मुंबई : मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतरही महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी मध्य वैतरणा जलविद्युत प्रकल्पाला राज्याच्या जलसंपदा विभागाने परवानगी दिलेली नाही़ गेली सात वर्षे या प्रकल्पाची फाइल शासन दरबारी रेंगाळली आहे़ त्यामुळे या प्रकल्पासाठी नियुक्त सल्लागाराचे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे़ परिणामी, या प्रकल्पाच्या पायाभूत सुविधा आणि सल्लागारावर खर्च केलेले ५१ कोटी रुपयेही पाण्यात गेले आहेत़२००८ मध्ये महापालिकेने जलविद्युत प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला़ त्यानुसार, या प्रकल्पातून ५० मेगावॅट विजेची निर्मिती करण्याचे निश्चित झाले़ यासाठी मे. ट्रीगॉन कन्सल्टंट कंपनीची सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यात आली़ या कंपनीला कंत्राटासाठी दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. जून २०१० पासून महापालिकेने राज्याच्या जलसंपदा विभागाकडे जलविद्युत प्रकल्पासाठी पाठपुरावा केला़ मात्र, आजतागायत जलसंपदा विभागाने पालिकेला संमती पत्र दिलेले नाही़ सल्लागारच आता पुढे काम करण्यास तयार नसल्याने, पालिकेने सल्लागाराचे कंत्राट गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला आहे़ मात्र, यामुळे या प्रकल्पाच्या पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्यात आलेले ५१ कोटी रुपयेही वाया जाणार आहेत़ राज्य शासनाने भविष्यात या प्रकल्पाला मंजुरी दिल्यास नवीन सल्लागार नेमण्यात येणार आहे़ तूर्तास विद्यमान सल्लागाराला मुदतवाढ न देण्यास स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे़असा आहे प्रकल्पमुंबईच्या पाणीपुरवठ्यात ४५५ दशलक्ष लीटरची वाढ करणारे मध्य वैतरणा धरण २०१२ मध्ये पूर्ण झाले़ रोलर कॉम्पेक्टेड काँक्रिट रोलर (आरसीसी) पद्धतीने बांधण्यात आलेले महाराष्ट्रातील हे पहिले धरण आहे़या प्रकल्पात ४४ कुटुंब बाधित झाली़ या प्रकल्पासाठी लाख ७५ हजार वृक्षांची कत्तल झाली आहे़ त्यामुळे पालिकेने बीड जिल्ह्यात दोन लाख वृक्षांचे रोपण केले़६४८ हेक्टर्स जागेवर असलेल्या या धरणाची उंची १,०४२ मीटर्स आहे़ जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्निर्माण अभियानांतर्गत हाप्रकल्प उभा राहिला आहे़सप्टेंबर २०१६ रोजी या धरणाला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्यात आले़ या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाला मदत करण्याचे आश्वासन दिले होते़यावर केले सल्लागाराने कामया कंत्राटानुसार प्रकल्पाबाबत कंपनीने प्राथमिक अभ्यासासह भूगर्भीय व तांत्रिक सर्वेक्षण, आर्थिक-तांत्रिक अहवाल तयार करणे, प्रकल्पाचा तपशीलवार तांत्रिक अहवाल तयार करून, तो राज्य शासनाकडे सादर करणे, अहवालाच्या मान्यतेनंतर प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक, आराखडे निविदा तयार करणे, छाननी करणे, प्रकल्पाच्या बांधकाम व उभारणीत देखरेख ठेवणे अशी कामे करणे अपेक्षित होते.परवानगी पत्राची प्रतीक्षामध्य वैतरणा जलविद्युत प्रकल्पासाठी २०१० पासून पालिकेचा राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे़ या दरम्यान पायाभूत सुविधांसाठी आतापर्यंत ५०.४८ कोटी रुपये, तर सल्लागार सेवेसाठी ४९.०८ लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे़संबंधित ठेकेदाराला मुदत वाढवून न देण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाल्याने, आता या प्रकल्पाला राज्य शासनाकडून परवानगी पत्र मिळाल्यानंतरच ई-निविदा मागवून नवीन सल्लागाराची नेमणूक करता येईल, असे अतिरिक्त आयुक्त डॉ़ संजय मुखर्जी यांनी स्पष्ट केले़
मध्य वैतरणा जलविद्युत प्रकल्पाचे ५१ कोटी पाण्यात. सात वर्षे रखडला प्रकल्प
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 18, 2017 04:49 IST