शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणात मोठी अपडेट; झिशान अख्तरला कॅनडात पकडले, भारतात आणणार
2
येरवडा कारागृहातून शशांक हगवणे, निलेश चव्हाण पोलिसांच्या ताब्यात; शस्त्र परवाना प्रकरणी तपास करणार
3
मुंबई सोडून पुणे,नागपूरसह सर्व महापालिकांची प्रभाग रचना करण्याचे आदेश; निवडणुकांच्या तयारीला सुरुवात 
4
सोनमच्या समोरच राजावर पहिला वार झाला! चारही आरोपींनी गुन्हा कबुल केला, इंदूर क्राईम ब्रांच...
5
कामगिरी फत्ते! जगभरात पाकिस्तानचा दहशतवादी बुरखा फाडायला गेलेले परतले; सर्व 'सेनापतीं'नी घेतली मोदींची भेट
6
'ऑपरेशन सिंदूर' काळात भारताविरोधात रचला कट; मोहम्मद युनूस यांचा डाव बांगलादेश सैन्यप्रमुखानेच उधळला
7
आधी शाओमी अ‍ॅपलचे फिचर्स पळवायची, आता अ‍ॅपल...; लिक्विड डिस्प्लेवरून नेटकऱ्यांनी पुरावेच दाखविले
8
‘’लग्नानंतर पती-पत्नीला महिनाभर…”, मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या सल्ल्यावरून वाद
9
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला कट्टर धर्मवाद मान्य नाही अन् भविष्यातही असणार नाही - अजित पवार
10
...तर राजा रघुवंशी आणि सोनमच्या कुटुंबीयांविरोधात गुन्हा दाखल करणार, मेघालयच्या मंत्र्यांचा इशारा  
11
राष्ट्रवादीच्या वर्धापनदिनाला ३ महत्वाचे नेते गैरहजर; नेमकं कारण काय? अजित पवार म्हणाले...
12
स्थानिक नेतृत्व, कार्यकर्त्यांची इच्छा असेल तरच महापालिका निवडणुकीत युती - अजित पवार
13
विधानसभेला विजय मिळवण्यासाठी लाडकी बहीण योजना समोर आणली;अजित पवारांची थेट कबुली
14
एका प्रेमकहाणीचा हृदयद्रावक शेवट, पतीनं उचललं टोकाचं पाऊल, पाठोपाठ पत्नीनेही...
15
राजा रघुवंशी हत्याकांड प्रकरण: चावी गायब, गेटवरून उड्या मारत आरोपीच्या घरावर छापा; मिळाले महत्वाचे पुरावे - VIDEO
16
Viral News : सासूचा हात धरून पळून गेला जावई, तीन मुलांना घेऊन पोलीस ठाण्यात पोहोचली बायको! म्हणाली...
17
राजस्थान हादरले! ११ जण अंघोळीसाठी नदीत उतरले, वाहून गेले; ८ जणांचे मृतदेह सापडले
18
११ जूनला भद्र योग: ६ राशींना लाभ इच्छापूर्ती, बंपर नफा फायदा; गणपती-लक्ष्मी कृपेने कल्याणच होईल!
19
Mumbai Railway: “रेल्वेमंत्र्यांनी पाऊण तास चर्चा केली”; मुंबई लोकलबाबत CM फडणवीसांनी सांगितला मास्टर प्लान
20
एअरबेसवरील हल्ल्याचा बदला, रशियाचा कहर सुरूच; युक्रेनच्या शहरांवर ३०० हून अधिक ड्रोन, मिसाईल हल्ले

छगन भुजबळांचा जामिनासाठी पुन्हा अर्ज

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 27, 2017 20:22 IST

महाराष्ट्र सदन घोटाळा व अन्य 11 घोटाळ्यांत आरोपी असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी जामिनासाठी पुन्हा एकदा पीएमएलए कोर्टात अर्ज केला आहे.

ठळक मुद्देमहाराष्ट्र सदन घोटाळा व अन्य 11 घोटाळ्यांत आरोपी असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी जामिनासाठी पुन्हा एकदा पीएमएलए कोर्टात अर्जचार्जशिट फाईल होऊन वर्ष उलटले तरी कोठडीत का? अशी विचारणा भुजबळांकडून जामीन अर्जात करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी आयकर विभागाने  300 कोटी रूपयांची त्यांची संपत्ती जप्त करून छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात बेनामी संपत्ती कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.  

मुंबई, दि. 27 - महाराष्ट्र सदन घोटाळा व अन्य 11 घोटाळ्यांत आरोपी असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी जामिनासाठी पुन्हा एकदा पीएमएलए कोर्टात अर्ज केला आहे. चार्जशिट फाईल होऊन वर्ष उलटले तरी कोठडीत का? अशी विचारणा भुजबळांकडून जामीन अर्जात करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी आयकर विभागाने  300 कोटी रूपयांची त्यांची संपत्ती जप्त करून छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात बेनामी संपत्ती कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. या कारवाईदरम्यान नाशिक आणि मुंबईतल्या मोक्याच्या ठिकाणावर असलेल्या संपत्तीवर टाच आणली आहे.  17 जुलै रोजी राष्ट्रपती निवडणुकीच्या मतदानासाठी भुजबळांची तासाभरासाठी तुरूंगातून सुटका झाली होती. त्यावेळी जवळपास दीड वर्षानंतर मतदानासाठी ते तुरूंगाबाहेर आले होते. राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी आपल्याला विधिमंडळात जाऊन मतदान करण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी विनंती छगन भुजबळांनी केली होती. पीएमएलए कोर्टाकडेच भुजबळांकडून ही विनंती केली होती. भुजबळ हे नाशिकच्या येवला मतदारसंघाचे आमदार आहेत याच नात्याने ते राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी मत देण्यास पात्र ठरल्याने त्यांची मतदानासाठी तासाभरासाठी तुरूंगातून सुटका झाली होती. भुजबळांच्या या मागणीवर सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) विरोध करण्यात आला होता. ईडीचे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी छगन भुजबळ यांच्या विनंती अर्जाला विरोध केला होता. ईडीने आपला विरोध दर्शवताना काही प्रमुख मुद्दे मांडले होते. पीएमएलए कायद्याच्या कलम 44 नुसार अशा व्यक्तीला घटनेच्या 54 व्या कलमानुसार मिळणाऱ्या घटनात्मक अधिकाराबद्दल आदेश देण्याचा अधिकार विशेष कोर्टाला नाही आहे असा दावा ईडीकडून करण्यात आला होता.  सोबतच पीएमएलए कोर्ट एखाद्या कैद्याविषयी विशेष सुविधा देण्याचे आदेश देऊ शकत नाही, असा आदेश हायकोर्ट पुनर्विचार याचिकेवरच देऊ शकते, आणि लोकप्रतिनिधी कायद्याचं कलम 62(5) राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी लागू करता येतं का याची केस सुप्रीम कोर्टासमोर सुरु आहे, त्यामुळे या कोर्टाने त्या संदर्भात कोणतेही आदेश देऊ नयेत. घटनात्मक खंडपीठानं याचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी ईडीने केली होती.