शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Bihar Exit Poll : बिहारमध्ये उत्सुकता शिगेला! पहिला एक्झिट पोल आला, नितीश की तेजस्वी?
2
फरीदाबाद मॉड्यूलचा खरा मास्टरमाईंड आला समोर; डॉक्टरांना कट्टरपंथी बनवणारा मौलवी इरफान अहमद कोण?
3
Delhi Red Fort Blast : जैश-ए-मोहम्मदच्या दहशतवाद्याचे कॉल डिटेल्स उघड; दिल्ली स्फोटाचं रहस्य उलगडलं, उमरने ‘तारिक’ नावाने घेतलं सिम कार्ड
4
Yamaha ची नव्या जमान्याची RX100...! स्टायलिश बाईक लाँच; किंमत फक्त ₹ १.** लाख!
5
IND vs SA : ईडन गार्डन्सच्या खेळपट्टीवर गंभीर नाराज; गांगुलीनं असं दिलं उत्तर
6
संत्र्याच्या साली कचरा समजून फेकून देता, थोडं थांबा... त्वचेसह घरालाही होईल मोठा फायदा
7
दिल्ली स्फोट प्रकरणात नवा खुलासा; डॉ. शाहीन अन् डॉ. परवेज सख्खे भाऊ बहीण, तपासात काय सापडलं?
8
मुख्य आरोपीचा 'खास' दोस्त अटकेत; दिल्ली स्फोटप्रकरणात वैद्यकीय क्षेत्रातील सहावी व्यक्ती ताब्यात!
9
एकनाथ शिंदेंनी संजय राऊतांच्या तब्येतीची चौकशी केली; भावाला फोन करून प्रकृतीची विचारपूस
10
'सरकारने निर्दोषांना शिक्षा करू नये; पण...', दिल्ली बॉम्बस्फोटांवर अबू आझमींचे मोठे विधान
11
"पाकिस्तान युद्ध स्थितीत..." इस्लामाबादमध्ये आत्मघाती हल्ला, संरक्षण मंत्री संतापले, टार्गेटवर कोण? 
12
Suraj Tiwari : ट्रेन अपघातात एक हात आणि दोन्ही पाय गमावले; पण मानली नाही हार, जिद्दीने झाला अधिकारी
13
बापरे! १ कोटींची लॉटरी लागली, पण विजेता काही केल्या समोर येईना; कंपनीला सुचली 'अशी' आयडिया
14
दिल्लीच्या प्रदूषणामुळे 'या' ५ कंपन्यांचे शेअर झाले हॉट! Air Purifier ची मागणी वाढल्याने गुंतवणूकदारांचे लक्ष
15
Decision Making: निर्णय घेताना द्विधा मनःस्थिती होते? सद्गुरु सांगतात, 'या' पाच मार्गाने घ्या मनाचा कौल!
16
कॉलेज तरुणीने उबर बुक केली...! अपघात झाला अन् ड्रायव्हर पळाला; आईने कंपनीला तीन प्रश्न विचारले...
17
Delhi Red Fort Blast : अल फलाह विद्यापीठाच्या प्रयोगशाळेत आरडीएक्स तयार केले होते? ८०० पोलिस आणि एनआयए तपास करणार
18
बाजारात 'रिकव्हरी'चा वेग! महिंद्रा-अदाणी कंपनीचे शेअर्स सुस्साट! टाटा-बजाज आपटले
19
"मी २०३० मध्ये IAS होऊनच...", कुटुंबाचा लग्नासाठी दबाव, ९२% मिळालेल्या टॉपरने सोडलं घर
20
सुझलॉन एनर्जीचे शेअर्स ३०% घसरले! गुंतवणूकदारांनी काय करावं? ब्रोकरेज फर्मने दिलं रेटींग

छगन भुजबळांचा जामिनासाठी पुन्हा अर्ज

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 27, 2017 20:22 IST

महाराष्ट्र सदन घोटाळा व अन्य 11 घोटाळ्यांत आरोपी असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी जामिनासाठी पुन्हा एकदा पीएमएलए कोर्टात अर्ज केला आहे.

ठळक मुद्देमहाराष्ट्र सदन घोटाळा व अन्य 11 घोटाळ्यांत आरोपी असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी जामिनासाठी पुन्हा एकदा पीएमएलए कोर्टात अर्जचार्जशिट फाईल होऊन वर्ष उलटले तरी कोठडीत का? अशी विचारणा भुजबळांकडून जामीन अर्जात करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी आयकर विभागाने  300 कोटी रूपयांची त्यांची संपत्ती जप्त करून छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात बेनामी संपत्ती कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.  

मुंबई, दि. 27 - महाराष्ट्र सदन घोटाळा व अन्य 11 घोटाळ्यांत आरोपी असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी जामिनासाठी पुन्हा एकदा पीएमएलए कोर्टात अर्ज केला आहे. चार्जशिट फाईल होऊन वर्ष उलटले तरी कोठडीत का? अशी विचारणा भुजबळांकडून जामीन अर्जात करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी आयकर विभागाने  300 कोटी रूपयांची त्यांची संपत्ती जप्त करून छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात बेनामी संपत्ती कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. या कारवाईदरम्यान नाशिक आणि मुंबईतल्या मोक्याच्या ठिकाणावर असलेल्या संपत्तीवर टाच आणली आहे.  17 जुलै रोजी राष्ट्रपती निवडणुकीच्या मतदानासाठी भुजबळांची तासाभरासाठी तुरूंगातून सुटका झाली होती. त्यावेळी जवळपास दीड वर्षानंतर मतदानासाठी ते तुरूंगाबाहेर आले होते. राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी आपल्याला विधिमंडळात जाऊन मतदान करण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी विनंती छगन भुजबळांनी केली होती. पीएमएलए कोर्टाकडेच भुजबळांकडून ही विनंती केली होती. भुजबळ हे नाशिकच्या येवला मतदारसंघाचे आमदार आहेत याच नात्याने ते राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी मत देण्यास पात्र ठरल्याने त्यांची मतदानासाठी तासाभरासाठी तुरूंगातून सुटका झाली होती. भुजबळांच्या या मागणीवर सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) विरोध करण्यात आला होता. ईडीचे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी छगन भुजबळ यांच्या विनंती अर्जाला विरोध केला होता. ईडीने आपला विरोध दर्शवताना काही प्रमुख मुद्दे मांडले होते. पीएमएलए कायद्याच्या कलम 44 नुसार अशा व्यक्तीला घटनेच्या 54 व्या कलमानुसार मिळणाऱ्या घटनात्मक अधिकाराबद्दल आदेश देण्याचा अधिकार विशेष कोर्टाला नाही आहे असा दावा ईडीकडून करण्यात आला होता.  सोबतच पीएमएलए कोर्ट एखाद्या कैद्याविषयी विशेष सुविधा देण्याचे आदेश देऊ शकत नाही, असा आदेश हायकोर्ट पुनर्विचार याचिकेवरच देऊ शकते, आणि लोकप्रतिनिधी कायद्याचं कलम 62(5) राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी लागू करता येतं का याची केस सुप्रीम कोर्टासमोर सुरु आहे, त्यामुळे या कोर्टाने त्या संदर्भात कोणतेही आदेश देऊ नयेत. घटनात्मक खंडपीठानं याचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी ईडीने केली होती.