शहरं
Join us  
Trending Stories
1
PMC Elections : दोन्ही राष्ट्रवादीची चर्चा फिस्कटली;शरद पवार गटाची काँग्रेस, उद्ववसेनेशी चर्चा सुरू
2
दोन वर्षांत २९००० डॉक्टर, अभियंते, अकाउंटंट्सनी पाकिस्तान सोडले, जगभरात आसिम मुनीर यांची नामुष्की
3
"फक्त बांगलादेशातच नाही, तर बंगालमध्येही हिंदू सुरक्षित नाहीत"; भाजपाचा ममता बॅनर्जींवर गंभीर आरोप
4
बॉक्सिंग डे कसोटीतील विजयासह इंग्लंडनं साधला मोठा डाव; ऑस्ट्रेलियाला धक्का देत टीम इंडियाशी बरोबरी
5
Truecaller चा खेळ संपणार? TRAI च्या एका निर्णयामुळे २५ कोटी भारतीयांच्या फोनमधून 'हे' ॲप गायब होण्याची शक्यता!
6
महापालिका निवडणूक : "...तर ताकद दाखवावी लागेल", अमोल मिटकरींचा भाजपाला इशारा, जागांवरून काय फिस्कटले?
7
"यश त्याच्या डोक्यात गेलं आहे"; 'दृश्यम ३'च्या निर्मात्यांची अक्षय खन्नावर सडकून टीका, कायदेशीर नोटीस पाठवणार
8
"सीमा उघडा, आम्हाला वाचवा..."; बांगलादेशात अडकलेल्या हिंदूंची भारताकडे विनवणी
9
एलपीजी ते बँकिंग आणि पॅन-आधार, १ जानेवारी २०२६ पासून काय काय बदलणार? थेट खिशावर होणार परिणाम
10
बापरे बाप! जावई संतापला, बायको सतत माहेरी जाते म्हणून सासरच्या घरावर बुलडोझर चालवला अन्...
11
SA20 : सलामीच्या सामन्यात MI फ्रँचायझी संघाकडून हिटमॅन रोहितच्या जोडीदाराचा शतकी धमाका, पण...
12
सुट्टीच्या मुडमध्ये असाल तर सावधान! ३१ डिसेंबरपर्यंत 'ही' ३ महत्त्वाची कामे उरका, अन्यथा १ जानेवारीपासून आर्थिक व्यवहारांना बसणार ब्रेक
13
चुलत भावासोबतच शरीरसंबंध, तरुणी राहिली गर्भवती; गर्भपात करण्यासाठी गोळी घेतली अन् गेला जीव
14
Tarot Card: येत्या आठवड्यात वर्ष बदलतेय, त्याबरोबर भाग्यही बदलणार? वाचा साप्ताहिक टॅरो भविष्य 
15
भाजपा नेत्याच्या कारने ५ जणांना चिरडलं; जमावाने पकडलं, मात्र पोलिसांच्या तावडीतून आरोपी फरार
16
Malegaon Municipal Corporation Election : मालेगावात भाजपा-शिंदेसेनेची युती अधांतरी, कार्यकर्त्यांत संभ्रम; गिरीश महाजनांना साकडं
17
आपल्या मुलांसाठी LIC च्या 'या' स्कीममध्ये करू शकता गुंतवणूक; जबरदस्त रिटर्नसह मिळेल इन्शुरन्स, पटापट पाहा डिटेल्स
18
भयंकर! पंतप्रधान आवास योजनेचा मिळाला नाही लाभ; पेट्रोल टाकून थेट ग्रामपंचायतीला लावली आग
19
Nitish Kumar : Video - मुख्यमंत्री नितीश कुमारांच्या ताफ्यातील कारची DSP ना धडक; थोडक्यात वाचला जीव
20
Post Office Investment Scheme: दररोज करा छोटी बचत, मिळतील १७ लाख रुपये; पोस्ट ऑफिसची 'ही' स्कीम करेल मालामाल, पटापट पाहा डिटेल्स
Daily Top 2Weekly Top 5

छगन भुजबळांचा जामिनासाठी पुन्हा अर्ज

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 27, 2017 20:22 IST

महाराष्ट्र सदन घोटाळा व अन्य 11 घोटाळ्यांत आरोपी असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी जामिनासाठी पुन्हा एकदा पीएमएलए कोर्टात अर्ज केला आहे.

ठळक मुद्देमहाराष्ट्र सदन घोटाळा व अन्य 11 घोटाळ्यांत आरोपी असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी जामिनासाठी पुन्हा एकदा पीएमएलए कोर्टात अर्जचार्जशिट फाईल होऊन वर्ष उलटले तरी कोठडीत का? अशी विचारणा भुजबळांकडून जामीन अर्जात करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी आयकर विभागाने  300 कोटी रूपयांची त्यांची संपत्ती जप्त करून छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात बेनामी संपत्ती कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.  

मुंबई, दि. 27 - महाराष्ट्र सदन घोटाळा व अन्य 11 घोटाळ्यांत आरोपी असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी जामिनासाठी पुन्हा एकदा पीएमएलए कोर्टात अर्ज केला आहे. चार्जशिट फाईल होऊन वर्ष उलटले तरी कोठडीत का? अशी विचारणा भुजबळांकडून जामीन अर्जात करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी आयकर विभागाने  300 कोटी रूपयांची त्यांची संपत्ती जप्त करून छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात बेनामी संपत्ती कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. या कारवाईदरम्यान नाशिक आणि मुंबईतल्या मोक्याच्या ठिकाणावर असलेल्या संपत्तीवर टाच आणली आहे.  17 जुलै रोजी राष्ट्रपती निवडणुकीच्या मतदानासाठी भुजबळांची तासाभरासाठी तुरूंगातून सुटका झाली होती. त्यावेळी जवळपास दीड वर्षानंतर मतदानासाठी ते तुरूंगाबाहेर आले होते. राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी आपल्याला विधिमंडळात जाऊन मतदान करण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी विनंती छगन भुजबळांनी केली होती. पीएमएलए कोर्टाकडेच भुजबळांकडून ही विनंती केली होती. भुजबळ हे नाशिकच्या येवला मतदारसंघाचे आमदार आहेत याच नात्याने ते राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी मत देण्यास पात्र ठरल्याने त्यांची मतदानासाठी तासाभरासाठी तुरूंगातून सुटका झाली होती. भुजबळांच्या या मागणीवर सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) विरोध करण्यात आला होता. ईडीचे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी छगन भुजबळ यांच्या विनंती अर्जाला विरोध केला होता. ईडीने आपला विरोध दर्शवताना काही प्रमुख मुद्दे मांडले होते. पीएमएलए कायद्याच्या कलम 44 नुसार अशा व्यक्तीला घटनेच्या 54 व्या कलमानुसार मिळणाऱ्या घटनात्मक अधिकाराबद्दल आदेश देण्याचा अधिकार विशेष कोर्टाला नाही आहे असा दावा ईडीकडून करण्यात आला होता.  सोबतच पीएमएलए कोर्ट एखाद्या कैद्याविषयी विशेष सुविधा देण्याचे आदेश देऊ शकत नाही, असा आदेश हायकोर्ट पुनर्विचार याचिकेवरच देऊ शकते, आणि लोकप्रतिनिधी कायद्याचं कलम 62(5) राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी लागू करता येतं का याची केस सुप्रीम कोर्टासमोर सुरु आहे, त्यामुळे या कोर्टाने त्या संदर्भात कोणतेही आदेश देऊ नयेत. घटनात्मक खंडपीठानं याचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी ईडीने केली होती.