मुंबई : विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात होत आहे. मात्र, या अधिवेशनात विधानसभा आणि विधानपरिषद अशा दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षनेत्याची कमतरता जाणवणार आहे.संख्याबळाचे कारण देत विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषद सभापतींनी विरोधी पक्षनेत्यांच्या निवडीला मान्यता दिलेली नसून नजीकच्या काळातही याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता नाही.
सभागृहात विरोधी पक्षनेता नसल्याने तसेच नुकत्याच पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुतीला प्रचंड यश मिळाल्याने विरोधक हतबल असल्याचे चित्र असेल. त्यामुळे सरकारसाठी हे अधिवेशन सोपे जाणार आहे.
१५ व्या विधानसभेचे पहिले अधिवेशन डिसेंबर २०२४ मध्ये पार पडले. सर्वसाधारणपणे पहिल्या अधिवेशनात विरोधी पक्षनेत्याची निवड होते. मात्र, संख्याबळ नसल्याने विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय प्रलंबित आहे.
विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत अभ्यास सुरू- नार्वेकर
राज्य विधिमंडळाच्या गेल्या वर्षीच्या नागपूर अधिवेशनात विरोधी पक्षनेत्याचा मुद्दा चर्चेला आला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षनेते पदाचा निर्णय हा विधानसभा अध्यक्ष आणि विधानपरिषद सभापतींच्या अखत्यारीतील असल्याचे सांगितले होते.
त्यांनी घेतलेला निर्णय सरकारला मान्य असेल. विरोधी पक्षनेते पदाबाबत सरकारचा कोणताही दुराग्रह नाही, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते. तर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत नियमांचा अभ्यास सुरू असल्याचे सांगितले होते.
विरोधी पक्षनेत्यांच्या सदस्य निवडीच्या पत्रांकडे दुर्लक्ष
विधानसभेत उद्धवसेनेचे २० आमदार आहेत. उद्धवसेनेतर्फे विधानसभा विरोधी पक्षनेतेपदासाठी ज्येष्ठ आमदार भास्कर जाधव यांच्या नावाची शिफारस करणारे पत्र ४ मार्च २०२५ रोजी देण्यात आले. याला आता एक वर्षपूर्ण होतील. उद्धवसेनेचे नेते अंबादास दानवे यांची विधानपरिषद सदस्यत्वाची मुदत गेल्यावर्षी ऑसंपली. त्यामुळे काँग्रेसने विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांना डिसेंबर २०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षनेतेपदासाठी सतेज पाटील यांच्या निवडीचे पत्र दिले होते. या दोन्ही पत्रावर कार्यवाही झालेली नाही.
मुनगंटीवार यांच्या भूमिकेकडे लक्ष मागील दोन अधिवेशने भाजपचे नेते आणि माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत सरकार विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती. या अधिवेशनात ते काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष असेल.
अर्थसंकल्प ६ मार्च रोजी
राज्याचा २०२६-२७ चार अर्थसंकल्प ६ मार्च रोजी मांडला जाणार आहे. अजित पवार यांच्या निधनामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे वित्त विभागाची जबाबदारी आल्याने फडणवीस हा अर्थसंकल्प मांडतील.
Web Summary : Maharashtra's budget session starts without opposition leaders in both houses. The government gains advantage due to opposition disarray and recent election successes. Devendra Fadnavis will present the budget on March 6th, following Ajit Pawar's passing.
Web Summary : महाराष्ट्र का बजट सत्र दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं के बिना शुरू होता है। विपक्ष की अव्यवस्था और हालिया चुनावी सफलताओं के कारण सरकार को फायदा हुआ है। अजित पवार के निधन के बाद देवेंद्र फडणवीस 6 मार्च को बजट पेश करेंगे।