शिवसेना बसली अडून : नावे हातात, मात्र संख्येचा घोळ
रघुनाथ पांडे - नवी दिल्ली
‘रालोआ’च्या मजबुतीसाठी शिवसेनेसोबत जुळवून घेण्याची तयारी भाजपा नेतृत्वाने दाखवली असली तरी, शिवसेना अडून बसल्याने फडणवीस सरकारच्या विस्तारित मंत्रिमंडळातील नावे पक्की होण्यास अडथळे निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनाची गरज लक्षात घेऊन 25 तारखेनंतर छोटा विस्तार करण्यावर भाजपाध्यक्ष अमित शहा व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे एकमत झाल्याचे समजते.
भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी आयोजित केलेल्या एका बैठकीसाठी मुख्यमंत्री फडणवीस शनिवारी दिल्लीत आले होते. मंत्रिमंडळ विस्तार आणि नव्या प्रदेशाध्यक्षाची निवड या विषयावर त्यांनी शहा यांच्याशी दोनवेळा चर्चा केली. फडणवीस यांनी काही नावे पुढे केली. मात्र जोवर शिवसेनेच्या मंत्रिपदांची संख्या ठरत नाही, तोवर मंत्रिमंडळाचा मोठा विस्तार करता येणार नाही, यावर उभयतांमध्ये एकमत झाल्याचे सूत्रंनी सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, शिवसेनेने विरोधी पक्षात बसावे, अशी आमची कधीही इच्छा नव्हती. दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांची चर्चा सुरू आहे. मंत्रिमंडळातील सध्या असलेल्या मंत्र्यांची संख्या हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृह सांभाळण्यासाठी पुरेशी नाही, त्यामुळे सभागृह चालवण्यापुरता मंत्रिमंडळाचा छोटा विस्तार करू. संख्या व नावांबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. शिवसेना का अडून बसली असे विचारता, योग्य ठिकाणी, योग्य व्यक्तींशी आमची चर्चा सुरू असून, अजून किती दिवस थांबायचे, ते आजच सांगता येणार नाही. चांगल्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आम्ही आहोत, असे ते म्हणाले.
च्रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी शुक्रवारी रात्री उशिरा मातोश्रीवर जाऊन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. उभयतांमध्ये सुमारे अर्धा तास चर्चा झाली, मात्र चर्चेचा तपशील समजू शकला नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश झाल्यानंतर प्रभू प्रथमच मुंबईत आले होते. त्यांनी शिवसेनाप्रमुखांच्या स्मृतिस्थळी जाऊन त्यांना आदरांजली वाहिली.
उद्यार्पयत निर्णय होईल..
अपक्ष व बहुजन विकास आघाडीसह शेतकरी कामगार पक्षाने काही अटीवर पाठिंबा दिल्याने सभागृहात 137चा आकडा पार केलेला आहे. त्यात कॉँग्रेसचे 5 आमदार निलंबित असल्याने बहुमत सिद्ध करण्यात कोणतीच अडचण नाही. तरीही आगामी मंत्रिमंडळ विस्तारात शिवसेनेच्या सहभागाबाबत वरिष्ठ पातळीवरून सकारात्मक चर्चा झालेली असून, उद्यार्पयत अंतिम निर्णय होईल, असे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापूर येथे सांगितले.