ऑनलाइन लोकमत
पुणे, दि. 29 - केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाशी (सीबीएसई) संलग्न शाळांवर नियंत्रणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नाही. त्यामुळे या शाळांकडून शासकीय अधिकाºयांनाही प्रवेश दिला जात नाही. अवाजवी शुल्क आकारणी केली जाते. यापुढे हे चालू देणार नाही. सीबीएसई शाळांची ही मुजोरी बंद करून त्यांच्यावर नियंत्रणासाठी यंत्रणा निर्माण करण्याचा विचार आहे, असे मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी शनिवारी स्पष्ट केले.
मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, शालेय शिक्षण आणि सारक्षता विभागाच्या वतीने आयोजित दोन दिवसीय विभागीय कार्यशाळेच्या उदघाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी मनुष्यबळ विकास विभागाचे सचिव अनिल स्वरूप, सह सचिव अजय तिरके, राज्याचे शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते. बालेवाडी येथे सुरू झालेल्या या कार्यशाळेमध्ये महाराष्ट्रासह गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, दीव प दमण तसेच दादरा नगर हवेली या राज्य व केंद्र शासित प्रदेशांतील शालेय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाºयांचा समावेश आहे. संबंधित राज्यांमध्ये सुरू असणारे शिक्षण क्षेत्रातील नाविन्यपुर्ण उपक्रम, प्रयोगशील शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीचे कार्यक्रम यांचे सादरीकरण होणार आहे. तसेच प्रत्येक राज्याच्या वैशिष्ट्यपुर्ण ठरलेल्या शैक्षणिक कार्यक्रमांची देवाण घेवाण होणार आहे.
जावडेकर म्हणाले, देशात सीबीएसईच्या सुमारे १८ हजार शाळा आहेत. मंडळाची संलग्नता घेतल्यानंतर या शाळांना कसलेही बंधन राहत नाही. शासकीय अधिकारी शाळेत जावू शकत नाही. विद्यार्थ्ययांकडून मोठे शुल्क घेतले जाते. या शाळांवर नियंत्रणासाठी मंडळाकडे स्वत:ची यंत्रणा नाही. शिक्षणामध्ये खासगी शाळेंचे महत्व आहे. पण गुणवत्तेच्या पातळीवर शासकीय आणि खासगी शाळांची निकोप स्पर्धा व्हायला हवी. सर्वसामान्य मुलांना खासगी शाळांमध्ये सहज शिक्षण घेता यायला हवे. त्यासाठी या शाळांमध्ये वाजवी शुल्क असायला हवे. त्यामुळे सीबीएसई शाळांची सध्याची व्यवस्था बंद केली जाईल.
इंग्रजीच्या वाढत्या प्रभावामुळे सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या ४ टक्के कमी झाली असून खासगी शाळांमध्ये ८ टक्के वाढ झाली आहे. हेे चित्र चिंताजनक असले तरी सरकारी शाळांची स्थिती सुधारून त्या खासगी शाळांप्रमाणेच सक्षम केल्या जातील. मागील दहा वर्षांत शिक्षणाची स्थिती खुप खालवली आहे. यापुढील काळात प्रत्येक घटकांवर जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. अध्ययनाचे निष्कर्ष तयार करण्यात आले असून त्याचे सर्व शाळांमध्ये पालन करावे लागेल, असे जावेडकर यांनी नमुद केले.
अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची पुन्हा परीक्षा
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण केले जात नाही. पण काही राज्यांनी यावर नाराजी व्यक्त करून त्यात सुधारणा करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार पाचवी आणि आठवीच्या परीक्षा घेणे, विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण करण्याबाबतचा निर्णय राज्यांवर सोपविला जाणार आहे. तसेच अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना जुनमध्ये परीक्षा घेवून पुन्हा संधी दिली जाईल. त्यामुळे कमी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होतील. याविषयी आरटीईमध्ये बदल करण्याचे विधेयक संसदेच्या येत्या अधिवेशनात सादर केले जाईल, असे जावडेकर यांनी सांगितले.