शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बीड जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस, नद्या-नाले तुडुंब; जीप वाहून सहा जण अडकल्याची भीषण घटना
2
कावड-पालखी सोहळ्यातील ट्रॅक्टरचा अकोला दगडीपुलाजवळ अपघात, २२ भाविक जखमी
3
सी.पी राधाकृष्णन यांना उपराष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार बनवण्यामागे भाजपाची खेळी काय? जाणून घ्या
4
कोल्हापूर सर्किट बेंच झाले, आता खंडपीठाचा प्रस्ताव द्या; सरन्यायाधीश भूषण गवईंची सूचना
5
जलसमाधी आंदोलनावेळी नदीत उडी घेणाऱ्या 'त्या' आंदोलनकर्त्याचा मृतदेह १५ किमी अंतरावर सापडला
6
दहीहंडीला २४ तासांत तब्बल १.१३ कोटी दंड वसूल; वाहतूक पोलिसांनी बेशिस्त गोविंदांना लावला चाप
7
मोठी बातमी! महाराष्ट्राचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक लढणार; भाजपाची घोषणा
8
योगींच्या गोटात खळबळ! १०० हून अधिक आमदारांचा पत्ता कट होण्याची शक्यता; सपाही टेन्शनमध्ये...
9
लग्नानंतर ४५ दिवसांत असं काय घडलं, २७ वर्ष युवकानं स्वत:ला संपवलं?; आईला केला होता शेवटचा कॉल
10
पावसाळ्यात बेडूक येतात तसं निवडणूक आल्यावर जरांगे बाहेर पडतात; भाजपा आमदाराची बोचरी टीका
11
न्यायालयात लेखी स्वरुपात देणार का? निवडणूक आयोगाच्या 'त्या' वक्तव्यावर काँग्रेसचा पलटवार
12
'आता तरी उठा' या पुण्यातील बॅनरवरून अण्णा हजारेंनी मौन सोडलं, म्हणाले, "हे माझं दुर्दैव..."
13
महाराष्ट्रातील मतदानावर आरोप, ECI नं राहुल गांधींना सुनावलं; "निकालानंतर आरोप केले, पण आजपर्यंत एकही..."
14
जिथे नवीन मतदार, तिथे BJP चा विजय; महाराष्ट्रात जादूने १ कोटी मतदार निर्माण झाले- राहुल गांधी
15
दावा जगाची युद्धे थांबविल्याचा, ट्रम्पना वॉशिंग्टन डीसीतील परिस्थिती आवरेना...; दुसऱ्या राज्यातून सुरक्षा मागविली
16
आई-पत्नी आणि मुलीसमोर तरुणावर तलवारीने हल्ला; एका व्हॉट्सअॅप फॉरवर्डमुळे गेला जीव
17
७ दिवसांत प्रतिज्ञापत्र द्या अन्यथा देशाची माफी मागा; निवडणूक आयोगाचं राहुल गांधींना चॅलेंज
18
उतावीळ...! नोबेल द्या नाहीतर प्रचंड टेरिफ लावू...; ट्रम्प यांची नॉर्वेच्या अर्थमंत्र्यांना धमकी
19
'मत चोरी'च्या आरोपांना आम्ही घाबरत नाही; राहुल गांधींना निवडणूक आयोगाचे उत्तर
20
तुमचं पॅन कार्ड हरवलंय? काळजी करू नका, घरबसल्या फक्त ५ मिनिटांत मिळेल डुप्लिकेट ई-पॅन

केंद्राने कर्ज काढून राज्याच्या जीएसटीचे थकीत २२ हजार कोटी निधी द्यावा - अजित पवार

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 28, 2020 06:52 IST

राज्यांना जीएसटी नुकसानीपोटी भरपाई देण्यासाठी सुरू केलेल्या सेसची कालमर्यादा पाच वर्षांसाठी म्हणजे येत्या २०२२ वर्षांपर्यंत आहे. ती वाढवून मिळावी.

मुंबई : जीएसटीचा हिस्सा आणि थकबाकी राज्यांना वेळेत देणे, राज्याला आर्थिक संकटातून बाहेर काढणे ही जबाबदारी केंद्र सरकारने स्वीकारली असल्याने ते कर्तव्य पार पाडण्यासाठी केंद्रानेच कमी व्याजदराने कर्ज घेऊन राज्यांना निधी उपलब्ध करावा, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री आणि वित्त मंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी जीएसटी परिषदेत केली.

वस्तू व सेवाकरातील नुकसान भरपाईपोटी केंद्राकडून महाराष्ट्राला जुलै २०२० पर्यंत २२ हजार ५३४ कोटी रुपयांची थकबाकी येणे असून ही रक्कम वेळेवर न मिळता अशीच वाढत गेल्यास दोन वर्षांत १ लाख कोटींवर जाईल, अशी भीतीच पवार यांनी जीएसटी परिषदेत व्यक्त केली.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील या परिषदेत पवार व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले. जीएसटीतील नुकसान भरपाईची रक्कम केंद्र सरकारकडून वेळेवर मिळत नाही, त्यामुळे सर्वच राज्यांसमोर आर्थिक संकट आहे. त्याचापरिणाम विकासकामांवर होत आहे. देशातील जवळपास सगळी राज्ये सध्या कोरोना संकटाशी लढत असल्याने केंद्राकडून अधिक निधी मिळालाच पाहिजे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांची बाजू मांडताना स्पष्ट केले की, आर्थिक मर्यादांमुळे राज्यांना कर्ज घेणे शक्य नाही. केंद्रसरकारला अल्पदरात कर्ज उपलब्ध होऊ शकते, ती सोय राज्य सरकारांना नाही. राज्यांनी जादा व्याजदराने कर्ज घेतल्यास त्याचा अकारण सेसवर परिणाम होईल व अंतिम बोजा ग्राहकांवर पडेल. राज्यांनी खुल्या बाजारातून कर्ज घेण्याचा प्रयत्न केल्यास तिथेही व्याजदर वाढण्याची व कर्ज मिळणे दुरापास्त होण्याची भीती आहे.राज्यांना जीएसटी नुकसानीपोटी भरपाई देण्यासाठी सुरू केलेल्या सेसची कालमर्यादा पाच वर्षांसाठी म्हणजे येत्या २०२२ वर्षांपर्यंत आहे.ती वाढवून मिळावी. केंद्राकडून राज्यांना देय निधी वेळेत देण्यासाठी केंद्रसरकारनेच कर्ज घ्यावे आणि राज्यांना ती रक्कम द्यावी, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली. केंद्र सरकारकडून राज्यांना दिलेल्या रकमेची वसुली सेसची कालमर्याजा संपूर्ण वसुली होईपर्यंत सेसचा कालावधी वाढवण्यात यावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.केंद्र सरकारची मोठ्या भावाची भूमिकाकेंद्रसरकारने मोठ्या बंधूची भूमिका बजावत महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांनाही आर्थिक संकटातून बाहेर काढावे, ही केंद्राने स्वीकारलेली जबाबदारी व कर्तव्यसुद्धा आहे. - अजित पवार, उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री

टॅग्स :GSTजीएसटीCentral Governmentकेंद्र सरकारAjit Pawarअजित पवार