शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Akash Deep Maiden Fifty : 'नाईट वॉचमन' आकाशदीपनं उडवली इंग्लंडची झोप! ठोकली सॉलिड 'फिफ्टी'
2
माजी पंतप्रधानांचा नातू प्रज्वल रेवण्णाला जन्मठेपेची शिक्षा; मोलकरणीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी दोषी
3
आकाशदीपची फिफ्टी पाहून गिल-जड्डूला सेंच्युरीचं फिल! बॅटसह हेल्मेट उंचावण्याची केली डिमांड (VIDEO)
4
Mumbai: आयआयटी मुंबई कॅम्पसमध्ये विद्यार्थ्याचा मृतदेह आढळल्याने खळबळ, पोलीस तपास सुरू!
5
Mumbai: मुंबईतील चारकोपच्या राजाचे १७७ दिवसांनी विसर्जन; ढोल-ताशांच्या गजरात बाप्पाला निरोप!
6
"शिंदे गटाच्या मोर्चाचे लक्ष्य चुकले; मोर्चाच काढायचा तर फडणवीसांच्या बंगल्यावर काढा’’, हर्षवर्धन सपकाळ यांचा टोला 
7
मोठी बातमी: सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यू प्रकरणात पोलिसांवर नव्हे, अज्ञातांवर खुनाचा गुन्हा
8
जिममध्ये व्यायाम करत असतानाच आला हार्ट ॲटॅक, उदयोन्मुख क्रिकेटपटूचा मृत्यू
9
राज्यात दोन-तीन भागात गुन्हेगारी वाढतेय, त्यात पुणे येतं; याला जबाबदार कोण? - सुप्रिया सुळे
10
राजा रघुवंशीच्या भावाच्या पत्नीने केला सनसनाटी दावा, म्हणाली, "माझ्या मुलाचा बाप…’’
11
Viral Video: नाशकात दुचाकीवरून आलेल्या सोनसाखळी चोराला महिलेनं दाखवला इंगा!
12
कॉफीसोबत झुरळंही रगडली जातात, कॉफीत असतातच झुरळं! खोटं वाटतंय, वाचा FDA काय सांगतेय..
13
IND vs ENG ...तर भारतीय गोलंदाजाला ठोसा मारला असता; आकाशदीपसंदर्भात काय म्हणाला पाँटिंग?
14
"...तर तुम्हालाही अटक होईल"; राज ठाकरेंनी दिलेल्या आव्हानावर CM फडणवीस स्पष्टच बोलले
15
संजय बांगरची 'ट्रान्सजेंडर' मुलगी अनाया बांगर हिची धडाकेबाज फटकेबाजी, पाहा फलंदाजीचा VIDEO
16
जागे राहा, सतर्क राहा, महाराष्ट्र विकला जाऊ देऊ नका; मनसे प्रमुख राज ठाकरेंचं जनतेला आवाहन
17
"शाहरुखपेक्षा विकी कौशलने सॅम बहादूरमध्ये चांगलं काम केलं होतं", राष्ट्रीय पुरस्कारावर लेखिकेची पोस्ट
18
Yavat Violence: "बाहेरून आलेले लोक तिथे..." यवत हिंसाचाऱ्याच्या घटनेवर सुप्रिया सुळेंची प्रतिक्रिया
19
SIP चे दिवस गेले? आता लाँच होणार SIF; 'या' कंपनीला SEBI कडून मिळाली मंजुरी
20
Ritual: एखाद्या व्यक्तीच्या निधनानंतर घरात तीन दिवस का केला जात नाही स्वयंपाक? वाचा शास्त्र!

छगन भुजबळांचा जामिनासाठी पुन्हा अर्ज

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 27, 2017 20:22 IST

महाराष्ट्र सदन घोटाळा व अन्य 11 घोटाळ्यांत आरोपी असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी जामिनासाठी पुन्हा एकदा पीएमएलए कोर्टात अर्ज केला आहे.

ठळक मुद्देमहाराष्ट्र सदन घोटाळा व अन्य 11 घोटाळ्यांत आरोपी असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी जामिनासाठी पुन्हा एकदा पीएमएलए कोर्टात अर्जचार्जशिट फाईल होऊन वर्ष उलटले तरी कोठडीत का? अशी विचारणा भुजबळांकडून जामीन अर्जात करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी आयकर विभागाने  300 कोटी रूपयांची त्यांची संपत्ती जप्त करून छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात बेनामी संपत्ती कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.  

मुंबई, दि. 27 - महाराष्ट्र सदन घोटाळा व अन्य 11 घोटाळ्यांत आरोपी असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी जामिनासाठी पुन्हा एकदा पीएमएलए कोर्टात अर्ज केला आहे. चार्जशिट फाईल होऊन वर्ष उलटले तरी कोठडीत का? अशी विचारणा भुजबळांकडून जामीन अर्जात करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी आयकर विभागाने  300 कोटी रूपयांची त्यांची संपत्ती जप्त करून छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात बेनामी संपत्ती कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. या कारवाईदरम्यान नाशिक आणि मुंबईतल्या मोक्याच्या ठिकाणावर असलेल्या संपत्तीवर टाच आणली आहे.  17 जुलै रोजी राष्ट्रपती निवडणुकीच्या मतदानासाठी भुजबळांची तासाभरासाठी तुरूंगातून सुटका झाली होती. त्यावेळी जवळपास दीड वर्षानंतर मतदानासाठी ते तुरूंगाबाहेर आले होते. राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी आपल्याला विधिमंडळात जाऊन मतदान करण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी विनंती छगन भुजबळांनी केली होती. पीएमएलए कोर्टाकडेच भुजबळांकडून ही विनंती केली होती. भुजबळ हे नाशिकच्या येवला मतदारसंघाचे आमदार आहेत याच नात्याने ते राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी मत देण्यास पात्र ठरल्याने त्यांची मतदानासाठी तासाभरासाठी तुरूंगातून सुटका झाली होती. भुजबळांच्या या मागणीवर सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) विरोध करण्यात आला होता. ईडीचे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी छगन भुजबळ यांच्या विनंती अर्जाला विरोध केला होता. ईडीने आपला विरोध दर्शवताना काही प्रमुख मुद्दे मांडले होते. पीएमएलए कायद्याच्या कलम 44 नुसार अशा व्यक्तीला घटनेच्या 54 व्या कलमानुसार मिळणाऱ्या घटनात्मक अधिकाराबद्दल आदेश देण्याचा अधिकार विशेष कोर्टाला नाही आहे असा दावा ईडीकडून करण्यात आला होता.  सोबतच पीएमएलए कोर्ट एखाद्या कैद्याविषयी विशेष सुविधा देण्याचे आदेश देऊ शकत नाही, असा आदेश हायकोर्ट पुनर्विचार याचिकेवरच देऊ शकते, आणि लोकप्रतिनिधी कायद्याचं कलम 62(5) राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी लागू करता येतं का याची केस सुप्रीम कोर्टासमोर सुरु आहे, त्यामुळे या कोर्टाने त्या संदर्भात कोणतेही आदेश देऊ नयेत. घटनात्मक खंडपीठानं याचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी ईडीने केली होती.