मुंबई : राज्यात नवीन सरकार येताच मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प सुसाट निघाला आहे. या बुलेट ट्रेनसाठी आतापर्यंत अडलेल्या सर्व परवानग्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती पत्रपरिषदेत दिली.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर शिंदे-फडणवीस यांची संयुक्त पत्रपरिषद झाली. त्यावेळी, बुलेट ट्रेनसाठीची कोणतीही परवानगी आता शिल्लक राहिलेली नाही, असे फडणवीस यांनी सांगितले. या परवानग्या भूसंपादन आणि पर्यावरणाशी संबंधित होत्या, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या या बुलेट ट्रेनवरून केंद्र-राज्य संघर्ष आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये बघायला मिळाला होता. बुलेट ट्रेन हे मुंबईचे लचके तोडण्यासाठीचे षडयंत्र असल्याची टीका उद्धव ठाकरे यांनी सातत्याने केली होती. आता मात्र शिंदे यांनी दीर्घकाळापासून प्रलंबित विषयांना मंजुरी दिली आहे.
बीकेसीतील ज्या भूखंडावर सद्यस्थितीत पालिकेचे जम्बो कोविड रुग्णालय उभारण्यात आले आहे त्या जागेचा ताबा मिळाल्याशिवाय बुलेट ट्रेनच्या कामाला सुरूवात होऊ शकणार नाही. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर आता बीकेसीतील भूखंड नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनकडे हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. यासंदर्भात राज्य सरकार, एमएमआरडीए आणि कॉर्पोरेशनमध्ये बैठका सुरू आहेत. हा भूखंड लवकर हस्तांरित करण्यासाठी एमएमआरडीएकडून पावले उचलली जात आहेत.
भूसंपादनाचे ९१ टक्के काम पूर्णबुलेट ट्रेनसाठी आवश्यक असलेली पालघर येथील १.२ हेक्टर जागा गेल्याच आठवड्यात हस्तांतरित करण्यात आली आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादनाचे ९१ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. त्यात गुजरातमधील ९८.८, दादरा नगर हवेलीतील ९०.५६ तर महाराष्ट्रातील ७२.२५ टक्के कामाचा समावेश आहे. १२ जुलै रोजी झालेल्या एका आढावा बैठकीत बीकेसीतील भूमिगत स्थानकासाठी ४.८४ हेक्टर तर विक्रोळीत बोगद्यासाठीची ३.९२ हेक्टर जागा सप्टेंबरपर्यंत हस्तांतरित करण्याचे ठरले आहे.