- अतुल देऊळगावकर
गंगा नासविणा:या उद्योगांना कोण वठणीवर आणोल? सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला ‘गंगा 2क्क् वर्षात साफ होईल का?’ असा थेट सवाल केला. मात्र नदी स्वच्छ राखणो हे नागरिकांचेही आद्य कर्तव्य असले पाहिजे. समाजाने असंस्कृत व बेजबाबदारपणो वागण्याचा चंगच बांधला असेल तर आपल्या पूर्वजांनी दिलेला ऐवज नासवणारी पिढी अशी इतिहासात नोंद होईल. 2क्47 सालची तरुण पिढी आपल्याला दूषणांशिवाय काही देणार नाही.
गा म्हणजे त्याहून पलीकडे पावन दुसरे असे काहीच नाही. भगीरथाने पृथ्वीवर खेचून आणलेली गंगा इतकी प्रवाही होती की तिच्या वेगवान प्रवाहामुळे आजूबाजूच्या परिसराचा विनाश होऊ नये म्हणून शिवाने स्वत:च्या मस्तकावर गंगा धारण केली अशी प्राचीन मिथककथा! हिमालयातून निघून उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड मार्गे पश्चिम बंगालमधून बंगालच्या उपसागरार्पयत वाहत असलेल्या गंगेची लांबी 2,525 किमी (उपनद्यांसह 12,69क् कि.मी.) आहे. 2क्13च्या कुंभमेळ्यानंतर केंद्रीय प्रदूषण मंडळाने गंगा नदीतील पाण्याच्या गुणवत्तेची तपासणी करून ‘गंगेचे 5क्} पाणी हे अति प्रदूषित असून, ते पिण्यास व आंघोळीस अयोग्य आहे,’ असा इशारा दिला होता. हे आधुनिक सत्य आहे.
गंगेमध्ये 48 मोठय़ा व 66 मध्यम आकाराच्या शहरांची घाण अर्पण केली जाते. ठिकठिकाणी ओतला जाणारा कचरा, शहरातील वसाहती व कारखान्यांचे सांडपाणी सोबत घेऊन तिला जावे लागते. शिवाय चेतनामय भक्त व भक्तांचे अचेतन कापड, त्यांच्या गुरांना, वाहनांना पवित्र करणो, अशा विविध कार्यासाठी गंगेचा उपयोग होतो. मानवी देहातून प्राण निघून गेल्यावर प्रेतास मुक्ती देण्यास गंगाच लागते. असंख्य देहांच्या अस्थी आणि रक्षा यांना सामावून घेण्याचे काम गंगेलाच करावे लागते. कागद, खत, पेट्रोकेमिकल कारखाने, रंग, रसायन व चर्मोद्योग गंगेच्या किनारी असल्याने या उद्योगातील जे काही टाकाऊ असेल ते सारे गंगेमध्येच मिसळते. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या 2क्13च्या पाहणीत हरिद्वार, हृषीकेश व वाराणसी या तीर्थस्थळांमधील गंगेचे पाणी उन्हाळ्यात पिण्यास योग्य नसते. तर अलाहाबाद व पाटणा शहरामधील गंगाजल पावसाळ्यात असुरक्षित आहे, असे आढळले आहे. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा गंगा निर्मळ करण्याचा निर्धार केला आहे. त्यासाठी नोकरशाहीमध्ये आमूलाग्र बदल करणो हीच प्रमुख गुरुकिल्ली आहे. बाकी सर्व खाती एकमेकांना पाण्यात पाहतात, पाय खेचण्याची संधी शोधत असतात. अतिशय कल्पक व महत्त्वाकांक्षी योजनांची पुरती वाट लावण्याचे कौशल्य अधिकारी वर्गात असते. या अनुभवातूनच भाजपाचे उपाध्यक्ष व माजी केंद्रीय जलसंसाधनमंत्री डॉ. चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकूर मार्मिकपणो म्हणाले होते, ‘भारतीय पाण्याची अवस्था ही महाभारतातील द्रौपदीसारखी आहे. पाणी व्यवस्थापन हाताळण्यासाठी पाच खाती असतात. जल संसाधन, ग्रामीण विकास, शहर विकास, शेती व ऊर्जा हे विभाग आपापल्या दृष्टिकोनातून पाण्याकडे पाहतात. कुठले काम कुणी करायचे हे ठरत नाही व कुठलेच काम होत नाही. सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकारला ‘गंगा 2क्क् वर्षात साफ होईल का?’ असा सवाल विचारते. त्यामागे ही पाश्र्वभूमी आहे. अखेरीस नदी स्वच्छ राखणो हे नागरिकांचेही आद्य कर्तव्य असले पाहिजे. समाजाने असंस्कृत व बेजबाबदारपणो वागण्याचा चंगच बांधला असेल तर आपल्या पूर्वजांनी दिलेला ऐवज नासवणारी पिढी अशी आपली इतिहासात नोंद होईल.
