अर्ज केलेल्या शिक्षकांच्याच बदल्या

सुमारे दीड वर्षापूर्वी लागू केलेली समायोजन बदल्यांची जाचक अट रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

ठाणे : पालघर जिल्हा वेगळा झाल्यानंतर तेथे शिक्षकांची कमतरता भरून काढण्यासाठी दोन्ही जिल्ह्यांतील काही शिक्षकांची परस्परांच्या क्षेत्रात बदली करून ती संख्या भरून काढण्यासाठी सुमारे दीड वर्षापूर्वी लागू केलेली समायोजन बदल्यांची जाचक अट रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या अटीला शिक्षकांचा मोठा विरोध होता. त्यांची ती मागणी मान्य झाल्याने त्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे.त्याऐवजी आता राज्य शासनाने शुक्रवार, २२ जुलैला नवा अध्यादेश जारी करून बदल्यांच्या जाचक अटीतून कर्मचाऱ्यांची मुक्तता केली आहे. समायोजनाचा निर्णय बदलल्यानंतर दोन्ही जिल्ह्यांत रिक्त राहणाऱ्या जागांवर कर्मचारी भरतीचे आदेशही जिल्हा परिषदांना देण्यात आले आहेत. यामुळे ठाणे जि.प.च्या शिक्षक, कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. ठाणे व पालघर या दोन्ही जिल्हा परिषदांमध्ये शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची संख्या समान ठेवण्याची अट या नव्या शासन निर्णयातून वगळण्यात आली आहे. याशिवाय, बिंदूनामावलीचाही यात समावेश नसून पदोन्नतीनंतर त्यांची त्या-त्या जिल्हा परिषदेमध्ये बदली होणार आहे. यामुळे पालघरमध्ये बदली होणार नसल्यामुळे ठाण्याच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंद आहे, तर जुन्या निर्णयानुसार ठाणे जिल्हा परिषदेत येऊ घातलेल्या पालघरमधील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांची संधी हुकल्याने त्यांच्यात नाराजीचा सूर आहे. ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांची बदल्यांच्या या संकटातून मुक्तता करण्यात आम्हाला यश आल्याचे जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनचे संपर्क सचिव शरद भिडे यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)>१,४११ शिक्षक व ४५० कर्मचाऱ्याचा जीव भांड्यातनव्या शासन निर्णयामुळे एक हजार ४११ शिक्षकांसह सुमारे ४५० कर्मचाऱ्यांची पालघरमध्ये होणारी बदली टळली आहे. केवळ बदलीचा पर्याय दिलेला असल्यास सेवाज्येष्ठता सूचीतील सर्वात कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या जिल्हा परिषदेत वर्ग करण्याचे नमूद केले आहे. ठाणे-पालघर या दोन जिल्हा परिषदांसाठी स्वतंत्र आकृतीबंध मंजूर आहे. त्यानुसार, प्रथम जिल्ह्यातील मंजूर पदे समायोजनाने विकल्पाप्रमाणे भरणे, ही पदभरती सेवाज्येष्ठता सूचीप्रमाणे होईल. याशिवाय, विकल्पानुसार प्राधान्याने समायोजन करणे. कर्मचारी कोणत्या जिल्हा परिषदेत कार्यरत राहणार, ते निश्चित करून पर्यायी कर्मचारी उपलब्ध होईपर्यंत त्याची कार्यमुक्तता करू नये, पद रिक्त राहणार नाही याची काळजी घेऊन रिक्त पदे भरण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचा आदेश आहे.