची तरतूद करण्यात आली.आधारभूत किमतीने व्यापाºयांनी ए ग्रेडचा (फेअर अ‍ॅव्हरेज क्वालिटी) माल खरेदी करावयाचा असतो. त्यापेक्षा कमी दर्जाचा माल आधारभूत किमतीने खरेदी करण्याची व्यापाºयांवर सक्ती नाही. सरकारचा हा निर्णय दुधारी ठरू शकतो. व्यापारी आणि बाजार समित्या यात हेवेदावे असतील तर व्यापाºयांवर आकसाने कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेतमालाच्या ग्रेडेशनची सक्षम व्यवस्था बाजार समित्यांना तयार करावी लागणार आहे.हा निर्णय शेतकरी हिताचा आहे. आधारभूत किमत मिळणे हा शेतकºयांचा अधिकार आहे. व्यापाºयांनी भीती बाळगण्याची गरज नाही. या निर्णयाला पूरक अशी पणन व्यवस्था उभी राहिलेली दिसेल, असे राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल म्हणाले.शेतकºयांची पिळवणूक होऊ नये म्हणून...शेतकºयांची पिळवणूक होऊ नये म्हणून आणि नियम असूनही आधारभूत किमतीने खरेदी होत नव्हती म्हणून निर्णय घेतला. - सुभाष देशमुख, सहकार व पणन मंत्री.हा निर्णय मागे घ्यावा. कैदेच्या भीतीने व्यापारी खरेदी करणार नाहीत. अशावेळी सरकारने माल खरेदी करायला हवा. सरकारची तशी कुठलीही तयारी नाही.- ललितभाई शहा,सभापती, लातूर बाजार समिती