मुंबई : बांधकाम व्यावसायिक डी.एस. कुलकर्णी यांना नियमबाह्य पद्धतीने कर्ज मंजूर केल्याप्रकरणी आरोपी असलेले बँक आॅफ महाराष्ट्राचे व्यवस्थापकीय संचालक रवींद्र मराठे यांच्या जामिनावरील सुटकेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने मराठे यांना सोमवारी नोटीस बजावून चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.डीएसके यांना नियमबाह्य पद्धतीने कर्ज दिल्याप्रकरणी मराठे यांच्यासह बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पुणे आर्थिक अन्वेषण विभागाने जूनमध्ये अटक केली. त्यानंतर काही दिवसांतच पुणे एमपीआयडी न्यायालयाने त्यांची जामिनावर सुटका केली. डीएसकेंच्या विविध योजनांत गुंतवणूक करणाºया प्रज्ञा सामंत यांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात अ‍ॅड. संदीप कर्णिक यांच्यामार्फत आव्हान दिले. न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती.रवींद्र मराठे यांना न्यायालयाने सुनावलेली पोलीस कोठडी संपते ना संपते तोच तपास अधिकाºयाने पुढील तपासासाठी त्यांच्या कोठडीची आवश्यकता नसल्याचे न्यायालयाला सांगणे, न्यायालयाला सुटी असताना अर्ज करणे, मराठे यांनी तातडीने जामीन अर्ज दाखल करणे, या घटना संशयास्पद आहेत. अशी तत्परता सामान्य आरोपीसाठी दाखवली गेली नाही. सर्व प्रक्रिया डावलून डीएसकेंना नियमबाह्य कर्ज देण्यात मराठे यांचाही हात आहे. त्यामुळे जामीन रद्द करावा, अशी विनंती याचिकेत आहे. न्या. जाधव यांनी याची दखल घेत मराठे यांना नोटीस बजावत चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
रवींद्र मराठे यांच्या जामिनाला आव्हान
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 10, 2018 06:35 IST