लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त कर्मचारी-अधिकाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय शुक्रवारी दोन्ही सभागृहात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केला. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (एनपीएस) बाजारामधील चढ-उतारामुळे निर्माण होणारी गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासन स्वीकारेल असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
समितीचे निष्कर्ष व शिफारशी विचारात घेऊन राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीतील बाजारामधील चढ-उतार यामध्ये निर्माण होणारी गुंतवणूक जोखीम शासनाने स्वीकारावी हे तत्त्व मान्य करुन नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणारे कर्मचारी यांनी जर प्रस्तावित योजनेचा विकल्प दिल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५०% इतके निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई वाढ तसेच निवृत्तीवेतनाच्या ६०% इतके कुटुंब निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई वाढ मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
समितीने केला तुलनात्मक अभ्यास राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तीवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करणारी समिती १४ मार्च २०२३ रोजी स्थापन केली होती. १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीअंती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजनेबाबत ही समिती शिफारसी- अहवाल सादर करणार होती. या समितीत भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के. पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव तसेच लेखा व कोषागारे विभागाचे संचालक यांचा समावेश होता. या समितीने अनेक राज्यातील परिस्थितीचा साकल्याने अभ्यास करून, अहवाल सादर केला.
किती मिळेल पेन्शन? या निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांनी विकल्प दिल्यास त्यांना शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के इतके निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ, तसेच निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना ६० टक्के इतके निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ मिळणार आहे. हा निर्णय घेताना यात शासनाचा वाटा १४ टक्के आणि कर्मचाऱ्यांचा वाटा १० टक्के असणार आहे.
सरकारने योजनेचे नाव बदलले, पण फायदा जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेप्रमाणेच मिळणार आहे. बाजारातील चढउताराशी ही योजना निगडित असली तरी बाजारात उतार असेल तर शासन त्याची भरपाई करणार असून शेवटच्या वेतनाच्या निम्मे निवृत्तीवेतन आम्हाला मिळणार आहे. त्यामुळे आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो.- विश्वास काटकर, निमंत्रक, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना
मुख्यमंत्री म्हणाले, निवृत्तीवेतन योजना सुधारित करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींवर वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव व सेवा विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांनी संघटनेसोबत चर्चा करुन योजनेची तत्त्वे निश्चित केली आहेत. त्यास अधिकारी, कर्मचारी संघटनेचीही सहमती आहे.