राज्य विद्युत निर्मिती कंपनीच्या कारभारावर कॅगचे ताशेरे

कोराडी, चंद्रपूर, खापरखेडा, भुसावळ आणि परळी या पाच वीज निर्मिती प्रकल्पांची नियोजित किंमत २५,०४८ कोटी अपेक्षित असताना या प्रकल्पांचे काम सुरू झाले

नागपूर : कोराडी, चंद्रपूर, खापरखेडा, भुसावळ आणि परळी या पाच वीज निर्मिती प्रकल्पांची नियोजित किंमत २५,०४८ कोटी अपेक्षित असताना या प्रकल्पांचे काम सुरू झाले तेव्हा त्याची किंमत ९९६४ कोटींनी वाढून ती ३५,०१२ कोटींवर गेल्याची माहिती भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी आपल्या अहवालात मांडली आहे. वीज निर्मिती कंपनीच्या अनेक चुकीच्या गोष्टी कॅगने आपल्या अहवालातून उजेडात आणल्या आहेत. त्यामुळे वीज कंपन्यांचा कारभार किती आणि कसा बेजबाबदारपणे केला जात आहे हे समोर आले आहे. कॅग आपल्या अहवालात पुढे म्हणते की, परळी येथे अतिरिक्त एककाचे बांधकाम पाण्याची कायमस्वरूपी सोय नसतानाही केले गेले जे समर्थनीय नव्हते. भुसावळ येथील प्रकल्प अहवालच सदोष होता, त्यात रेल्वे साईडिंग बांधण्याची तरतूदच केली नाही त्यामुळे त्याच्या अंमलबजावणीस विलंब झाल्याचेही समोर आणले आहे. कोराडी प्रकल्पात फ्ल्यू गॅस डिसल्फरायझेशन आणि ओझोनायझेशन संयंत्रे बसवली गेली नाहीत. कोणत्याही नव्या प्रकल्पाने १०० टक्के फ्लाय अ‍ॅश वापराचे उद्दिष्ट साध्य केले गेले नाही.
राज्यातील अतिरिक्त वीज विचारात घेता विजेच्या वितरणाचे नियोजन केले गेले नाही परिणामी हजारो मेगावॅट विजेचे नुकसान झाल्याचे कॅगने समोर आणले आहे. ज्या एककांची किंमत कमी होती ती आधी पाठवायची होती व ज्या प्रकरणात विजेची आवश्यकता नाही आणि ज्यांची विद्युत निर्मिती किंमत जास्त आहे त्या एककांची विद्युत निर्मिती कमी करायची होती. पण ते केले गेले नाही. परिणामी, २०१२-१३ मध्ये निर्मितीचे नुकसान १४३ दशलक्ष युनिट होते ते २०१६-१७ मध्ये १७,३१३ दशलक्ष युनिटने नुकसान वाढले. त्यामुळे कंपनीच्या महसुलांचे नुकसान झाल्याचेही समोर आले आहे.