ऑनलाइन लोकमत -
मुंबई, दि. 22 - मागील काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या उलट नवीन भाजपा सरकारने नवीन प्रयोग करत मुख्यमंत्री कार्यालयात एक नव्हे तब्बल 8 बाहेरील उमेदवार आणून बसविले. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर प्रती महिना 7,69,108 रुपयांचा बोझा पडल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना महाराष्ट्र सरकारने दिली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे मुख्यमंत्री कार्यालयात कार्यरत विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) जे बाहेरील उमेदवार आहेत त्यांस दिल्या जाणा-या एकूण वेतनाची माहिती मागितली होती. प्रथम अनिल गलगली यांस अर्धवट माहिती दिली असता गलगली यांनी अपील दाखल केले. अपील सुनावणीनंतर अनिल गलगली यांस बाहेरील 8 उमेदवार जे मुख्यमंत्री कार्यालयात कार्यरत आहे त्यांची नावे आणि दिले जाणारे वेतनाची माहिती दिली. वेतन आणि ठोक रक्कम असे एकूण 7,69,108/- रुपये वेतन दिले जात आहे. यामध्ये सर्व विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) असून वेतन सहित ठोक रक्कम दिली जात आहे. कौस्तुभ धवसे यांस रु 1,30,401/-, केतन पाठक यांस रु 1,16,154/-, रविकिरण देशमुख यांस रु 1,16,154/-, सुमित वानखेडे यांस रु 88,848/-,प्रिया खान यांस 88,848/-, निधी कामदार यांस रु 79,731/-, अभिमन्यू पवार यांस रु 61,072/- आणि श्रीकांत भारतीय यांस रु 87,900/- इतकी रक्कम दिली जात आहे. 8 पैकी फक्त भारतीय यांस ठोक रक्कम दिली जात नाही.
अनिल गलगली यांच्या मते यापूर्वी मुख्यमंत्री कार्यालयात बाहेरील उमेदवार घेण्याची परंपरा नव्हती. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर प्रति महिना 7,69,108 रुपयांचा बोझा पडला असून प्रशासकीय अनुभव नसल्यामुळे कोणताही लाभ झाल्याची उदाहरणे नाहीत. त्यामुळे अशा बाहेरील उमेदवारांच्या कामाचे मुल्यांकनाची आवश्यकता असल्याचे मत मांडत तसे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पाठविले आहे
जनसंपर्क कक्ष मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून उपस्थित केलेले मुद्दे आणि त्याबाबतची वस्तुस्थिती -
1. राज्यात प्रथमच खाजगी व्यक्तींच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या, हे म्हणणे पूर्णपणे अपुऱ्या माहितीच्या आधारावर आहे. राज्यात नवीन मंत्रिमंडळ अस्तित्त्वात येण्यापूर्वी मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री तसेच मंत्री आस्थापनेवर अनेक व्यक्ती कार्यरत होते. असे किमान 19 व्यक्ती यापूर्वीच्या शासनात कार्यरत होते. उदाहरणार्थ : तत्कालिन उपमुख्यमंत्र्यांकडे सुनीलकुमार मुसळे हे कार्यरत होते. शीतल हरेल, दत्तात्रय झोळेकर, धर्मराज नलगे, गिरीश देशपांडे, प्रदीप शिंदे, जयवंत देशमुख, नंदकिशोर पैठणे, आर. बी. सिंह, संतोष बागवे, पंकज बोरकर, सुधीर नाईक, संतोष माने, नागराज अंबेसंगे, महेश दाणी, शंकर निकम, महेंद्र बागवे, शरद मिस्त्री, संजय सावंत. यापैकी कोणतेही उमेदवार हे शासकीय कर्मचारी नव्हते. याशिवाय इतरही अनेक खाजगी कर्मचारी निरनिराळ्या आस्थापनांवर कार्यरत होते.
2. मूळ कायद्यातच अशा नेमणुकांसंबंधीची तरतूद असून, महाराष्ट्र मिनिस्टर्स अँड अलाऊंस अॅक्ट 1956 मधील कलम 10 सी मध्ये याची तरतूद आहे. याशिवाय, त्यासंबंधी वेळोवेळी नियम करण्याचे अधिकार सुद्धा कलम 14 नुसार शासनाला आहेत. यासंबंधीचे सर्व शासन निर्णय हे 7 डिसेंंबर 2010 तसेच 4 जानेवारी 2011 रोजी तत्कालिन शासनाने घेतले आहेत आणि त्यासंबंधीचे जीआर सुद्धा जारी केले आहेत. त्यामुळे विशेष कार्य अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या या तत्कालिन निर्णयाच्या अनुषंगानेच करण्यात आल्या आहेत.
