शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"देशी गाय कोणी विकायला निघालं, तर त्याला फाशी द्या"; सदाभाऊ खोत यांची सरकारकडे मागणी, नेमकं काय म्हणाले?
2
पावसाने झोडपले, शेतकरी संकटात, सरकार कर्जमाफीचा निर्णय कधी घेणार?; एकनाथ शिंदे म्हणाले...
3
“पंचनामे-सर्वे सोडा, ओला दुष्काळ जाहीर करा अन् सरसकट हेक्टरी ५० हजार रुपये द्या”: सपकाळ
4
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांमुळे इमॅन्युएल मॅक्रॉन अडकले ट्रॅफिकमध्ये; फ्रान्सच्या प्रमुखांनी थेट लावला ट्रम्प यांनी फोन
5
"कधीतरी जबाबदारी घ्यायला शिका"; भाजपा खासदाराने ममता बॅनर्जींना सुनावले, म्हणाले- "सतत..."
6
"गर्भवती महिलांना पॅरासिटामॉल गोळीने..."; WHO ने फेटाळून लावला डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दावा
7
फ्लिपकार्ट बिग बिलिअन डेजचा मोठा स्कॅम? अनेकांनी आयफोन १६ ऑर्डर केले, कंपनीने अचानक रद्द केले...
8
चिंताजनक! लहानपणीच्या 'या' छोट्याशा निष्काळजीपणामुळे ५०% वाढतो हृदयरोगाचा धोका
9
गुंडांना आवरा अन्यथा धडा शिकवू, ज्येष्ठ कार्यकर्त्याशी झालेल्या गैरवर्तनावरून काँग्रेसचा भाजपाला इशारा
10
मुलीने पुण्यात मैत्रिणीसोबत बांधली लग्नाची गाठ; आई वडिलांनी लपवून दुसऱ्यांदा तरुणासोबत लावलं लग्न
11
महाराष्ट्रातील पर्यटन स्थळांचा फोटो काढून जिंकू शकता ५ लाख ! कुठे करायचा अपलोड, काय आहे योजना?
12
"फरहानच्या AK47 वर अभिषेक-गिलचं 'ब्रह्मास्त्र' पडलं भारी.."; पाकिस्तानी क्रिकेटरनेच सुनावलं
13
जिच्याशी अफेअर त्या नर्सलाच डॉक्टरने ठार मारले, आधी नशेचं इंजेक्शन दिलं, मग कारखाली चिरडलं  
14
National Film Award: पांढरे केस, गॉगल आणि सूटबूट! राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी शाहरुखचा लूक, 'त्या' कृतीने जिंकली मनं
15
वडिलांना आणि भावाला अडकण्यासाठी मुलीने रचला भयानक कट; बॉयफ्रेंडच्या मित्राची हत्या केली अन्...
16
“राज्यातील रस्त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी १२९६.०५ कोटींचा निधी”: शिवेंद्रसिंहराजे भोसले
17
PAK vs SL : 'डबल पंजा पॅटर्न'मुळे लंकेचा पेपर सोपा! पाकला मात्र नापास होण्याचा धोका!
18
भरधाव ट्रकमागे दुचाकीस्वाराचा थरार, जीवघेणा स्टंट पाहून तुमच्याही अंगावर येईल शहारा! VIDEO व्हायरल
19
शेअर बाजार लाल निशाणीवर बंद; तरीही Axis बँकेसह 'या' स्टॉक्सनी घेतली जोरदार झेप!
20
सूर्य नक्षत्र परिवर्तन २०२५: २७ सप्टेंबरला सूर्य बदलणार नक्षत्र आणि 'या' ७ राशींचे भाग्य; बाकी राशींचे काय?

छगन भुजबळांचा जामिनासाठी पुन्हा अर्ज

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 27, 2017 20:22 IST

महाराष्ट्र सदन घोटाळा व अन्य 11 घोटाळ्यांत आरोपी असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी जामिनासाठी पुन्हा एकदा पीएमएलए कोर्टात अर्ज केला आहे.

ठळक मुद्देमहाराष्ट्र सदन घोटाळा व अन्य 11 घोटाळ्यांत आरोपी असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी जामिनासाठी पुन्हा एकदा पीएमएलए कोर्टात अर्जचार्जशिट फाईल होऊन वर्ष उलटले तरी कोठडीत का? अशी विचारणा भुजबळांकडून जामीन अर्जात करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी आयकर विभागाने  300 कोटी रूपयांची त्यांची संपत्ती जप्त करून छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात बेनामी संपत्ती कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.  

मुंबई, दि. 27 - महाराष्ट्र सदन घोटाळा व अन्य 11 घोटाळ्यांत आरोपी असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी जामिनासाठी पुन्हा एकदा पीएमएलए कोर्टात अर्ज केला आहे. चार्जशिट फाईल होऊन वर्ष उलटले तरी कोठडीत का? अशी विचारणा भुजबळांकडून जामीन अर्जात करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी आयकर विभागाने  300 कोटी रूपयांची त्यांची संपत्ती जप्त करून छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात बेनामी संपत्ती कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. या कारवाईदरम्यान नाशिक आणि मुंबईतल्या मोक्याच्या ठिकाणावर असलेल्या संपत्तीवर टाच आणली आहे.  17 जुलै रोजी राष्ट्रपती निवडणुकीच्या मतदानासाठी भुजबळांची तासाभरासाठी तुरूंगातून सुटका झाली होती. त्यावेळी जवळपास दीड वर्षानंतर मतदानासाठी ते तुरूंगाबाहेर आले होते. राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी आपल्याला विधिमंडळात जाऊन मतदान करण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी विनंती छगन भुजबळांनी केली होती. पीएमएलए कोर्टाकडेच भुजबळांकडून ही विनंती केली होती. भुजबळ हे नाशिकच्या येवला मतदारसंघाचे आमदार आहेत याच नात्याने ते राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी मत देण्यास पात्र ठरल्याने त्यांची मतदानासाठी तासाभरासाठी तुरूंगातून सुटका झाली होती. भुजबळांच्या या मागणीवर सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) विरोध करण्यात आला होता. ईडीचे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी छगन भुजबळ यांच्या विनंती अर्जाला विरोध केला होता. ईडीने आपला विरोध दर्शवताना काही प्रमुख मुद्दे मांडले होते. पीएमएलए कायद्याच्या कलम 44 नुसार अशा व्यक्तीला घटनेच्या 54 व्या कलमानुसार मिळणाऱ्या घटनात्मक अधिकाराबद्दल आदेश देण्याचा अधिकार विशेष कोर्टाला नाही आहे असा दावा ईडीकडून करण्यात आला होता.  सोबतच पीएमएलए कोर्ट एखाद्या कैद्याविषयी विशेष सुविधा देण्याचे आदेश देऊ शकत नाही, असा आदेश हायकोर्ट पुनर्विचार याचिकेवरच देऊ शकते, आणि लोकप्रतिनिधी कायद्याचं कलम 62(5) राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी लागू करता येतं का याची केस सुप्रीम कोर्टासमोर सुरु आहे, त्यामुळे या कोर्टाने त्या संदर्भात कोणतेही आदेश देऊ नयेत. घटनात्मक खंडपीठानं याचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी ईडीने केली होती.