मुंबई : राज्यातील अनेक भागांत मानवी वस्तीत बिबट्या शिरत असल्याने त्याचा समावेश शेड्युल १मधून शेड्युल २मध्ये करण्याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीने परवानगी दिली आहे. आता केंद्रीय वन्यजीव विभागाकडून परवानगी मिळणे बाकी असून तसे प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत दिली. बिबट्याचा शेड्युल दोनमध्ये समावेश केल्यानंतर मानवी वस्तीत शिरलेल्या बिबट्याला ठार मारले तरी संबंधित लोकांवर कारवाई होणार नाही.
बत्तीस शिराळा (जि. सांगली) येथील आमदार सत्यजित देशमुख यांनी त्यांच्या मतदारसंघात मानवी वस्तीत बिबट्याचा वावर वाढल्यासंदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी मांडली होती.
प्राणी केंद्रात धाडणार
नाईक म्हणाले, की मनुष्यहानीस कारणीभूत ठरणारे बिबटे नरभक्षक घोषित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. बिबट्यांना इतर राज्यांतील प्राणिसंग्रहालय व नव्या प्राणी बचाव केंद्रामध्ये हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही सरकारकडून सुरू आहे.
पाच मादी बिबट्यांची नसबंदी
शासनाने १५० बिबट्यांच्या नसबंदीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला होता. त्यावर केंद्र सरकारने प्रायोगिक तत्त्वावर ५ मादी बिबट्यांना जेरबंद करून नसबंदी करण्याची परवानगी दिली असून त्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात येत आहे.
मानव-बिबट संघर्षाच्या दृष्टीने संवेदनशील क्षेत्रात वन कर्मचाऱ्यांमार्फत नियमित गस्त घालण्यात येत आहे. तसेच शाळांचे वेळापत्रक लवचिक ठेवण्याच्या सूचना आल्या आहेत.
जेरबंद केलेले वाघ, बिबटे व इतर हिंस्र वन्यप्राण्यांना ठेवण्यासाठी सद्यःस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या रेस्क्यू सेंटरची क्षमता वाढविण्यात येत आहे.
Web Summary : Maharashtra seeks permission to kill leopards entering human areas. The cabinet approved reclassifying leopards, awaiting central approval. Man-eating leopards will be identified. Sterilization and relocation efforts are underway to mitigate conflict.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार, मानव बस्तियों में घुसने वाले तेंदुओं को मारने की अनुमति चाहती है। मंत्रिमंडल ने तेंदुओं के पुनर्वर्गीकरण को मंजूरी दी, केंद्रीय अनुमोदन का इंतजार है। नरभक्षी तेंदुओं की पहचान की जाएगी। संघर्ष कम करने के लिए नसबंदी और स्थानांतरण के प्रयास जारी हैं।