- राकेश घानोडे
नागपूर : भूतकाळात पूर्ण झालेल्या अथवा भविष्यातील इच्छित उद्देशाकरिता जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविले जाऊ शकते. जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी दावा दाखल करतेवेळी संबंधित उद्देश अस्तित्वात असला पाहिजे असे बंधन जात प्रमाणपत्र कायद्याने घालून दिलेले नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात स्पष्ट केले. न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व श्रीराम मोडक यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.सरकारी नोकरी, शैक्षणिक प्रवेश इत्यादी ठिकाणी जातीच्या आधारावर मिळणाऱ्या आरक्षणाचा व इतर लाभ घेण्यासाठी आणि अन्य विविध उद्देशांकरिता जातवैधता प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. जातवैधता प्रमाणपत्र हे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीद्वारे जारी केले जाते. त्याकरिता समितीकडे दावा दाखल करावा लागतो.परंतु, समिती, जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्याचा उद्देश वर्तमानकाळात अस्तित्वात असेल तरच, दावा विचारात घेऊन कायद्यानुसार आदेश जारी करते. अन्यथा दाव्यावर विचार केला जात नाही. राज्यातील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या सुरुवातीपासून याच पद्धतीचे पालन करीत होत्या. उच्च न्यायालयाने ही पद्धत बेकायदेशीर ठरवली आहे. त्यामुळे समितीला कायदेशीर उद्देशाकरिता दाखल केला जाणारा जात वैधता प्रमाणपत्राचा प्रत्येक दावा विचारात घ्यावा लागणार आहे.‘या’ प्रकरणात दिला निर्वाळाअनुसूचित जमातीमधील हलबा जातीचे प्रमाणपत्र असताना नागपूर सरगम पराते हिने बी.डी.एस. अभ्यासक्रमात खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश घेतला आहे. परंतु, भविष्यात तिला शिक्षणामध्ये अनुसूचित जमातीचे लाभ घ्यायचे आहेत. त्यामुळे तिने फेब्रुवारी-२०२० मध्ये अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे जातवैधता प्रमाणपत्राकरिता दावा दाखल केला होता. परंतु, उद्देश वर्तमानकाळातील नसल्यामुळे तिचा दावा अमान्य करण्यात आला होता. त्याविरुद्ध तिने याचिका केली होती. सरगमतर्फे अ‍ॅड. अनिल ढवस यांनी बाजू मांडली.