केंद्रापुढे राज्याची मागण्यांची झोळी

निवडणूक आश्वासनानुसार महाराष्ट्रातील भाजपा-शिवसेना सरकारने अनेक शहरांमधील एलबीटी आणि टोलसारखी व्यवस्था संपुष्टात आणली असली तरी त्याच्या भरपाईसाठी एक सशक्त

- प्रमोद गवळी,  नवी दिल्लीनिवडणूक आश्वासनानुसार महाराष्ट्रातील भाजपा-शिवसेना सरकारने अनेक शहरांमधील एलबीटी आणि टोलसारखी व्यवस्था संपुष्टात आणली असली तरी त्याच्या भरपाईसाठी एक सशक्त पर्याय आजही सरकारजवळ नाही. त्यामुळेच महापालिकांसाठी केंद्र सरकारसमक्ष झोळी पसरण्याची वेळ राज्यावर आली आहे.वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू झाल्यास महापालिकांच्या होणाऱ्या तोट्याची भरपाई, औरंगाबादचा पर्यटन विकास आणि वर्धेतील सेवाग्रामच्या नूतनीकरणासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात ४ हजार ३२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची मागणी राज्य सरकारतर्फे शनिवारी केंद्राकडे करण्यात आली.अर्थसंकल्पापूर्वी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी येथे सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांसोबत अर्थसंकल्पाच्या विविध पैलूंवर चर्चा केली. या बैठकीत वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व केले. त्यांनी सांगितले की, राज्य सरकार जीएसटी लागू करण्यास तयार आहे. परंतु याच्या अंमलबजावणीमुळे होणाऱ्या तोट्याची भरपाई करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांना विशेष निधी उपलब्ध करून देईल. या मदतीतूनच महापालिकांना पैसा दिला जाईल. हा निधी मिळाल्यास राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती हाताळणेही सोपे जाईल.सूत्रांनी सांगितले की, जीएसटीचे कारण देऊन एलबीटीमुळे पडलेला खड्डा भरून काढण्यासाठी राज्याने केंद्राला निधीसाठी हे साकडे घातले आहे. राज्याच्या १२ हजार कोटींवर गदा!दीपक केसरकर यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारकडून प्रायोजित योजनांच्या अंमलबजावणीत केंद्र आणि राज्यांची आर्थिक भागीदारी निश्चित करण्याकरिता केंद्रीय अर्थमंत्रालयातर्फे तयार करण्यात येत असलेल्या नव्या फॉर्म्युल्यानुसार महाराष्ट्राला १२ हजार ९७० कोटी रुपये कमी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्रीय योजनांसाठी आर्थिक जबाबदारीची विद्यमान प्रणालीच कायम ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यातून राज्याला अधिक निधी मिळू शकतो.सेवाग्राम आश्रमाचा विकासवर्धेच्या सेवाग्राम आश्रमाचे नूतनीकरण आणि विकासासाठी राज्य सरकारने २५० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. हा निधीसुद्धा केंद्राकडून मागण्यात आला आहे. औरंगाबादचा पर्यटन विकासऔरंगाबादच्या पर्यटन विकासासाठी राज्य सरकारने व्यापक योजना तयार केली असून, त्यासाठी केंद्राला ४०० कोटी रुपये मागितले आहेत. ‘अतिथी देवो भव’ योजनेतून ही रक्कम दिली जाऊ शकते. औरंगाबाद जिल्हा पर्यटन केंद्र असल्याने येथे विदेशी पर्यटक मोठ्या संख्येत येतात, याकडे केसरकर यांनी लक्ष वेधले.विद्यमान फॉर्म्युलाच योग्य : याशिवाय राज्य सरकारने पोलीस विभागाच्या आधुनिकीकरणाकरिताही केंद्राची मदत मागितली आहे. राज्यातील २० टक्के भूभाग वनाच्छादित आहे. त्याअनुषंगाने नक्षलग्रस्त क्षेत्रासह वनविकासासाठीही योग्य मदतीची अपेक्षा आहे.मुंबईसाठीही हवा पैसा : मुंबईत समुद्री मार्ग आणि मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पांसाठीसुद्धा केंद्रीय निधीची मागणी करण्यात आली आहे. अरबी समुद्रातील प्रस्तावित छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक आणि इंदू मिल परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकासाठीही निधी हवा आहे.