लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) वांद्रे वरळी सागरी सेतू आणि समृद्धी महामार्गावरील टोल वसुलीचे कंत्राट रद्द करत असल्याची नोटीस रोडवेज सोल्युशन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडला बजावली आहे. कंत्राटदाराकडून कंत्राटातील विविध अटींचे उल्लंघन होत असल्याने, तसेच उत्पन्न आणि टोलवरून गेलेली वाहने यामध्ये फरक येत असल्याने एमएसआरडीसीने ही कारवाई केली आहे. तसेच नव्याने कंत्राटदार नियुक्तीची प्रक्रिया एमएसआरडीसीने सुरू केली आहे.
रोडवेज सोल्युशन इंडिया आणि फास्टगो या कंपन्यांना ऑगस्ट २०२२ मध्ये वांद्रे वर्सोवा सी-लिंकवरून टोल वसुलीचे कंत्राट एमएसआरडीसीने दिले होते. तर समृद्धी महामार्गावर टोल वसुलीसाठी डिसेंबर २०२२ मध्ये कंत्राटदाराची नियुक्ती केली होती. मात्र, कंत्राटदाराकडून वारंवार नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे समोर आले होते.
कंत्राट रद्द करण्याची कारणे वाहनचालकांशी गैरवर्तन करणे. प्रवासी वाहनांची संख्या आणि उत्पन्न यात तफावत आढळून येणे. रस्त्याची देखभाल योग्यरितीने न करणे. कामागारांचे विमा न भरणे, तसेच त्यांचे चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न करणे. काही टोल लेन सातत्याने बंद असणे.
समृद्धी महामार्गावरील टोल नाक्यावरील कामगारांच्या वेतनाचे प्रश्न असल्याने कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले होते. दरम्यान, एमएसआरडीसीने वांद्रे वर्सोवा सी-लिंकवरील तक्रारींबाबत कंपनीला तीन ते चार वेळा कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. तसेच समृद्धी महामार्गावरील तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर २० हून अधिक वेळा पत्रे लिहिली होती. मात्र, त्यानंतरही रोडवेजच्या कामात सुधारणा होत नसल्याने अखेर कंत्राट रद्द करण्याची नोटीस कंत्राटदाराला बजावण्यात आली आहे, असे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
कंत्राट रद्द करण्याची नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर कंत्राटदाराने त्यावर अपील दाखल केले होते. तसेच कंत्राटातील विवाद सोडविणे सुरु केले आहे. यावर पुढे काय होते हे पाहून पुढील निर्णय घेतला जाईल.- अनिलकुमार गायकवाड, व्यवस्थापकीय संचालक, एमएसआरडीसी