-राजू शेट्टी( स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते)
केंद्रीय अर्थ संकल्पात शेतकऱ्यांसाठी, शेतीसाठी काहीही ठाेस तरतूद नसल्याने शेतकऱ्यांची प्रचंड निराशा झाली आहे. अर्थसंकल्पात सेंद्रिय शेतीचा उदाे उदाे केला आहे. सेंद्रिय शेतीने जर प्रश्न सुटले असते तर या देशात हरितक्रांतीचा पर्याय अवलंबला गेला नसता. हरितक्रांतीपूर्वी देशात सेंद्रिय शेती केली जात हाेती. हरितक्रांती का करावी लागली. रासायनिक खते, हायब्रीड बियाणे का आणावी लागली? याचाही विचार हाेणे गरजेचे आहे.
गेल्या वर्षभरात रासायनिक खतांच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. त्याचा परिणाम ऊस उत्पादक व सर्व शेतकऱ्यांवर झालेला आहे. यावर्षी उसाचे एकरी उत्पादन ५ ते ७ टनांनी कमी झाले आहे. रासायनिक खतांच्या वाढत्या किमतीमुळे उसाची उत्पादकता कमी झाली आहे. वाढत्या खतांच्या किंमतीचा परिणाम सर्व पिकांवर हाेऊ शकताे. या अर्थसंकल्पात ना प्रक्रिया उद्याेगाला चालना दिली, ना बाजारपेठ विकसित हाेण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. पायाभुत सुविधांसाठी प्रयत्न हाेताना दिसत नाहीत. या अर्थसंकल्पात फक्त घाेषणांचा पाऊस झाला आहे. यापूर्वीही अशा अनेक घाेषणा झाल्या आहेत. सरकार २०२२मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार हाेते. उत्पन्न काही दुप्पट झाले नाही. मात्र, खतांच्या किमती दुप्पट झाल्या. २०१४मध्ये उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देणार हाेते. ताे काही दिला नाही. मात्र, उत्पादन खर्च दीडपट झाला आहे.
बाजरी, भरड धान्याचे हब करण्याची कल्पना चांगली आहे. अख्खा जगाला भरड धान्य पुरवण्याची क्षमता आपल्या देशात आहे. पण त्यासाठी जिराईत शेतकऱ्याला हमीभाव मिळाला पाहिजे. सर्व पिकांना हमीभाव अनिवार्य करणारा कायदा संसदेने मंजूर केला पाहिजे. यावर सरकार काहीच करताना दिसत नाही. यामुळे या अर्थसंकल्पाने शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. त्यांच्या हातात काहीही पडलेले नाही.