(लेखक पर्यावरण तज्ज्ञ आहेत.)
कायद्याचा चाप बसायलाच हवा
नदीच्या काठी संस्कृती वसली आणि शेतीसंस्कृती बहरली. त्या
नदीला गलिच्छ करण्याची विकृती समूळ नष्ट करण्याचे शिवधनुष्य मोदी यांनी उचलले आहे. शेजारची गावे, जिल्हे असो वा राज्य त्यांच्यातील मूळ फरक नदीच्या वरचे आणि खालचे असाच असतो आणि त्यांच्या प्राथमिकता भिन्न असतात. या सर्वाचा प्राधान्यक्रम
नदी स्वच्छतेला असला पाहिजे. त्यामध्ये बाधा आणली तर निरीक्षण करणा:या यंत्रणांनी कठोर कारवाई केली पाहिजे. तो अधिकार कुणाला मिळणार, केंद्राला की राज्याला? काळानुरूप कायदे करण्यात भारत अग्रेसर होता व आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी अजिबात होऊ द्यायची नाही. ‘सविनय कायदेभंगाचं’ विडंबन करावं ते आपणच.
महाराष्ट्रातही फारशी काही वेगळी परिस्थिती नाही. गंगेचे हाल हे प्रातिनिधिक आहेत. नदी नासवण्याचा तोच कित्ता देशातील इतर राज्यांनी मनोभावे वृद्धिंगत केला आहे. महाराष्ट्रातील गोदावरी, कृष्णा, भीमा, तापी या नद्यांकाठचे साखर, मद्य व इतर कारखाने नित्यनियमाने सांडपाणी तर नगरपालिका मळमिश्रित पाणी नद्यांत सोडत असतात.
महाराष्ट्रातील जलस्नेतांचा विध्वंस चालू आहे. कुठल्याही यात्रेनंतर तीर्थक्षेत्रतील रहिवाशांची दैना उडते. याबाबतीत राजकीय वा प्रशासकीय नेतृत्वानं कधीच गांभीर्य दाखविले नाही. विज्ञान वा कल्पकतेने नदी व्यवस्थापनाचा विचार केला नाही. त्यामुळे नद्यांच्या ओंगळीकरणात सामूहिकरीत्या हिरिरीने सहभागी झाले. नद्यांच्या पाण्याची गुणवत्ता तपासली तर त्यात चेहरा ‘स्वच्छ’ दिसेल.
गंगा नदी
शुद्धीकरण
गंगा.. देशातली सर्वात पवित्र मात्र कालौघात सर्वाधिक प्रदूषित झालेली नदी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गंगा शुद्धीकरणाची योजना घोषित केली आहे, मात्र ही योजना राबविणो वाटते तेवढे सोपे नाही. गंगेत प्रचंड प्रमाणात सोडलेले सांडपाणी व कारखान्यांचे रसायनमिश्रित पाण्यामुळे शुद्धीकरण प्रक्रिया सर्वाधिक गुंतागुंतीची ठरणो निश्चित आहे.
बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या पर्यावरणीय विज्ञान विभागाने 2क्12मध्ये सुरू केलेल्या अभ्यासानुसार 12 महिन्यांत गंगेच्या तीरांवर सुमारे 33,क्क्क् व्यक्तींवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यासाठी सुमारे 16,क्क्क् टन लाकूड जाळण्यात आले. 7क्क् टनांहून अधिक
राख आणि अर्धवट जळलेले अवशेष गंगेच्या प्रवाहात आढळल्याचेही
या अभ्यासातून स्पष्ट
झाले आहे.
गंगा अॅक्शन प्लॅन
गंगा अॅक्शन प्लॅनचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यात आला. त्यात उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार आणि पश्चिम बंगाल या पाच राज्यांतील 59 शहरांचा समावेश करण्यात आला. त्यासाठी 319 योजना आखण्यात आल्या आणि त्यातील 2क्क् पूर्ण झाल्या. अॅक्शन प्लॅनचा दुसरा टप्पा नंतर राष्ट्रीय नदी संवर्धन प्राधिकरणात विलीन करण्यात आला. त्याद्वारे 2क् राज्यांतील 36 नद्यांचे शुद्धीकरण हाती घेण्यात आले.