3. शासनात नियुक्त करण्यात येणाऱ्या बाहेरील उमेदवारांना महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक अधिनियम 1979 लागू करण्यात यावा, असे पत्र केंद्र सरकारने तत्कालिन राज्य सरकारला पाठविले होते. केंद्र सरकारने हे नियम केंद्रात असलेल्या बाहेरील उमेदवारांना आधीच लागू केलेले आहेत. मात्र, राज्य सरकारने ते लागू केले नाहीत. मात्र, सध्याच्या सरकारने आपल्या बाहेरील उमेदवारांना हे नियम लागू केले आहेत.
4. या बाहेरील उमेदवारांच्या वेतनासंबंधीचे नियम यापूर्वीच्याच सरकारने दि. 7 डिसेंबर 2010 रोजी तयार केले होते. त्याचेच पालन आताही होत आहे. वेतनासंबंधी कोणतेही नवीन नियम तयार करण्यात आलेले नाहीत.
5. वरील सर्व वस्तुस्थिती पाहता बाहेरील उमेदवारांच्या नियुक्त्या या शासनाने वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयांशी सुसंगत आहेत. यात नियमांचे कुठेही उल्लंघन नाही.
6. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या आस्थापनेवर एकूण मंजूर पदांमध्येच बाहेरील उमेदवारांच्या नियुक्त्या असून आणखी दोन पदे रिक्त आहेत.
7. नियुक्ती करण्यात आलेले बाहेरील उमेदवार हे त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रात प्रचंड अनुभव असलेले आहेत. उदाहरणार्थ : दोन विशेष कार्य अधिकारी हे माध्यम जगतात किमान 22 वर्ष पत्रकारितेचा तसेच व्यवस्थापनाचा अनुभव असलेले आहेत. सोशल मीडियाच्या क्षेत्रात तज्ञता असलेले, एमआयटी स्कुल ऑफ गर्व्हनमेंटमध्ये प्रशासनाची उच्च पदवी प्राप्त, कार्पोरेट जगतात काम करण्याचा प्रदीर्घ अनुभव असलेले, सामाजिक आणि एनजीओच्या वर्तुळात प्रदीर्घ काळ काम केलेले आहेत.
8. या सर्व उमेदवारांनी गेल्या वर्षभरात निरनिराळया क्षेत्रात मोलाचे योगदान सुद्धा दिलेले आहे आणि त्यांच्या कामावर प्रत्यक्ष मा. मुख्यमंत्री यांच्याकडून देखरेख ठेवली जाते. आपले सरकार वेबपोर्टल, सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी, वॉर रूमच्या माध्यमातून होणारी गतिविधी, गतिमान प्रशासनाच्या दृष्टीने होणारी वाटचाल आणि याशिवाय इतर अनेक उपक्रमात त्यांनी चांगली कामगिरी राखली आहे. ट्विटर, फेसबुक, व्हॉटसअॅप यासारख्या आधुनिक तंत्राने माहितीचा प्रसार करण्याचे काम सुद्धा होत आहे. नुकत्याच झालेल्या मेक इन इंडियाच्या आयोजनात सुद्धा त्यांची कामगिरी गौरविली गेली आहे.
9. याव्यतिरिक्त मा. मुख्यमंत्री यांनी विविध कामांसाठी ३६ इंटर्न्स सुद्धा नियुक्त केले आहेत. देशातील विविध मान्यवर शिक्षण संस्थांमधून शिक्षण घेतलेले हे विद्यार्थी आहेत. नव्या दमाच्या तरुणांच्या कल्पकतेचा यामुळे प्रशासनाला लाभ होत असून, प्रशासकीय वर्तुळात सुद्धा आता त्यांचा गौरव होत आहेे. केवळ गौरव नाही, तर अनेक विभागांकडून इंटर्न्स नियुक्तीसाठी प्रस्ताव येत आहेत.
10. जगाच्या पाठीवर अनेक देशांचे प्रमुख, अनेक राज्यांचे प्रमुख यांच्याकडून बाहेरील तज्ञ उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात येते. ही जागतिक पातळीवर प्रस्थापित आणि सर्वमान्य झालेली पद्धती आहे. याशिवाय, मंजूर पदांवर कोणतीही व्यक्ती नियुक्त केली असती तरी शासनावर तेवढाच भार आला असता.