जळीत प्रकरणात पीडित महिलेस राज्यात प्रथमच मिळाला ‘मनोधैर्य’ योजनेचा लाभ

महेश सायखेडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : ज्वलनशील पदार्थ टाकून पेटविल्याच्या हल्ल्यासंदर्भात कुठल्याही योजनेत मदतीची तरतूद नसल्याने हिंगणघाट येथील जळीत प्रकरणातील पीडितेस शासनाच्या कुठल्या योजनेतून शासकीय मदत द्यायची हा प्रश्न संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेसमोर पडला होता. त्यावर वर्धा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने तोडगा काढत ‘मनोधैर्य’ योजनेत हिंगणघाट येथील प्रकरणाचा समावेश करून पीडितेस शासकीय मदत मंजूर केली आहे. वर्धा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचा हा निर्णय राज्यातील प्रथम असून तो इतरांसाठी मार्गदर्शक ठरणार असल्याचे विधी तज्ज्ञांनी सांगितले.
पीडितेच्या औषधोपचाराचा खर्च मुख्यमंत्री वैद्यकीय निधीतून देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला. तशा सूचनाही दिल्या. पीडितेला शासकीय मदत देण्यासाठी मनोधैर्य योजनेच्या आठ पानांच्या नियमावलींचा आढावा घेण्यात आला. त्यात केवळ अ‍ॅसिड हल्ल्याचा उल्लेख होता. त्यावर जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत वर्धा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने अ‍ॅसिडच्या तुलनेत ज्वलनशील पदार्थ टाकून पेटविल्याची दाहकता आणि भीषणता लक्षात आणून दिली. त्यानंतर निर्णय झाला.
अवघ्या तीन दिवसांत मदत मंजूर
४ फेब्रुवारीला जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणकडे प्रस्ताव येताच तीन दिवसांत पीडितेला शासकीय मदत मंजूर झाली. ती सोमवारपर्यंत पीडितेच्या वडिलांच्या बँक खात्यात जमा होईल.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश दिलीप ग. मुरूमकर यांच्या मार्गदर्शनात शासनाच्या इतर योजनांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला. त्यानंतर मनोधैर्य योजनेतून पीडितेसाठी शासकीय मदत मंजूर करण्यात आली आहे. सात दिवसांची कालमर्यादा असताना प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर सर्व बाजू तपासून अवघ्या तीन दिवसांत प्रकरण मंजूर करण्यात आले.
- निशांत परमा,
सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, वर्धा.