संदीप प्रधान, मुंबई आघाडी सरकारच्या १५ वर्षांच्या कार्यकाळातील आर्थिक स्थितीवर नेमके बोट ठेवण्यासाठी श्वेतपत्रिका काढण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला असून, राज्याच्या विकासासाठी उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधण्यात येणार असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. नैसर्गिक संकटामुळे आर्थिक शिस्त बिघडत असल्याने पीक विमा योजना अधिक आकर्षक व सक्षम करताना उत्पन्नाचे नवनवीन स्रोत शोधून काढण्याबाबतही त्यात भाष्य करण्यात येणार आहे.मागील सरकारच्या काळात कर्जाचा बोजा ३ लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे. त्यावर वर्षाकाठी २४ हजार कोटी रुपयांचे व्याज भरावे लागत आहे. राज्यात १९९५ ते ९९ या काळात युती सरकार असताना राज्यावरील कर्जाचा बोजा ४० हजार कोटी रुपयांच्या घरात गेल्याचा मुद्दा निवडणुकीत गाजला होता. सत्तेवर येताच तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीने राज्याच्या आर्थिक स्थितीची श्वेतपत्रिका काढली होती. त्याच धर्तीवर आघाडीच्या गेल्या १५ वर्षांतील आर्थिक कारभाराची श्वेतपत्रिका पुढील आठवड्यात अधिवेशनात मांडण्यात येणार असल्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. मात्र या श्वेतपत्रिकेवर चर्चा केली जाणार नाही, असेही ते म्हणाले.राज्यातील निम्म्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या सध्या नागरी किंवा निमनागरी क्षेत्रात वास्तव्य करते. महापालिका क्षेत्रातील ज्या लोकांचे उत्पन्न चांगले आहे अशा लोकांकडूनही अनेकदा कर, दरवाढीला विरोध केला जातो. लोकांना चांगली सेवा, विकास हवा असेल तर खिशात हात घालण्याची तयारी ठेवावी लागेल, हे श्वेतपत्रिकेतून सूचित केले जाणार आहे. गतवर्षी राज्याची योजना ५१ हजार २२२ कोटी ५४ लाखांची होती. प्रत्यक्षात विकासाकरिता निधी उपलब्ध होऊ शकला नाही. या वर्षी ५४ हजार ९९९ कोटींची योजना सरकारने मांडली असली तरी प्रत्यक्षात उत्पन्नाची उद्दिष्टे साध्य करण्यात अनेकदा नैसर्गिक आपत्ती किंवा मानवनिर्मित अडचणी निर्माण होतात. राज्याच्या समतोल विकासासंबंधी डॉ. विजय केळकर समितीने सादर केलेल्या अहवालात राज्याच्या योजनेचे आकारमान वेगवेगळ्या करांच्या अथवा दरांच्या माध्यमातून ७५ ते ८० हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याची सूचना केलेली आहे. सरकारी योजनेचे आकारमान लागलीच एवढे वाढवणे अशक्य असले तरी उत्पन्नाचे नवनवीन स्रोत निर्माण करणे अपरिहार्य आहे.
श्वेतपत्रिकेत विरोधकांवर बोट
By admin | Updated: April 3, 2015 02:40 IST