लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : नव्याने तयार करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी रुल्स, २०१७’ला ओला व उबरच्या सहा टॅक्सी चालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. हे नियम म्हणजे राज्य सरकारचा मनमानीपणा असून त्यांना शहराबाहेर काढण्याचे कारस्थान असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. ओला, उबर यांसारख्या अॅप बेस्ड कॅब कंपनीअंतर्गत काम करणाऱ्या चालकांवर प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. नव्या नियमांंमुळे या टॅक्सी शहराबाहेर जातील. चालकांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होईल. त्यामुळे राज्य सरकारची अधिसूचना रद्द करावी, अशी विनंती करणारी याचिका अली रझाक हुसेन व अन्य पाच जणांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. नव्या नियमांनुसार, सध्याच्या परवान्यावर अॅप बेस्ड टॅक्सी शहरातील रस्त्यांवरून धावू शकत नाही. मुंबईत टॅक्सी चालवायची असेल तर टॅक्सी मालकांना नवीन परवाना घ्यावा लागेल. मात्र त्यासाठी दसपट जास्त शुल्क भरावे लागेल. हे शुल्क चालक/ मालकांना परवडण्यासारखे नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. त्यावर खंडपीठाने राज्य सरकारसह ओला व उबर कंपन्यांनाही नोटीस बजावण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले. ‘कंपन्यांनी नियमांना का आव्हान दिले नाही? त्यांना याचा फटका बसणार नाही का?’ असे खंडपीठाने म्हटले. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १४ जून रोजी ठेवली.
‘महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी रुल्स’ना उच्च न्यायालयात आव्हान
By admin | Updated: June 7, 2017 05:44 IST