मुंबई : राज्यात असलेल्या प्रमुख पाच नद्या व त्यांची उपखोरे यांचा एकत्रित जलआराखडा तयार करण्याची कायदेशीर तरतूद महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण २००५च्या कलम १५ व १६ अन्वये बंधनकारक असतानादेखील २००५ ते २०१४ या कालावधीत जलआराखडे तयार करण्यासाठी कायद्याने स्थापित केलेल्या जलमंडळ (मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली) व जलपरिषद (मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली) यांची एकही बैठक झालेली नव्हती. २०१५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिली बैठक जलआराखड्याबाबत घेण्यात आली. त्यामुळे गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा व पश्चिम वाहिनी या पाचही प्रमुख नद्यांचे खोरेनिहाय जलआराखडे देशात पहिल्यांदा महाराष्टÑाने तयार केले. या जलआराखड्यांमुळे खोऱ्यांचे वर्गीकरण अतिविपुलतेचे, विपुलतेचे, सर्वसाधारण, तुटीचे व अतितुटीचे अशा प्रकारे करता आले.त्यामुळे अतिविपुलतेच्या खोºयातील पाणी तुटीच्या व अतितुटीच्या खोºयात वळविण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी अशी नदीजोड योजना राज्यशासनाने हाती घेतलेली आहे, ही माहिती जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.या नदीजोड प्रकल्पामध्ये नार-पार-गिरना, पार-गोदावरी, दमगणगंंगा-वैतरणा-गोदावरी, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी या उत्तर महाराष्टÑ व मराठवाड्यासाठी तर वैनगंगा-नळगंगा ही पश्चिम विदर्भासाठी वरदायी ठरणार आहेत. हा नदीजोड प्रकल्प पुढील ३ वर्षांत पूर्ण करण्याचा संकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोडलेला आहे. अतिविपुलतेच्या खोºयातील स्थानिक गरजा भागवून अतिरिक्त पाणी जे समुद्राला जाऊन वाया जाणार होते, असेच पाणी वळविले जाईल. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर अन्याय होण्याचा विषय उरणार नाही.>या पाच प्रकल्पांचा होणार समावेशनार-पार-गिरना, पार-गोदावरी, दमणगंंगा-वैतरणा-गोदावरी, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी या चार प्रकल्पांसाठी १५ हजार कोटी. वैनगंगा-नळगंगा या पश्चिम विदर्भासाठी वरदायी ठरणाºया प्रकल्पासाठी ५ हजार कोटींची तरतूद प्रस्तावित आहे.या नदीजोड प्रकल्पासाठी मुख्य अभियंता नदीजोड प्रकल्प असे नवीन पद निर्माण व उच्चस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीची ही स्थापना.
नदीजोड प्रकल्पाच्या २० हजार कोटी खर्चास मंत्रिमंडळाची मान्यता
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 15, 2019 05:02 IST