मुंबई: नागरिकत्व सुधारणा कायदा सध्या देशात सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरला आहे. मात्र काही राज्यांनी हा कायदा लागू करण्यास विरोध केला आहे. त्यामुळे राज्यात नेमकं काय होणार याबद्दल उत्सुकता आहे. महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारमधील मंत्री आणि काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी याबद्दल सूचक उत्तर दिलं आहे. केंद्रीय नेतृत्त्वाकडून झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करू, असं थोरात यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काय करणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीची सत्ता आहे. यापैकी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं लोकसभा आणि राज्यसभेत विधेयकाला विरोध केला. राज्यसभेत राष्ट्रवादीचे दोन खासदार मतदानावेळी अनुपस्थित होते. मात्र उपस्थित असलेल्या दोन खासदारांनी विधेयकाविरोधात मतदान केलं. शिवसेनेनं मात्र लोकसभा आणि राज्यसभेत वेगवेगळी भूमिका घेतली. लोकसभेत शिवसेनेच्या सर्व खासदारांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला. याबद्दल काँग्रेसनं नाराजी व्यक्त केल्यानंतर शिवसेनेची भूमिका बदलली आणि त्यांनी राज्यसभेतील मतदानावर बहिष्कार टाकला. त्यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार सुधारित नागरिकत्व कायदा लागू करणार का, याबद्दल मोठी उत्सुकता आहे. आतापर्यंत देशातील तीन मुख्यमंत्र्यांनी सुधारित नागरिकत्व कायदा लागू करणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे. यामध्ये पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि केरळच्या मुख्यमंत्र्यांचा समावेश आहे. यापैकी पंजाबमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे. तर मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ आणि छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी सुधारित नागरिकत्व कायद्याची अंमलबजावणीचा निर्णय पक्ष नेतृत्त्वावर सोपवला आहे. नेतृत्त्वानं घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्य सरकारकडून केली जाईल, असं कमलनाथ आणि बघेल यांनी म्हटलं आहे. पंजाब आणि मध्य प्रदेशात काँग्रेसची एकहाती सत्ता आहे. मात्र महाराष्ट्रात तीन पक्षांचं सरकार आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार नव्या कायद्याबद्दल काय भूमिका घेणार याकडे देशाचं लक्ष लागलं आहे.