मुंबई : राज्य शासनाच्या सेवेतील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन राहून आरक्षण देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला असल्याचे म्हटले जात असतानाच गुरुवारच्या आदेशामुळे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर गंडांतर येईल, अशी भीती दुसरीकडे व्यक्त करण्यात आली आहे.या आदेशाचा फायदा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती या मागास प्रवर्गामधील कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. २००४मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासंबंधीचा कायदा केला होता. मात्र, त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने पदोन्नती आरक्षण रद्द ठरविले होते. मात्र, त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, प्रकरण प्रलंबित आहे.या प्रलंबित प्रकरणाच्या अधीन राहून पदोन्नतीत ३३ टक्के आरक्षण देण्याची भूमिका आता राज्य सरकारने घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २००४चा आरक्षणाचा कायदा वैध ठरवला तर राज्य सरकारने पदोन्नती दिल्यास आरक्षण कायम राहील, असे कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांनी म्हटले आहे.सामान्य प्रशासन विभागाच्या आदेशामुळे मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द होणार असून, तो आदेश तत्काळ रद्द करण्याची मागणी कास्ट्राईब महासंघाचे अध्यक्ष अरुण गाडे आणि माजी आमदार हरिभाऊ राठोड यांनी केली आहे.
...तर ९५ टक्के मागासवर्गीय पदोन्नतीपासून वंचित सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन राहून यापुढे पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त असलेली सर्व १०० टक्के पदे कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा विचार न करता सेवाज्येष्ठतेनुसार तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्यात येतील, असे गुरुवारच्या आदेशात म्हटले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचे २९ डिसेंबरचे पत्र रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर करताना मागासवर्गीयांची आरक्षणाची ३३ टक्के पदोन्नतीची पदेसुद्धा खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांकडून भरण्यात येतील, असा निर्णय घेतला.