मुंबई : महाराष्ट्रात अभूतपूर्व राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शरद पवार यांचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांच्याशी राजकीय परिस्थितीवर चर्चा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे भाषण आणि उद्धव ठाकरे यांचे भाषण ऐकले. राज्यपाल पुढील काळात कोणते पाऊल उचलतात हे पहावे लागेल. त्यांच्यावर जबाबदारी आहे, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात म्हणाले.
प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, माणिकराव ठाकरे, सुशिलकुमार शिंदे, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण आदी काँग्रेसच्या नेत्यांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची सिल्व्हर ओक येथील निवासस्थानी भेट घेतली. यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. आमच्याकडे सरकार स्थापन करण्यासाठी आकडा नाही. जनतेचा कौल पाहता भाजपाने पुढाकार घेऊन सत्ता स्थापन करायला हवी होती. आम्ही अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, असे बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले. राज्यपाल प्रक्रिया सुरू करतील. बिगर भाजपा सरकार यावे ही कल्पना योग्य आहे मात्र ते कसे येणार यावर विचार केलेला नाही. राज्यात उद्भवलेल्या परिस्थितीला भाजपा जबाबदार आहे. पवारांसोबत अनेक विषयांवर चर्चा झाली, असे थोरात म्हणाले.
काँग्रेस, राष्ट्रवादीची विचारधारा एकच आहे. आम्हाला भाजपाला सत्तेबाहेर ठेवायचे आहे असे प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले असले तरीही विचार केलेला नाही असे सुशिलकुमार शिंदे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी सरकारचा नाकर्तेपणा मान्य केला : पृथ्वीराज चव्हाणगेले 15 दिवस राज्यात अस्थिर परिस्थिती होती, ती संपली आहे. भाजपा सरकार बनवू शकणार नाही याची कबुली त्यांनी दिली आहे. राजीनामा देताना माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जे म्हटले त्यावर बोलू. त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे जनतेने त्यांना नाकारले आहे. 220 जागा जिंकण्याची वल्गना फोल ठरली आहे. ते म्हणाले की गेली 4 वर्षे दुष्काळ पडला त्यावर उपाय करण्याऐवजी लाखो कोटींची बुलेट ट्रेन आणत कर्ज वाढवत आहेत. महाराष्ट्र कोलमडलेला असताना सरकार स्थापन करण्यास आणि मित्र पक्षांवर टीका करण्यासाठी वेळ आहे. फडणवीस सरकारने 2 टक्केही कामे पूर्ण केलेली नाहीत. भाजपाने कितीही फोडाफोडी केली तरीही त्यांचे सरकार येणार नाही, असे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले. राज्यपालांनी लवकरात लवकर राज्याला सरकार द्यावे. मुख्यमंत्र्यांचा कार्यकाळ उद्या संपणार आहे. मुख्यमंत्री उद्यापासून काळजीवाहू मुख्यमंत्री राहू शकतात का? असा घटनात्मक पेच आहे. यावरही राज्यपालांनी स्पष्टीकरण द्यावे, असे चव्हाण म्हणाले.